माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निर्देशन पठाएको छ । सर्वोच्च अदालबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर भएर पनि उन्मुक्त रहेका ढुंगेललाई अविलम्ब पक्राउ गरी गराई फैसलाबमोजिम कैदमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसमेतलाई निर्देशन दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पठाएको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने ठहरी २०६६ पुस १९ गते भएको फैसलाबमोजिम निजको बेरुजु कैद १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन असूलउपर गर्न कसुरदार ढुङ्गेललाई अविलम्ब पक्राउ गरी कैद राख्ने व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

लिखित निर्देशनमा अदालतबाट सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला सुनाइएका कसुरदार ढुङ्गेललाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने काम सरकारबाट नभएको र गृह प्रशासनबाट समेत मातहत प्रहरी निकायलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ठोस आदेश तथा निर्देशन नभएको महसुस हुन आएको पनि सो पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिन, खारेज गरिदिन्छु’ गिरफ्तारीको आदेशलाई खारेज गरिदिन्छुु जस्ता अभिव्यक्ति ढुंगेलबाट सार्वजनिक हुन थालेको थियो । यसले सर्वसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था सिर्जना गरी अदालतको फैसलालाई नमान्ने स्थितिको सिर्जना गराएको सर्वोच्चको आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।

आफूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउने तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना हुने गरी सार्वजनिक स्थानमा ढुङ्गेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चैत ३० बुधबारका दिन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।