नेपाल र भारतबीच युवा साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत दुई देशबीचका युवालाई फरक–फरक देशमा भ्रमण गराई विभिन्न ज्ञान, सीप आर्जन गर्नका निम्ति बनाइएको कार्यक्रमलाई दुरुपयोग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहाल एक जम्बो टोलीका साथ गत शनिबार सप्ताहव्यापी भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । स्मरणीय छ, नेपाल सरकारद्वारा घोषित वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचारसंहिता पालन गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पत्राचार गर्ने दाहाल आफैँले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेर कानुनको उपहास गरेका छन् ।

आचारसंहिता लागेपछि सरुवा, बढुवा र वैदेशिक भ्रमणमा निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा नेपाल सरकारले पूर्णतया रोक लगाएको छ । तर, जसले अचारसंहिताको पालना गर्न राखेपलाई पत्राचार गरेको छ त्यही व्यक्ति आफँै पहिले विदेश जान्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? अब राखेपको सदस्यसचिवले विदेश जान पाउने कि नपाउने ? त्यो आफँैमा प्रश्नवाचक बनेको छ । विगतको कुरालाई स्मरण गर्ने हो भने दाहालको कानुनसँग खेल्ने बानी परिसकेको छ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायले गरेको पत्राचारलाई लत्याउँदै अदालतको मानहानि गर्दै दाहालले कदापि विदेशको सयर गर्ने थिएनन् ।

दाहाल योभन्दा अघि पनि अदालतको अपहेलना गर्दै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग साँठगाँठ गर्दै विदेशको सयरमा निस्किएका थिए । तर, घटना र विचारले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि दाहालले अन्तिम समयमा आएर विन्टर ओलम्पिक प्रतियोगितामा आफ्नो वैदेशिक भ्रमण रद्द गरेका थिए । अन्यथा उनी रसियाको भ्रमणपछि जापान जाने पहिल्यै निश्चित गरिएको थियो । यसबाट निज दाहाल र अवैधानिक एनओसीको भित्री सम्बन्ध कस्तो थियो र उनीहरू मुलुकको कानुनलाई कसरी चुनौती दिइरहेका थिए सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तसर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार सचिवको पदमा रहेका व्यक्तिले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु र निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यो घटनालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले कसरी हेरेका छन्, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो अहिले प्रमुख मुद्दा बनेको छ । श्रीपालीको आगामी कदमबाट उनी मुलुकको कानुन कत्तिको मान्छन्, उनले गर्ने काम कारबाहीले यसलाई पुष्टि गर्नेछ ।