– बबिता बस्नेत

महानिरीक्षक नियुक्ति काण्डले प्रहरी सङ्गठनको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यो मुलुकमा नेता सबै सफल देशचाहिँ असफल भएजस्तै प्रहरी सङ्गठनमा पनि लड्दै–भिड्दै अधिकारीहरू सबै सफल, तर सङ्गठनचाहिँ असफल नहोला भन्न सकिन्न ।

देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरी अहिले सार्वजनिक तमासाको विषय बनेको छ । कसले कसलाई बढी क्षति पु¥याउने, कसले कसलाई सिध्याउने ? कसले कसको सहारा लिने ? खेलमा तँछाडमछाड हुँदा अन्त्यमा सबै सफल र प्रहरी सङ्गठन भने असफल बन्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । राज्यको सुरक्षा निकाय यति धेरै कमजोर र तमासाको विषय बनेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षकका लागि विवाद र घम्साघम्सी नभएको होइन, मुलुक बर्बादीको मजबुत कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला भए पनि प्रहरी सङ्गठनलाई खलबल्याउने श्रेय भने शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतमलाई जान्छ । त्यसो त, यो मुलुकमा जो–जो गृहमन्त्री भए तिनको काम मुलुकको गृह प्रशासनलाई दर्बिलो बनाउनमा भन्दा प्रहरीको सरुवा, बढुवा र भर्नामै सीमितझैँ बन्यो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने नेताहरूको भूमिका यस्तो रह्यो मानौँ उनीहरू प्रहरीका हाकिम हुन् । गृह मन्त्रालयको भूमिका मुलुकमा शान्तिसुरक्षा तथा कानुनी शासन कायम राख्नुलगायत धेरै नै छ । तर, गृहसचिव र मन्त्रीको काम प्रहरीका खराब हाकिमभन्दा माथि देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खटाएको ‘पिस किपिङ मिसन’का क्रममा कुनै प्रहरी अधिकृतले प्रतिस्पर्धा ग¥यो र विश्वका अन्य प्रहरी अधिकृतलाई उछिनेर अगाडि बढ्यो भने अरू मुलुकमा उनीहरूलाई गर्वका रूपमा हेरिन्छ । अन्य मुलुकका सुरक्षा अधिकारीलाई समेत कमाण्ड गर्ने ठाउँ आफ्नो देशका सुरक्षा अधिकृतले सम्हाल्न लागे भनेर हौसला दिइन्छ, तर हाम्रा गृहसचिवले त्यस्ता अधिकृतलाई गाली गर्छन् । मन्त्रालयलाई नसोधी किन प्रतिस्पर्धा ग¥यौ भनेर हतोत्साही बनाउँछन् र उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा पाएको अवसरलाई रोक्छन् । विगतसम्म फर्कनै पर्दैन, अहिलेकै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि त्यसै गरेका छन् । अहिले आफू शक्तिमा हुँदा उनलाई यिनीहरूलाई ठीक पारेँ भन्ने लागिरहेको होला, तर जब अवकाशप्राप्त जीवनमा विगत फर्किएर हेर्नेछन् त्यतिबेला कसैले रातदिन नभनी लेखपढ गरी दुःख गरेर प्रतिस्पर्धा गरी पाएको अवसरलाई रोक्दा उनीहरूको आत्माले कति सराप्यो होला भनेर निश्चय नै उनलाई पश्चात्ताप लाग्नेछ । प्रहरीले जनतालाई सुरक्षा दिन्छन्, प्रहरीलाई सुरक्षा दिनेचाहिँ गृह मन्त्रालय हो । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट राज्यका इमानदार सिपाहीले सुरक्षित महसुस गरेको पाइँदैन । सधँै नेता र कर्मचारीको पछि लागिरहनेहरूले ओत पाएका होलान्, तर जसले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छन् उनीहरूलाई त्यो सब गर्ने फुर्सद र रुचि दुवै हुँदैन ।

राजनीतिक क्षेत्रका मानिसले लिने गलत निर्णयको सिकार यो मुलुकमा धेरै कुरा भए । उद्योग–व्यवसायदेखि लिएर कुनै तह र तप्का छैन जहाँ राजनीतिको सेप नपरेको होस् । सुरक्षा निकायलाई निकम्मा बनाउने प्रयास धेरै अघिदेखि भएको हो । नेपाल प्रहरीभित्र साना–ठूला भ्वाङ पर्दै आए पनि यसरी सडकमा तमासाकै विषय भने बनेको थिएन । सुरक्षा निकाय भनेको मुलुकको संवेदनशील निकाय हो । चेन अफ कमान्ड सुरक्षा निकायको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्ड नहुने हो भने यो कर्मचारीतन्त्रजस्तो हुन्छ, जसको यो मुलुक बर्बादीमा ठूलो भूमिका छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने हुनाले माथिल्लो तहमा बस्नेहरूको भिजन र व्यवहारले सुरक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । आफूमातहतका सुरक्षाकर्मीलाई एउटै चेनमा राख्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो पदमा पुग्नेहरूको आचरण र व्यवहार अरूले प्रश्न गर्ने खालको हुन मिल्दैन । जुन सहज कुरा होइन, तर सोही सपना देख्दै जिन्दगीका महत्वपूर्ण समयहरू गुजारेका हुनाले त्यसका लागि पूर्वतयारी प्रायः सम्बन्धितहरूले गरेका हुन्छन्, गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरक्षाजस्तो संवेदनशील निकायमा को प्रमुख हुने भन्ने कुराको निक्र्योल कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा पहिल्यै तय हुनुपर्ने हो । कुनै पनि प्रहरी प्रमुखले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा अर्कोलाई तयार गरी पदभार सुम्पिएर जाने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । अन्य मुलुकका सुरक्षा निकायमा प्रायः ऊपछि को ? भन्ने तय पहिल्यै भएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारले कार्यकारी अधिकारका रूपमा लाइनमा भएकाहरूमध्येबाट आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउने गरेको पनि पाइएको छ । यसरी सरकारले निर्णय गरिसकेपछि असन्तुष्टि छाए पनि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू न्यायालय या अन्य कुनै निकायमा गएर उजुरी गरेका दृष्टान्तहरू पनि कमै पाइन्छन् । राज्यका सिपाहीले राज्यले गरेका निर्णयहरू चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएकाले काम गर्ने अवस्था नआए बरु राजीनामा गर्ने, तर सरकारलाई चुनौती नदिनेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूले सरकारलाई चुनौती दिनु भनेको सरकारसँग सहज रूपमा काम गर्न नसक्ने वातावरण बन्नु हो । सुरक्षा निकाय एकातिर सरकार अर्कोतिरको कल्पना असम्भव कुरा हो । तर, कसैले आफूमाथि धेरै नै अन्याय महसुस गरेर चुनौती दिन्छ भने त्यसको सहज निकासको कानुनी बाटो खोज्नुलाई भने अस्वाभाविक मानिँदैन ।

यसपटक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा जयबहादुर चन्द सरकारको रोजाइमा नभएर एउटा दलको नेताको रोजाइका कारणले मात्रै आईजीपी बन्न लागेका हुन् भन्ने कुरा सुरुमै प्रचार भयो । गृहमन्त्रीको रोजाइमा नवराज सिलवाल नै महानिरीक्षकका हकदार थिए भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो । भागबन्डामा प्रहरी महानिरीक्षक पद शेरबहादुर देउवाको भागमा परेको कुरा पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको थियो । गल्ती यहीँबाट सुरु भयो । नेपाल प्रहरी या कुनै पनि निकायको हाकिम तोक्ने काम प्रक्रिया र प्रणालीले गर्ने हो, राजनीतिक दलले होइन । त्यसपछि के भयो जगजाहेर छ । पछि सिलवाल र चन्द दुईजनाको लडाइँमा प्रकाश अर्यालको नियुक्तिलाई सर्वसाधारणले सामान्य रूपमा लिएका थिए ।
आईजीपीमा अर्यालको नियुक्तिले परिस्थितिलाई ‘न्युट्रलाइज’ गरेको थियो । तर, आफ्नै सहकर्मीलाई प्रहरी लाएर पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा जसरी बाहिर आएको छ, यसले एक–अर्कालाई हिलो छ्याप्दै जाँदा कोही पनि सफा बाँकी नरहने अवस्थामा अधिकारीहरू पुगेका छन् । उनीहरूको व्यक्तिगत इगोको सिकार अन्ततः नेपाल प्रहरी सङ्गठन भएको छ । ड्युटीमा रहने प्रहरीहरू निरीहझैँ बनेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा अपराध नियन्त्रण कसरी होला ? यो काण्डपछि कसैको मनोबल बढेको छ भने त्यो अपराधी र तिनका सञ्जालको हो । पहिलो नम्बरमा रहेको भनिएका नवराज सिलवाललाई नियुक्ति नगर्नु सरकारको बलमिच्याइँ थियो, उनको करिअरमाथि निर्मम प्रहार थियो । तर, आफूलाई सरकारले आईजीपी नियुक्त गरिसकेपछि पद छोड्नुपर्दा पनि जयबहादुर चन्दबाट जुन प्रतिक्रिया आयो त्यो सराहनीय छ । उनको भनाइ छ– म राज्यको सिपाही हुँ, राज्यले जे निर्णय गर्छ त्यो मलाई स्वीकार्य छ ।

यो नियुक्ति काण्डमा मिडियाको दुरुपयोग यसरी गरियो कि यसअघि यसप्रकारको व्यक्तिगत प्रचारबाजी कहिल्यै भएको थिएन । आफू राम्रो देखाउनका लागि अर्कोलाई तथानाम गाली गरेर प्रचार गरियो । यतिसम्म कि ‘कोठामा एक्लै बसेर रक्सी खान्छ’ भन्ने कुरासमेत लेखाइयो, लेखिए । कोठामा एक्लै बसेको बेला कसैले के खान्छ, के लाउँछ भन्ने उसको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । अहिले पनि केही अनलाइनहरू अनुगमन गर्ने हो भने कुन कोबाट परिचालित छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ । नेताहरूले झैँ अब सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि मिडियालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि मिडियाप्रतिको विश्वसनीयता मात्र गुमिरहेको छैन, यसले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । मिडियाको अप्रत्यक्ष प्रयोग विगतमा पनि हुन्थ्यो, तर यसपटकदेखि प्रत्यक्ष प्रयोगको थालनी भएको छ । यो काण्डपछि अब प्रहरी सङ्गठनभित्र कामको प्रतिस्पर्धा होलाजस्तो लाग्दैन । कामको आधारमा नभएर नेताका खल्तीमा नियुक्ति निहित रहुन्जेल प्रहरी सङ्गठनको दशा मुलुककै जस्तो हुने देखिन्छ, पहिलाको ठाउँमा ल्याउनै धेरै समय लाग्ने । महानिरीक्षक नियुक्ति काण्डले प्रहरी सङ्गठनको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यो मुलुकमा नेता सबै सफल देशचाहिँ असफल भएजस्तै प्रहरी सङ्गठनमा पनि लड्दै–भिड्दै अधिकारीहरू सबै सफल, तर सङ्गठनचाहिँ असफल नहोला भन्न सकिन्न । परिस्थिति काबुबाहिर जान नदिनका लागि नेतृत्वले यसमा दूरगामी सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ ।