नेपाल प्रहरीमा दर्जनभन्दा बढी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूको दरबन्दी कायम गर्न आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । आईजीपी नियुक्तिका क्रममा उत्पन्न तनाव र विवादले सङ्गठनको तल्लो तहसम्म प्रभावित गरेको भए पनि तेस्रो व्यक्ति (प्रकाश अर्याल)को नियुक्तिपछि परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । यद्यपि नवराज सिलवालद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म कुनै न कुनै रूपको संसय कायम रहने देखिएको छ ।

आईजीपीमा अर्यालको नियुक्तपछि प्रहरीको तीसवर्षे सेवाअवधि हटाउनेबारेमा विचार–विमर्श भइरहेको र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूको दरबन्दी थप गरी सोह्रको हाराहारीमा पु¥याउने सम्बन्धमा पनि छलफल सुरु भएको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सात प्रदेशमा सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी राख्ने र उपत्यका (मेट्रो)मा एक, अपराध अनुसन्धानमा एक, तालिममा एक, ट्राफिक प्रहरीमा एक, कार्य विभागमा एक, स्पेसल फोर्समा एक र प्रशासनमा एक दरबन्दी राख्दा अब एआईजीपीहरूको सङ्ख्या कम्तीमा चौधदेखि सोह्रसम्म पुग्न सक्ने बुझिएको छ । यसरी एआईजीपीहरूको सङ्ख्या बढ्ने भएपछि हाल डीआईजीपी रहेका धेरै प्रहरी अधिकृतहरूले निकट भविष्यमा नै बढुवाको मौका पाउने सम्भावना बढेको छ ।