राष्ट्रिय सहमतिको बाहेक अरू कुनै प्रकारको सरकार गठन हुन नदिने चरणबद्ध निर्णय गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले नेपालको इतिहासमा अनौठो रेकर्ड कायम गर्न लाग्नुभएको छ । आफूलाई बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न नदिएकोमा आक्रोसित खनाल अझै शान्त हुनुभएको छैन र, आफैं या आफू नभए कुनै ‘विध्वंशकारी’लाई प्रधानमन्त्री बनाएर मात्र शान्त हुनसक्ने सङ्केत उहाँले दिनुभएको छ । यतिबेला बलियो चिनियाँ आड पाउन सफल झलनाथ खनाल काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुभन्दा नेपालमा लोकतन्त्र नरहनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहनुभएको बताउन थालिएको छ । पार्टीमा माधव नेपालको भित्री समर्थन प्राप्त गरेर बलवान भएको ठान्नुहुने खनालले विद्यमान प्रजातान्त्रिक समीकरण भत्काउनुलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाउनुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको डमी भूमिकामा रहनुभएको ठानिएका झलनाथ खनाल राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिने त्यस्ता व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्न असम्भव छ । काङ्ग्रेस, मधेसकेन्द्रित दल र समग्रमा सम्पूर्ण लोकतन्त्र पक्षधरहरूको चरम विरोधी मानिनुहुने खनाललाई उल्लिखित कुनै पनि पक्षले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने सम्भावना ‘जिरो’ बराबर छ । ‘सहमतिको पक्षका खनाल’ले काङ्गे्रसलाई कदापी समर्थन नगर्ने र माओवादीलाई नेतृत्व दिनै नहुने विचार सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । तर, अरूलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्तिले आफूचाहिँ सबैको स्वीकार्य हुनसक्ने कसरी ठान्नुभएको हो- बुझन सकिएको छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश सहभागीहरूको असहमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि माधव नेपालको आडमा खनालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गराउनुभएको छ । सोही निर्णय एमाले संसदीय दलबाट पनि गराएर काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावनालाई टाढा पुर्‍याउने काम गरिएको छ । खनालको पछिल्लो भूमिका र त्यसमा माधव नेपालको मौन सहमतिलाई काङ्गे्रसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यद्यपि उसले एमाले अभरपर्दो र अविश्वसनीय शक्ति हो भन्ने निश्कर्ष भने निकालिसकेको छैन ।
काङ्गे्रस माओवादी भूमिकाप्रति सचेत देखिएको छ र, झलनाथको भूमिकालाई उसले माओवादीको भन्दा पृथक रूपमा लिएको पनि बुझिँदैन । बरु अब काङ्गे्रसले एमाले र विशेषगरी झलनाथ खनालमाथि कित्ता स्पष्ट गर्न दबाब दिने सम्भावना बढेको छ । काङ्गे्रसले खनाललाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आउन दबाब दिने र उहाँलाई ‘तेस्रो लिङ्गीय भूमिका’लाई बदलेर यो या त्यो कित्तामा पुग्न बाध्य गराउने बुझिएको छ । खनालले आफू माओवादी र अधिनायकवादको पक्षमा भएर पनि लोकतन्त्र र शान्तिका नाममा अवाञ्छित भूमिका निर्वाह गरिरहेका कारण काङ्गे्रस यसरी खनालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे हो ।
झलनाथको हठ यथावत् रहेका कारण अहिलेसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति बनेकोले जनतामा निराशा बढेको छ र राजनीति, राजनीतिक दल तथा राजनीतिकर्मीप्रतिको आस्था र विश्वास नै घटेको महसुस गर्न थालिएको छ । यही वास्तविकतालाई बुझेर नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले चौथो व्यक्ति -प्रचण्ड, झलनाथ र रामचन्द्र पौडेलबाहेक)लाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने विचार सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री चयनको वर्तमान प्रक्रिया राजनीतिक दलको सहमतिबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिँदैन,
त्यस निम्ति संविधान या नियमावलीमा संशोधन गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । त्यही संशोधन पनि संसद्को दुइतिहाइको समर्थनबिना गर्न सकिने छैन । विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम समझदारीको आवश्यकता देखिन्छ, जब कि एमाले अध्यक्ष खनालको व्यवहारले कुनै पनि विषयमा न्यूनतम सहमति बनाउन अवरोध पैदा गरिरहकोे छ । काङ्गे्रस अहिले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने पक्षमा छैन, तर माओवादीले लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापनका बारेमा कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधारसहित प्रचण्डका विकल्पमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेमा काङ्गे्रसले माओवादी नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ला भन्न सकिँदैन । यदि माओवादी डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुन्छ भने काङ्गे्रस माओवादी नेतृत्वप्रति सकारात्मक रहन सम्भव छ । डमी माओवादी -झलनाथ) लाई समर्थन गर्नुभन्दा सक्कली माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उपयुक्त हुने विश्लेषण काङ्गे्रसको उच्च तहमा हुन थालेको छ । तर, डा. भट्टराईलाई माओवादीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रीय समितिले प्रचण्ड हठलाई किनारा लगाउन सकेको अवस्थामा मात्र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्नुहुने स्थिति छ । ज्ञातव्य छ, डा. बाबुराम भट्टराई अब एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनहुने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँ प्रचण्डको विकल्प पार्टीबाहिरबाट -एमालेबाट) होइन पार्टीभित्रैबाट खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । प्रचण्डले भने आफ्नो विकल्प माओवादीभित्रबाट नखोज्ने र खोज्नैपरे पनि डा. बाबुरामलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि अघि नसार्ने सोच बनाउँदै आउनुभएको छ ।
काङ्गे्रसले तत्काल सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने र लडाकु व्यवस्थापन तथा शान्ति स्थापना प्रक्रियाका अन्य जटिल मुद्दाहरूको टुङ्गो बढीमा चार महिनाभित्र लगाइसकेपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव अघि सार्दा पनि झलनाथ मण्डलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म उम्मेदवारी फिर्ता नलिने र माओवादी या झलनाथलाई सत्ता पनि नछोड्ने सोच काङ्गे्रसले बनाएको छ । लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा आफूले राखेको अडानबाट र्फकन मिल्ने अवस्थामा काङ्गे्रस छैन । जनवादी क्रान्तिका निम्ति लिइएका अडानबाट माओवादी पनि र्फकने मनस्थितिमा देखिँदैन । आफ्नो निम्ति अड्डी कसेर बस्नुभएका झलनाथ खनाललाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्दा मात्रै गतिरोध अन्त्य भई मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सम्भव छ, तर झलनाथ प्रधानमन्त्री नपाएसम्म पछि हट्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न, त्यसैले अझै कति समयसम्म नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्ने हो, अनिश्चित देखिएको छ ।