– बबिता बस्नेत

अरूलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान सक्छ भन्ने अनुमान मानिसहरू प्रायः गर्दैनन् । त्यसमा पनि ओहोदामा हुँदा त झनै आफू सधैँ यस्तै हुँ र यस्तै रहिरहन्छु भन्ने भ्रम हुन्छ । जिन्दगीमा भ्रममा बाँच्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो कुरा हो, तर कहिलेकाहीँ परिणाम आफूले सोचेभन्दा बाहिर पुगिदिन्छन् । उतारचढावहरूले जब वास्तविक धरातलमा झारिदिन्छ, विगतका गल्तीहरू महसुस हुन्छन्, तर समय निकै टाढा पुगिसकेको हुन्छ । धेरैको जीवनमा यस्तो भएको छ । वास्तविकताको धरातलमा ओर्लिएपछि पश्चात्ताप गर्नेहरूको सङ्ख्या यो संसारमा ठूलो छ । तर, त्यतिबेलासम्म सच्याउने ठाउँ नै बाँकी नराखी समय घर्किसकेको हुन्छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उनका विरुद्ध मुद्दा जीवित गराइँदै थियो । महाभियोगजस्तो ठूलो कुरा कसैको लहडमा लाउनुहुँदैन भन्ने कुराको बहस नै राम्ररी हुन नपाई लोकमानसिंहलाई सुशीला कार्कीले हटाउँदा हामी सबैले ‘वाह… सुशीला कार्की, क्या गज्जब !’ भन्यौँ । सार्वभौम संसद्मा महाभियोग चलिरहेका व्यक्तिका बारेमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? सामान्य छलफलको विषय पनि बनेन ।

लोकमानलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण के थियो ? जनताले जानकारीसम्म पाएनन् । कसैले पूर्वलडाकुको फाइल अख्तियारले खोलेका कारणले भने, कसैले संविधानसभाको चुनावमा लिइएको चन्दा काण्ड पनि आउँदै थियो भने, कसैले सुडान काण्डमा प्रहरी मात्र होइन नेतालाई पनि अनुसन्धान हुँदै थियो भने । तात्कालीन गृहमन्त्री र सचिवहरूको मिलोमतोबिना प्रहरीले मात्र के गर्न सके होलान् र भनी प्रश्न गर्नेहरू अहिले पनि छन् । यी अनेक प्रश्नका बीचमा लोकमान प्रकरणको कारण अहिले पनि दृष्टिविहीनका लागि हात्तीको कानझैँ बनेको छ । संवैधानिक अङ्गको प्रमुखलाई महाभियोग लाग्दा जनताले कारण थाहा नपाउने संसारमा कहीँ हुन्छ ? सायद हँुदैन । जसलाई लागेको भए पनि केका लागि महाभियोग ? भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यो कारण थाहा पाउने मौका नै नदिई सार्वभौम संसद्मा चलिरहेको महाभियोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयझैँ गरी निर्णय ग¥यो । यो देशको नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबै चुपचाप बसे । त्यतिबेला लोकमान भनेर एउटा व्यक्तिलाई हेरियो न कि अख्तियारजस्तो संवैधानिक अङ्गको प्रमुख, भोलि के सिस्टम बस्ला ? भनेर सोचिएन ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो पुरानो मुद्दा थियो । सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइसकेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सुशीला कार्कीले ब्युँझाउन चाहनुभयो । उहाँको चाहना उक्त मुद्दा ब्युँझाउने मात्र थिएन । बाबुको राजकाजमा कहिल्यै चर्चामा नआई साधारण पारिवारिक जीवन बिताइरहेकी पूर्वराजकुमारीको दाइजो सरकारले लिने फैसला नै गरिदिनुभो । आफूमाथिको अन्याय सहन नसक्दा पूर्वअधिराजकुमारीलाई ब्रेन हेमरेज भयो । उहाँ अझै ओछ्यानमुक्त हुन सक्नुभएको छैन । कतिपय मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की आफैँले गरेको नभएर पूर्वन्यायाधीशहरूको इगोमा आफू प्रयोग हुनुभयो भन्नेहरूको सङ्ख्या न्याय क्षेत्रमा ठूलो छ । यसबीचमा उहाँ प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जे–जे हुनुभयो त्यसको प्रत्यक्ष असर भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने न्यायपालिकामाथि प¥यो ।

कतिपय मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की आफैँले गरेको नभएर पूर्वन्यायाधीशहरूको इगोमा आफू प्रयोग हुनुभयो भन्नेहरूको सङ्ख्या न्याय क्षेत्रमा ठूलो छ । यसबीचमा उहाँ प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जे–जे हुनुभयो त्यसको प्रत्यक्ष असर भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिने न्यायपालिकामाथि प¥यो ।

पहिलोपल्ट न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा महिलाको उपस्थितिले उहाँप्रति सबैका आँखा पुगेका थिए । विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूको तुलनामा उहाँलाई चुनौती धेरै थिए । हरेक ठाउँमा पुरुषलाई भन्दा महिलाले आफूलाई प्रमाणित गर्नका लागि बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तमा उहाँ धेरै नराम्ररी चुक्नुभयो । कुनै राजनीतिक दलका नेतालाई साथमा राखेर मध्यरातमा गरिएको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उहाँको करिअरमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । न्यायक्षेत्रमा राजनीति त पहिलेदेखि नै थियो, तर दलका नेतालाई वरिपरि राखेर छापामार शैलीमा मध्यरातमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भने यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । हिजो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा निवासमा सँगै राखिएका तिनै नेता अहिले अर्कै प्रसङ्गमा भेट्न जाँदा मैले भेट दिइनँ भनेर उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया यी सबै घटनाक्रम बुझ्नेलाई सुन्न अप्ठ्यारो लाग्ने प्रकारको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, म आफ्नै किसिमले कार्यदक्षताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्छु भनेर अडान लिनुभएको भए नेपालको न्यायक्षेत्रको इतिहासमा उहाँको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिने थियो । नियुक्ति निवासमा मध्यरातमा नभएर कार्यालय समयमा र कार्यालयबाटै गरिनुपथ्र्यो ।

हिजो लोकमानविरुद्ध महाभियोग लगाउनु जसरी गलत थियो आज सुशीला कार्कीविरुद्ध लाउनुलाई पनि सही मान्न सकिन्न । अख्तियार अहिले के गरिरहेको छ ? कसैलाई थाहा छैन । जनताले थाहा पाउने गरी काम गर्न अब अख्तियारलाई गाह्रो छ । जागिर जोगाउने कि भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने ? बल्लबल्ल पाएको हाइफाई जागिर प्यारो हुनु स्वाभाविक नै हो । सर्वोच्चमा पनि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै राजनीतिक दल नै घटनाको विरोधमा सडकमा ओर्लिनुले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ । के सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद राजनीतिक होइन, हुन मिल्दैन । असहमतिमा राजनीतिक दलले सार्वभौम संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगविरुद्ध मत हाल्ने हो, सडकमा जुलुस गर्ने होइन । सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै पनि कुराको विरोध र समर्थन गर्ने अधिकार छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष हाबी भइदिँदा अन्ततः नकारात्मक असरचाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै पर्छ । हिजो उहाँले निष्ठापूर्वक नै काम गर्नुभएको थियो भने पनि सोही दलको उक्साहटमा पो त्यस्ता निर्णय भएका रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्यो भने अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

महाभियोग निकै ठूलो कुरा हो । अति भयो भने अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने महाभियोग प्रतिशोध साँध्ने हतियारका रूपमा आउनुहुँदैन । यो हिजो लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध पनि गलत थियो आज सुशीला कार्कीका विरुद्ध पनि गलत छ । तर, आइनै सकेपछि यसको प्रक्रियामा जानुको अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । ‘वर्षमान पुन घरमा भेट्न आएका थिए, मैले फर्काइदिएँ, या देउवालाई मैले यसो भनिदिएँ’ भन्ने मार्काका प्रतिक्रिया व्यावसायिक र ओजपूर्ण छैनन् । हिजो तिनै वर्षमानसँग मध्यरातसम्म बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेले आज ‘भेट्न आएका थिए, मैले भेटिनँ’ भनेको सुहाएन । कतिले यो मुद्दालाई महिला भएका कारणले असफल पार्न खोजिएको पनि भनेका छन् । तर, सुशीला कार्की महिला हुनुसँग यो महाभियोगको कुनै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्दैन ।