स्थानीय निर्वाचनको माहोल उत्कर्षमा छ । आमनागरिकमा पैदा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरिक भई घर–आँगनमै उपलब्ध हुने आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने लालसालाई सरकारको अस्पष्ट व्यवहार र सुस्त तथा ढोँगी चालढालले गलाउन सकेन । परिणामतः अनेक आशङ्का, अन्योल र अनिश्चयका बाबजुद मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमै पुगेको छ ।
परन्तु, संविधान संशोधनको पेचिलो मुद्दा ज्युँकात्युँ छ । संविधान संशोधनबिना चुनावको कल्पना नै नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएको मधेसवादी शक्ति पहिलो चरणको निर्वाचनको निम्ति चुनौती बन्ने अवस्था नरहे पनि कुनै पनि बेला नागबेली कदम अपनाउन सक्ने मधेसवादीहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनको निम्ति यत्तिकै सहज भइदिने हुन् कि होइनन्, सवाल कायम छ । किनकि, वैशाख ३१ को निर्वाचनलगत्तै संविधान संशोधनको एजेण्डाले मूर्तरूप पाउनुपर्ने उनीहरूको ‘माग’ यथावत् नै छ र ‘दुईतिहाइ बहुमत पु¥याई संविधान संशोधनको प्रयास जारी रहने’ सरकारी अभिव्यक्ति टालटुले मात्र रहेको प्रस्टै छ । समस्याको गाँठो जति जटिल छ त्यसलाई फुकाउने प्रयत्नचाहिँ उत्तिकै फितलो र हचुवा शैलीको हुनु नै राजनीतिक समस्या निरन्तरताको जड हो । यदि पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मधेसी माग सम्बोधनमा सरकारी संवेदनशीलता र इमानदारी देखिएन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन अनिश्चयको घेरामा पर्ने मात्र नभई पहिलो चुनावको सार्थकतासमेत धुमिल हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देश फेरि राजनीतिक द्वन्द्वको भासमा पर्न सक्छ । यसप्रति सरोकारवाला हरेक तह र तप्का अहिले नै गम्भीर रहनु अपरिहार्य छ ।

मुलुकका तीन प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै द्वन्द्वको अकल्पनीय परिवेशलगायतका अनेक घटना–परिघटनाबाट गुज्रिँदै मुलुक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने अवस्थामा उभिन सक्नुलाई सामान्य ठान्न सकिँदैन । सरकार वा सरोकारवाला निकाय यसको जश लिन जतिसुकै अग्रसर देखिए पनि चुनाव हुने माहोल बन्नुको वास्तविक कारकतŒवचाहिँ ‘जनचाहना’ नै हो । करिब दुई दशकको प्रतीक्षापछि आएको अवसर भएकोले तमाम जनता निर्वाचन सम्पन्न गराउन दृढ देखिएकाले नै यो सम्भव भएकोमा वादविवाद गरिरहनै पर्दैन ।

तर, निर्वाचन हुन सक्नु नै सम्पूर्ण उपलब्धि भने होइन । जुन उद्देश्यले निर्वाचन गर्नुपरेको हो, त्यो अभीष्ट सिद्ध हुन सके मात्र चुनावको सार्थकता रहन्छ । फगत चुनावका लागि चुनाव गर्दैमा जनता लाभान्वित बन्न सक्दैनन् । स्थानीय तवरमा भिजेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको यतिबेला तीव्र खाँचो छ । अत्यन्त छोटो समयमा आममतदाताले उम्मेदवारको क्षमता चिनेर मतदान गर्न सक्ने हुन्–होइनन् ? हतारमा आयोजित चुनावी माहोलबीच यो सवाल उब्जिएको छ । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको महŒव, अधिकार र तिनका दायरा व्यापक रहेको सर्वविदित कुरा हो । केन्द्रीय सरकारलाई जस्तो स्थानीय सरकारका सदस्यहरूलाई चाहँदैमा फाल्न सकिने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । यस अर्थमा देशको सरकारभन्दा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नेहरू आफ्नो स्थानमा बढी शक्तिशाली हुनेछन् भन्न अल्मलिइरहनुपर्दैन ।
यस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहने हुँदा कस्ता पात्रलाई स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे वागडोर सुम्पिने भन्ने प्रश्नमा आममतदाता अत्यन्त सचेत र सजग हुनैपर्छ । वास्तविक रूपमा कस्तो नेतृत्व चाहेको हो निक्र्योल गरी छनोट गर्ने अधिकार नितान्त रूपले स्थानीय मतदातासँगै रहेकाले उम्मेदवारको अनुहार वा उसका सोच–शैलीमा आफ्नो चाहनाको प्रतिविम्ब देखिँदै छ कि छैन, स्वयम् मतदाताले विचार पु¥याउनुपर्छ । पार्टीहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय तहमा भिजेर काम गर्न सक्ने पात्र छनोट गर्न सके–नसकेको खुट्याउने दायित्व मतदाताकै हो । उम्मेदवार के चाहन्छ र स्थानीय जनताको आवश्यकता वा चाहना के छ, स्थानीय सरकार निर्माणको नौलो अभ्यासका सन्दर्भमा यो प्रश्न महत्वशाली छ ।

यस्तो सवाल पैदा हुँदै गर्दा दलीय आस्था र प्रभावबाट बाहिर निस्कन नसक्ने आमप्रवृत्ति नै वास्तविक जनचाहना परिपूर्तिमा बाधक बन्ने देखिन्छ । किनकि, दलीय या प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्वच्छ र स्वस्थ अभ्यास यहाँ हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरूको सङ्कीर्ण दूराभ्यासको बन्दी बन्नुपरेकाले आमनेपालीमा ठीक–बेठीक खुट्याएर व्यवहार गर्ने आचरणको अभाव हुर्किएको अवस्था छ । तटस्थ नागरिकभन्दा पनि दलको सदस्य वा कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने संस्कारका कारण अनुचित पात्र वा अनुपयुक्त एजेण्डाको पनि अन्धसमर्थन गर्ने प्रवृत्ति आम बनेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनसँग सरोकार नै नराख्ने एजेण्डा घुसाएर दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जनताबीच फेरि पनि भ्रमपूर्ण सपना पस्किएका छन् । ठूला सपना देख्नेभन्दा पनि तत्काल त जनजीविका सहज तुल्याउने प्रश्न नै ज्वलन्त छ । दलहरू र दलका कार्यकर्ताले यो कति मनन गर्न सकेका छन्, प्रस्टिएको छैन । तसर्थ, सचेत मतदाताले भ्रम र अन्योलबाट बाहिर निस्कने र सचेतना जगाउने पहलकदमी लिनु पनि समयको माग हो ।