मानवअधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित रहनुपर्ने ‘यूएन हाई कमिसनर फर ह्युमनराइट’का जेइद रेड हुसेनले दिएको एक सार्वजनिक वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको ध्यान गम्भीर किसिमले आकर्षित भएको छ । गत साता एक वक्तव्य जारी गर्दै हुसेनले सुशीला कार्कीविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गरेका थिए । उनले वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेल र भ्रष्टाचार विषयका मुद्दामा लिएका निर्णयहरूको सराहना गर्दै आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई विवादमा ल्याउन नहुने भनेका छन् । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने हुसेनले त्यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायालयको विषयमा बोल्नुलाई अनैतिक र हस्तक्षेपकारी मानसिकताको

उपजका रूपमा लिइएको छ । न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसम्बद्ध व्यक्तिहरूले उच्च सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान हुसेनको वक्तव्यप्रति आकर्षित गराएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयलाई लिएर गम्भीर बनेको र एक पत्र लेखी विरोध जनाउनेबारे मन्त्रालयमा विचार–विमर्श भइरहेको बुझिएको छ । बोल्नैपर्ने अवस्था आउँदा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले बोल्नुपर्नेमा मानवअधिकार उच्चायुक्तले बोल्नु र सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आह्वान गर्नुका पछाडि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको बताइन्छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र वकिलहरूको सङ्गठन इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टमा समेत आबद्ध रहेको कल्याण श्रेष्ठले एमालेनिकट मानिएका केही मानवअधिकार व्यवसायीको समेत साथ लिएर हुसेनमाथि वक्तव्य जारी गर्न एकप्रकारले दबाब पैदा गरेका थिए । हुसेनको वक्तव्यको खाका तयार गर्ने कामसमेत कल्याण श्रेष्ठबाट भएको बुझिएको छ । पहिले आईसीजेमा आबद्ध हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेकी अर्की एकजनाको पनि हुसेनलाई वक्तव्यका निम्ति उत्पे्ररित गर्न भूमिका रहेको बताइन्छ ।

महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सडकसङ्घर्षमै उत्रिएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कल्याण श्रेष्ठले वसन्तपुर डबलीमा उभिएर राजनीतिक भाषण गरेका थिए । कुनै राजनीतिक चरित्रको एजेन्डालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीश सडकसङ्घर्षमा उत्रिएको यो नै पहिलो घटना मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि अदालतको काममा निरन्तर हस्तक्षेप गर्न रुचि राख्ने व्यक्तिका रूपमा पनि कल्याण श्रेष्ठलाई लिइन्छ । सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनु (जेठ २४ गते) अगावै आफ्नो रुचिका मुद्दाको किनारा लगाउने तानाबाना बुनेर बसिरहेका कल्याण श्रेष्ठ कार्कीविरुद्ध अचानक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा विक्षिप्तझैँ बनेका थिए । हुसेनलाई वक्तव्य जारी गर्न लगाएर श्रेष्ठले ‘आफ्नो आन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत साथ रहेको’ देखाउन खोजेका थिए । कल्याणको लहलहैमा लाग्दा सुशीला कार्कीझैँ हुसेनको पनि कठिनाइका दिनहरू प्रारम्भ हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत मात्र गराउने हो या विरोधका साथै विवादास्पद भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको पनि माग गर्छ भन्ने कुराले हुसेनको भविष्य निर्धारण गर्ने बताइएको छ । कुनै न कुनै स्तरको प्रतिकुलता उनले सामना गर्नुपर्ने भने निश्चित भएको छ ।
उता, प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार कल्याण श्रेष्ठले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ‘प्रोवोक’ गरिरहेका छन् ।