गत साता प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ‘कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री’ हुन पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जति चर्चा भयो, राजनीतिमा इमानदारी र नैतिकताको दरकारबारे उनले पढाएको ‘पाठ’ले सचेत नागरिक तप्काको ध्यान अलिक बढी नै खिच्न पुग्यो । प्रचण्डले त्यति सजिलै प्रधानमन्त्रीको ओहोदाबाट राजीनामा देलान् भनी अनुमान लगाउन नसक्नेहरूका निम्ति थोरै आश्चर्य लागे पनि उनको राजीनामालाई ‘महान् त्याग’को रूपमा चित्रित गर्न खोजिनुको कुनै तुक रहँदैन । किनकि, दश महिनाअघि काङ्ग्रेस सभापतिसँग गरिएको सहमतिअनुसार बाध्यकारी अवस्थामा प्रचण्डले पद त्याग गरेका हुन् । यसलाई नैतिकताको उच्च उदाहरणका रूपमा चर्चा चुल्याउने प्रयत्न गरेर ‘नैतिकता’ शब्दकै खिल्ली उडाइएको टीका–टिप्पणीसमेत सचेत तप्कामाझ सुनिए, जो अस्वाभाविक थिएन । यस स्वाभाविक सन्दर्भलाई चतुरतापूर्वक प्रचण्डले आफू समकालीन राजनीतिकर्मीमध्येमै इमानदार र नैतिकवान रहेको अर्थ दिने गरी प्रचारबाजीको साधन बनाउन खोजे । वास्तवमा प्रचण्ड कति इमानदार, नैतिकवान र आदर्श पात्र प्रतीत भई आएका छन् लुकेको विषय होइन । बरु सहमति पालनाको बाध्यकारी अवस्थालाई तोडमरोड गरी प्रस्तुत गर्ने प्रचण्ड–शैलीलाई बौद्धिक तहले ‘इमानदार धूत्र्याइँ’को संज्ञा दिए, जसलाई अरिञ्जना या आरोप मान्न सायदै सकिएला ।

हो, आफ्नो स्वार्थमा रचना गरिएको प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रकरणको अपजश काङ्ग्रेस या त्यस पार्टीका सभापतिको थाप्लोमा थोपर्न सक्नु, आफू सरकारप्रमुख रहेर पनि आईजीपी नियुक्तिमा उत्पन्न विवादको सम्पूर्ण दोष देउवाकै पोल्टामा पार्न सफल हुनु, कतिपय विवादास्पद पात्रलाई राजदूत नियुक्त गरी त्यसको कारकतत्वका रूपमा उनै देउवाको नाम चर्चामा ल्याउने छद्म भूमिकामा अब्बल देखिनु, एक चरणको निर्वाचन गराई दोस्रो चरण चुनावको अति जटिल प्रक्रियामा देउवालाई होमेर रमिता हेर्ने अभीष्ट पाल्नुजस्ता कर्मका आधारमा भन्ने हो भने प्रचण्ड सफल पात्र हुन् । नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिका हिसाबले व्यक्तिगत तवरमा प्रचण्डलाई महत्वपूर्ण सफलता मिलेकै हो । तर, उनको रणनीतिक विजयसँगै मुलुकचाहिँ खतरनाक किसिमले हार्न सक्ने बिन्दुतर्फ अग्रसर देखिँदै छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू रिझाउने बहानामा प्रचण्डले जाँदाजाँदै तराई–मधेसका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने जो निर्णय गरेका थिए, त्यो अवैधानिक मात्र नभई दोस्रो चरणको चुनाव नगराउने अनि मुलुकमा द्वन्द्व चर्काउने दुर्नियतबाट प्रेरित प्रपञ्च थियो भन्ने घटनाक्रमले खुलस्त तुल्याउँदै छ । भलै सर्वोच्च अदालतले उक्त अवैधानिक प्रचण्ड–कदममा रोक लगाइदिएको छ, अपितु राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याउन सहायक सिद्ध हुने प्रकृतिका उल्टापुल्टा निर्णय लिन ‘कामचलाउ’ बनिसक्दा पनि प्रचण्ड हिच्किचाइरहेका छैनन् भन्ने पछिल्ला कतिपय व्यवहारले दर्शाएका छन् । मधेस र मधेसीका हितमा आफूबाहेक अन्य दलका नेता सहिष्णु नरहेका भ्रमपूर्ण सन्देश सम्प्रेषण प्रचण्डको पछिल्लो अभीष्ट बनेको प्रतीत हुन्छ, जसमा उनलाई निकै हदसम्म सफलता पनि मिलिरहेको देखिँदै छ । सरल वा सीधा कुरालाई पनि जटिल र बक्र दर्शाएर चिप्ला–कुटिल शब्दमा खेल्दै राजनीतिको केन्द्र बन्न प्रचण्डलाई मिलिरहेको सफलता सिङ्गै मुलुकका निम्ति भने पराजयको कारक हो भन्ने यथार्थ उजागर हुन अझै समय लाग्ने देखिँदै छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिको यो विडम्बनापूर्ण सत्य हो ।

यसैक्रममा प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन दोस्रो चरणको मिति हचुवा शैलीमा सारेको छ । असन्तुष्ट दलहरू, खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल)लाई निर्वाचनमा सरिक गराउने बहानामा सारिएको चुनावी तिथि कति जायज र व्यावहारिक छ भन्ने सवाल एकातिर उठेको छ भने यसरी मिति सार्दैमा आन्दोलित पक्ष निर्वाचनमा भाग लिन सहमत होला त भन्ने प्रश्न पनि कायम नै छ । जसका निम्ति मिति परिवर्तन गरियो, त्यो पक्ष नै आफूसँग कुनै सल्लाह–छलफल नगरी सरकारले हचुवा तालले नयाँ तिथि तोकेको आरोप लगाइरहेको छ । आफ्ना माग जहाँको त्यहीँ रहेको र माग पूरा गराउने सन्दर्भमा सरकारले अत्यन्त कञ्जुस्याइँ गरेकाले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको असन्तुष्ट पक्षको जिकिर छ । यस परिस्थितिमा मधेसमा चुनाव सम्भव नरहेको दाबी अझै गरिँदै छ । यस्तोमा कुन दुर्उद्देश्य सिद्धिका निम्ति प्रचण्ड राजनीतिक चटक प्रदर्शन गरिरहेका छन् ? जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक छ । जहाँसम्म सरकारको अबको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा हस्तान्तरण गरिने प्रचण्ड–पङ्क्तिको अभिव्यक्ति छ, यसको निहितार्थबारे फरक कोणबाट गहन चासो दर्शाउनु सम्बद्ध सबैका लागि सान्दर्भिक विषय बनेको छ ।