– बबिता बस्नेत

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा असल नियतका राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, तर खराब नियतकाहरूको बोलवालाले असल कर्मचारीहरू आफैँ छायामा परिरहेका छन् ।

कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक किन भनिएको होला भनेर प्रश्न गर्ने र आश्चर्य मान्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । राष्ट्र भन्नुको अर्थ अन्ततः जनता नै हो भन्ने अर्थमा जनताको सेवा गर्नुलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य राज्यका सदस्य अर्थात् नागरिक सबैले समान रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, नागरिकले आर्जन गरेको आयको करबाट तलब–सुविधा दिइने या पाउने हुँदा कर्मचारी र सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरू जनताप्रति थप उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ । वास्तवमा यो बाध्यता नभएर कर्तव्य हो, तर हामीकहाँ कर्तव्यका रूपमा लिने ज्यादै कम जमात भएको सन्दर्भमा यसलाई बाध्यताकै रूपमा व्याख्या गर्नुपरेको हो ।

मुलुक बनाउन या ध्वस्त गर्नमा कर्मचारीको भूमिका नेताको भन्दा कम हुँदैन, कारण हरेक निर्णय कर्मचारीकै कलमले लेखिन्छन् । नीति, कानुन निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म, नागरिकता बनाउनेदेखि मालपोत तिर्ने ठाउँसम्म कर्मचारीकै भूमिका सर्वोपरि छ । मुलुकसँग जोडिएका ठूला–ठूला निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, तर मन्त्रिपरिषद्मा ती निर्णयका फायलहरू मन्त्री या प्रधानमन्त्रीले होइन, कर्मचारीले नै पेस गर्नुपर्छ । के काम गर्ने, के नगर्ने, मुलुकका लागि के सही के गलतलगायत कुराको निर्णय नेताले गरे पनि त्यसलाई ‘डकुमेन्ट’ गर्ने ठाउँमा कर्मचारी हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । राजनीतिक दलका सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, तर कर्मचारीतन्त्र कुनै व्यक्तिविशेषको सरुवा–बढुवा भए पनि ‘सिस्टम’ले काम गरिरहन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कर्मचारीलाई यति धेरै विश्वास गरिन्छ कि देश मात्र होइन, विदेशनीति पनि त्यहाँ कर्मचारीकै भरमा चल्छ । त्यसैले त्यहाँ नेताहरू आउँछन्, जान्छन्, तर नीति बदलिँदैन ।

नेपालमा पनि मुलुकलाई माया गर्ने, जनताका कामलाई आफ्नो कर्तव्य ठानी सरासर अघि बढाउने, कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपर्ने कर्मचारी होलान्, छन् । तर, तिनको सङ्ख्या असाध्यै थोरै छ । सरकारी काममा जानुप¥यो, या कर्मचारीसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जिउ नै भारी हुन्छ । स–साना कामका लागि पनि ‘खै…म मात्रै होइन, तलदेखि माथिसम्म सबै मिलाउनुपर्छ…’ भन्नेहरूको सङ्ख्या अब घट्ला भन्दाभन्दै दिनप्रतिदिन झनै बढ्न थालेको छ । एउटा निकायको निर्णायक तहमा बस्ने पदाधिकारीले भनेको सम्झन्छु– ‘कर्मचारीलाई चिन्न त सरकारी निकायमै पुग्नुपर्ने रहेछ । एउटा चिट्ठी तयार गर्न दुई दिन लाउँछन्, त्यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट त्यहाँ, झर्कोलाग्दो प्रक्रिया, तर त्यहाँ बस्ने कसैले झर्को मानेको देखिनँ । साथै उनीहरूले ठान्नेचाहिँ के हो भने नियमित तलब त हाजिर गरेपछि आइहाल्छ, कार्यालयको अरू कुनै काम गर्नका लागि त छुट्टै सुविधा चाहियो नि ! कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ति देखेपछि यो देशमा केही राम्रो होला भन्ने कुरामा मैले त हरेश नै खाएँ ।’

उहाँको जस्तै अनुभव अरू धेरैको होला । घुमी–घुमी हाकिमहरूलाई नमस्कार गर्दैमा लामो समय बिताउने र त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि ठान्नेहरू पनि छन् । अचम्म लाग्छ, आफूभन्दा ठूलो पदमा भएकाहरूलाई नमस्कार गर्न कोठैमा किन पुग्नुप¥यो ? अभिवादन भन्ने कुरा त भेटेको बेला पो गर्ने हो । १० वर्षजति अघिको कुरा हो, लोकसेवा लडेर पहिलो नम्बरमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर सिंहदरबारमा जागिर खान पुगेका एक युवकलाई पनि घुमी–घुमी नमस्कार गर्ने संस्कृतिले निराश बनाएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘सरकारी कार्यालयमा मैले दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण देखेँ, पहिलो नमस्कार र दोस्रो चिया ।’ केही समय काम गरेर उक्त ठाउँ आफूलाई उपयुक्त नरहेको ठानी उनले राजीनामा गरे । सरकारी जागिर पाइसकेपछि राजीनामा गर्ने कमै मानिसभित्र उनी पर्छन् ।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेताहरूलाई गाली गर्दागर्दा अब कर्मचारीतिर सरेको छ । कर्मचारीहरूले नमिलाई नेताले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई बुझ्न धेरै समय लाग्यो । यसबीचमा गाविससचिवहरूबाट स्थानीय निकायमा भएका बजेट हिनामिनाका कामदेखि सिंहदरबारमा हुने धेरै ठूलाठूला निर्णयमा रहने कर्मचारीको संलग्नताको वास्तविकता जस्ताको तस्तै बाहिर आउने हो भने अँध्यारोको हिस्सा धेरै हुन जान्छ । मुलुकलाई आधा उज्यालो बनाउने केही राम्रा कर्मचारीका कारण बाँकी भाग चलिरहेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा असल नियतका राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, तर खराब नियतकाहरूको बोलवालाले असल कर्मचारीहरू आफैँ छायामा परिरहेका छन् । नीति, नियमहरू त सहजताका लागि बन्ने हुन्, तर कुन नीतिले के कुरालाई फुकाउँछ भनेर होइन केलाई बाँध्छ भनेर हुनैपर्ने कामलाई रोक्न शब्दहरू केलाउने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ ।

भ्रष्टाचार भन्ने कुरा पैसासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो आचरण र व्यवहारसँग पनि जोडिन्छ । नेताहरूलाई खुसी तुल्याउन राज्यले प्रदान गर्ने पदकहरूमा समेत नेताका छोराछोरीका नाम सिफारिस गर्ने, के गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ भनेर आफूकेन्द्रित कामहरू अघि बढाउने, भोलि अवकाश पाएपछि आफूले नियुक्ति पाउने ठाउँ कता राख्न सकिन्छ भन्ने आशयले ऐन–कानुनहरूको निर्माण गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार हो । जुनसुकै ओहोदाका भए पनि केहीलाई छोडेर कर्मचारीको बोलीचाली फरासिलो छैन । जनताका धेरै काम पर्ने निकायका कतिपय कर्मचारीहरूले त बोल्नै छुट्टै पैसा लाग्ला झैँ गरेको पनि देखिन्छ । महिलाहरू आएपछि सहज र राम्रो होला भन्नेहरूलाई महिला कर्मचारीको व्यवहारले निराश बनाएका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । यसको अर्थ महिला–पुरुष जो भए पनि कर्मचारीको स्कुलिङ नै सर्वसाधारण नागरिकका लागि हामी यहाँ छौँ भन्ने प्रकारको भएन ।

केही समयअघि विदेशमा रहेका बेला कसैले आफ्नै घरमा आयोजना गरेको साँझको एउटा डिनरमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । २० जनाजतिको जमघट रहेको सो समारोहमा सम्बन्धित सहरका गन्नेमान्ने मान्छेहरू आएका रहेछन् । नेपालकी राजदूतलाई पनि निम्त्याइएको रहेछ, भेटेर खुसी लाग्यो । करिब एक घन्टापछि यो पङ्क्तिकारको कानमा राजदूतले भन्नुभयो, ‘यहाँ आएका यी सबै हाई प्रोफाइल मानिस हुन् । म त एकैछिन मात्र बस्छु भनेर आएकी थिएँ, तर हाई प्रोफाइलहरू मात्रै रै’छन्, अब पूरै समय बस्छु ।’ म छक्क परेँ । त्यसको अर्थ त्यहाँ सर्वसाधारण मानिसहरू भएका भए उहाँ बस्नुहुने थिएन । त्यसलाई उहाँको एटिच्युटको रिफ्लेक्सनका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिका कारण त्यसप्रकारको एटिच्युट आएको हो भनी अन्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन । नत्र गइनै सकेपछि हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइलको के अर्थ ?

त्यसो त, हरेक क्षेत्रमा राम्रा–नराम्रा मानिस छन्, हुन्छन् । कुनै कर्मचारीको व्यवहार हेरेर सबै कर्मचारी उस्तै भन्न मिल्दैन । वकिल, पत्रकार, प्रहरी, नेता सबैमा यो कुरा लागू हुन्छ । कर्मचारीप्रतिको असन्तुष्टि मानिसमा तीव्र रूपले बढ्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी भन्नेबित्तिकै यिनीहरूले घुस नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने आम छवि बन्यो भने ती तमाम कर्मचारीका लागि अन्याय हुन्छ जो आफ्नो मिहिनेतको कमाइभन्दा बाहिर जाँदैनन् । राष्ट्रसेवकको परिभाषा र परिधिभित्र बसेर काम गर्नेहरू स्वयम्ले अब कर्मचारीको छवि सुधारका लागि अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र होइन, रातदिन मिहिनेत गरेर राम्रो पढाइकै कारण स्कलरसिप पाई विदेशमा पढिरहेका छोराछोरीलाई समेत ‘कर्मचारीका सन्तान हुन्, जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्छन्’ भन्ने परिस्थिति बन्नु राम्रो होइन । बाबुआमाले काम गरेको क्षेत्र दूषित हुँदाको परिणाम सन्तानले किन भोग्ने ? धेरै विषय र प्रसङ्गहरू छन् जसले धमिलिँदै गरेको कर्मचारीको छविको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसलाई सङ्लो बनाउनका लागि यूपीमा योगी आदित्यनाथ आएझैँ नेपालमा खासै कोही आउलाजस्तो देखिँदैन । त्यसैले कर्मचारी स्वयम्ले पहल गर्नु आवश्यक छ ।