नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको चालीसौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुककै सर्वोच्च कार्यकारी ओहोदामा चौथोपटक आसिन हुन पुग्नुभएको छ । एकै व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री पद पटक–पटक हासिल हुनु असाधारण सन्दर्भ हो । योग्यता–क्षमतामाथि कोण–कोणबाट औँला उठाइने प्रयत्न हुँदै आए पनि अवसरले साथ नछोड्नु देउवाको हकमा शौभाग्यको सूचक हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको ओहोदासँग हासिल हुने शक्ति, शान–मान र रोव–रवाफका कारण राजनीतिक करिअरको उत्कर्षमा रहेका जुनकुनै नेताको अन्तस्करणमा यस ओहोदा हासिल गर्ने लालसा पन्पेर रहनुलाई अस्वाभाविक ठानिँदैन । यस अर्थमा देउवाको मनसुवा फेरि एकपटक साकार हुन पुगेको छ, उहाँ बधाईको पात्र बन्नुभएको छ ।

तर, मुलुकको जुन अवस्था या राजनीतिक परिवेशमा सभापति देउवालाई यो उच्च जिम्मेवारी मिलेको छ, योचाहिँ निकै मननीय पक्ष छ, खासगरी प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्का निम्ति । उहाँका अगाडि चुनौतीका यति ठुल्ठूला पहाड ठडिएका छन्, सम्भवतः देउवाले आँकलन गर्नुभएकोभन्दा पनि यी अग्ला र भारी हुन सक्छन् । लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था या पद्धति स्थापनाको आन्दोलनमा सरिक एक योद्धा एवम् नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको पर्यायकै रूपमा कहलिएको दलका सारथिसमेत हुनुको नाताले देशका समस्या तथा चुनौतीसँग शेरबहादुर देउवा अपरिचित हुनुहोला भनी कल्पना गर्न सकिन्न । तथापि, समस्याको आकार–प्रकार, त्यसको चरित्र या त्यसले पार्न सक्ने असरको वास्तविक मापनले मात्र समस्या निराकरणको मार्ग हिँड्न सघाउँछ । देउवाले हाल मुलुकले व्यहोरिरहेको समस्यालाई कुन तहबाट बुझ्नुभएको छ, यसको खुलासा त अब हुँदै जाने नै छ ।

देउवा सरकारको मूल जिम्मेवारी निवर्तमान सरकारको भन्दा फरक छैन र पनि चुनौती भने बढी नै छ । आगामी माघको पहिलो साताभित्रै तीन–तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व अब देउवाको काँधमा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अधुरै छोडेर पनि वाहवाहीको आत्मप्रशंसामा रम्दै बहिगर्मनको बाटो अवलम्बन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको तुलनामा देउवाको दायित्व कता हो कता भारी देखिँदै छ । पहिलोभन्दा दोस्रो चरणको चुनाव निकै जटिल रहेको दोहो¥याइरहनुपर्ने विषय होइन । किनकि, संविधान संशोधनसहितका जटिलतम् माग तेस्र्याएर आन्दोलनको नागबेली चाल चल्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलका मकसद फेरिएका छैनन् । प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनले दिएको आश्वासन कसरी पूरा गरिन्छ भनी सर्पजस्तै चङ्ख बनी यतिबेला ती नियालिरहेका मात्र हुन् । जब उनीहरूलाई लाग्छ कि देउवा सरकार इमानदारीपूर्वक आफ्नो बचन पालना गरिरहेको छैन, तत्काल तिनले रौद्र रूप धारण गर्ने निश्चित नै छ । याने कि, मधेसवादी दलहरूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनलाई फराकिलो तुल्याउने जुन वचनबद्धता हिजो प्रचण्डले गरेका थिए, त्यो विरासद त अब प्रधानमन्त्री देउवाले नै थेग्नुपर्नेछ । यस्तोमा दोस्रो चरणको अलावा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पार लगाउने कार्य फलामकै च्युरा चपाउनुसरह जटिल सावित हुन सक्छ ।

चुनौती फगत मधेस, मधेसी या मधेसका मुद्दा होइनन्, लामो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिले उब्जाएका यावत् समस्या चिर्दै देशलाई समृद्धिको दिशा प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ । सधैँ धमिलो राजनीतिक माहोललाई देखाएर बेथितिमै रमाउने छुट अब सरकारलाई दिने छैनन् जनताले । निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सपनातुल्य कर्महरू व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? यसको छिनोफाटो गर्नु पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अहम् दायित्व हो । पार्टीको अन्तरअसन्तुष्टि आफ्नै ठाउँमा छ । नेतृत्वसहितको सत्तारोहणले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र विवाद अझै बढ्ने अनुमान गर्नु अतिरञ्जना नहोला । विगतमा नेपालको संसदीय व्यवस्थामै अनेक विकृति भिœयाएको आरोप प्रधानमन्त्री देउवामाथि लाग्दै आएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा कल्पना गर्नेबित्तिकै ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल’ झल्झली सम्झना गर्नेहरूका बीच चुस्त र सक्षम मन्त्रिमण्डल पेस गर्ने चुनौती सामान्यजस्तो लागे पनि तात्विक रूपमा यसले गम्भीर अर्थ बोक्दछ, खासगरी देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा । संविधान संशोधनको मुद्दालाई मनन गरेर सुरुमै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन हासिल गर्ने जुन प्रयत्न देउवाबाट गरिएको छ, यो सुझबुझयुक्त त मानिएला, तर अनेक आकार तथा चित्र–चरित्रका कथित दल वा तिनका एकाधिकारवादी नेतृत्वहरूको चित्त बुझाएर सरकाररूपी रथ अघि बढाउनुपर्ने हुँदा विगतका विकृतिबाट बच्न चाहेर पनि देउवा सक्नुहोला या नसक्नुहोला, प्रश्न सङ्गीन नै छ ।

यस आधारमा भन्नुपर्दा देउवा सरकारलाई हरेक सरकारले उपभोग गर्दै आएको ‘हनिमुन पिरियड’को आनन्द उठाउने सुविधा पनि देखिँदैन, हेक्का रहोस् । तथापि, चाुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको दायित्व वहन गर्न पुग्नुभएका काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई सफलताको निम्ति शुभकामना एवम् बधाई !