बहुदलीय व्यवस्थामा कर्मचारीले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, सरकारी नुन खाएपछि कम्तीमा कर्मचारी सेवा विनियमावलीको पालना गर्नेभन्दा त्यसको अवहेलना गर्न उद्यत् कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीले खुलमखुला राजनीति गर्न थालेपछि यस्तो प्रश्न उठेको छ । एमालेनिकट कर्मचारी सङ्घको झन्डै डेढ दशक अध्यक्ष रहेका वसन्तराज पाण्डेले आफूले कर्मचारीको भूमिकासँगै एमालेको भूगोलको राजनीतिलाई कसरी अघि बढाएको थिएँ भन्दै फेसबुकमा लेखे पनि बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अन्य सुविधाचाहिँ विनियमावलीमा उल्लेख गरेबमोजिम नै चाहियो भन्ने कर्मचारीलाई सोही विनियमावलीमा गर्न हुँदैन भनेर किटानीका साथ लेखेको अवस्थामा व्यवस्थापनले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन, प्रश्न उठेको छ ।

पाण्डेले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै फेसबुकमा फोटोसहित लेखेका छन् ‘आफूले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ र ४ मा आजभन्दा २० वर्षअगाडि एमालेको वडा कमिटी सचिव र इन्चार्ज भएर काम गरेको र अहिले ती वडामा एमाले उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा खुसी लागेको छ ।’ उनले बैंकमा २०४५ जेठदेखि खरिदार पदबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । यसरी बैंकको कर्मचारी रहँदारहँदै उनले एमालेको भूगोलको राजनीति गरेको सगर्व लेख्ने र फोटो सेयर गर्ने आँट कसरी गरे ? अर्कोतर्फ केही समयअघि मात्र बैंकले फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित फोटो र विषय लेख्न र सेयर गर्न नपाइने नियम सार्वजनिक गरे पनि पाण्डेले उक्त नियमलाई समेत ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन् ।
स्मरण रहोस्, बैैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको परिच्छेद ११ को आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिताअन्तर्गत विनियम १३४ मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बैंकको विनियम पटकपटक उल्लङ्घन गर्दै आएका पाण्डेलाई एमालेको कामनपा ३ वडा कमिटीले २० वर्षअघि नै आचरण र चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाउँदै कारबाही गरेपछि उनी भूगोलबाट एकाएक बैंकको कर्मचारी युनियनमा सीमित भएका थिए ।