– श्रीविक्रम भण्डारी

दशकौँदेखि राष्ट्रिय खेलको बारेमा बहस चले पनि नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो ? त्यसको पहिचान हुन सकेको थिएन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा डन्डी–बियो र कबड्डी नै अघोषित रूपमा राष्ट्रिय खेल बन्दै आएका थिए । तर, यो अन्योललाई चिर्दै गत जेठ ८ गते नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको बारेमा निर्णय गरेको थियो । जसले राष्ट्रिय खेलको टुङ्गो लगाएको थियो । नेपाल सरकारले नेपालको माटो र भूगोल सुहाउने खेल ‘भलिबल’लाई राष्ट्रिय खेल भएको निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त कार्य प्रशंसनीय भएको भन्दै गत साता नेपाल भलिबल सङ्घले शङ्कर होटेलमा सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा एउटा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट र भलिबलसँग सम्बन्धित र आबद्ध व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यसको अलबा ०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई भलिबल सङ्घले अतिथिको रूपमा बोलाएको थियो । स्मरणीय रहोस्, पछिल्लो समय नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी भवनबाट अवैधानिक भन्दै श्रेष्ठलाई हटाएको थियो ।

यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्थात् जीवनराम श्रेष्ठलाई अतिथि बनाएको कुरोको विरोध गर्दै खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले उक्त सम्मान कार्यक्रममा भाँडभैलो मच्चाएका थिए । मन्त्री श्रीपालीले श्रेष्ठ अतिथिको रूपमा ड्यासमा बसे आफू कार्यक्रममा सहभागी नहुने कुरा आयोजकलाई बताएका थिए । मन्त्रीले कार्यक्रमस्थलमा पुगेपछि यस्तो निर्णय किन गरे त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, मन्त्रीको यो निर्णयले आयोजकको भने पसिना छुटाइदिएको थियो । त्यसपछि आयोजक श्रेष्ठलाई फकाएर कार्यक्रमबाट बाहिर पठाउन सफल भएका थिए । अहिले प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रिय खेलको राष्ट्रिय सङ्घले राज्यले अवैधानिक भनेको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अतिथिको रूपमा किन बोलायो त्यो चासोको विषय बनेको छ । आखिर श्रेष्ठलाई सङ्घले बोलाउनुपर्ने बाध्यता के थियो ? त्यो खोजी मात्र नभई गम्भीर विषय बनेको छ । जसको पर्दाफास भविष्यमा अवश्य गर्नुपर्नेछ । अन्यथा राष्ट्रिय खेलको सङ्घले गैरकानुनी अवैधानिकतालाई प्राथमिकता राख्छ भने त्यो कदापि राष्ट्रिय खेलको सङ्घ हुँदैन, त्यो सोझै अराष्ट्रिय बन्छ । यो कुरामा भलिबल सङ्घका पदाधिकारीले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैघानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्चले ०६७ सालमा गरेको फैसला आफूले मान्नु नपर्ने, उक्त फैसलाको कार्यान्वयन रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीले मान्नुपर्ने, ओलम्पिक चार्टरबाहेक आफूले नेपालको संविधान, कानुन केही पनि मान्नु नपर्ने, आफूलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको र आफूले बनाएको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनबाट राणा नेतृत्वको एनओसीलाई हटाई भवन खाली गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवम् ०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई समेत विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । जुन अहिले छलफलका लागि पेशी तोकिएर विभिन्न कारणबाट रोकी यही जेठ २३ गते छलफलको दिन तोकिएको छ ।

भलिबल सङ्घको अवैधानिक कदम :

अवैधानिक एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अतिथि बनाएको सम्बन्धमा खेलकुदमन्त्री श्रीपालीले आपत्ति जनाएपछि श्रेष्ठ कार्यक्रम छोड्न बाध्य भएका थिए । नेपाल भलिबल सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सङ्घ हो । तसर्थ भलिबल सङ्घले मुलुकको प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तर, भलिबल सङ्घ सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना र बर्खिलाप गएको छ । अवैधानिक एनओसीका अध्यक्षलाई अवैधानिक बनाउने दुस्साहस गरेको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेको औपचारिक कार्यक्रममा राज्यले अवैधानिक भनेको संस्थाको व्यक्तिलाई निमन्त्रणा दिएर राज्यको कानुनको उपहास गरेको छ । जुन आफँैमा गैरकानुनी छ । तसर्थ भलिबल सङ्घका पदाधिकारी पनि कानुनका रक्षक हुन् कि भक्षक यो कुरामा प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्री श्रीपाली र श्रेष्ठको सम्बन्ध अत्यन्त रहस्यमय भएको विगतका विभिन्न घटनाक्रमबाट प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । वैदेशिक भ्रमण र आर्थिक चलखेल त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जसमा मन्त्री र श्रेष्ठको लगनगाँठो कसरी गाँसिएको थियो त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु नै वेश होला । तर, वर्तमानमा भएका विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै खेलकुद ऐनको संशोधनमा बनेको मस्यौदा, त्यस्तै विधेयकमा वर्तमान अवैधानिक एनओसीलाई मान्यता प्रदान गर्ने मनसायका साथ ऐन ल्याउनुमा मन्त्री श्रीपाली र श्रेष्ठको अवैध साँठगाँठको गन्ध आएको छ । यसैगरी हप्ताको दुई दिन मात्र कार्यालयमा बस्ने भनेर चर्चा कमाएका र पाए विदेश नपाए स्वदेश भ्रमणमै व्यस्त रहने खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहालको पनि श्रेष्ठसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेको कसैबाट छिपेको छैन । दाहालको श्रेष्ठसँग यही अनैतिक सम्बन्ध भएका कारणले नै मन्त्रालयका अन्य सहसचिवलगायत सरोकारवालाहरूलाई कुनै जानकारी नै नगराई खेलकुद ऐनको मस्यौदा तयार गरी गुपचुप रूपमा अगाडि बढाउनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सुनिनमा आएको छ । ओलम्पिक भवनमा शाही शानका साथ बसेका श्रेष्ठ अहिले सडकमा पुगेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले श्रेष्ठलाई सडकमा पु¥याए पनि राखेप र मन्त्रालय भने यो कुरामा उदासीन देखिएका छन् । उनीहरू अहिले पनि श्रेष्ठको ढाल बनिरहेका छन् । तसर्थ शङ्कर होटेलमा देखिएको दृश्य एउटा कटाक्ष मात्र भएको र त्यसको भित्री अन्तरङ्ग कथाको रहस्य यही हो ।

कुरा साँचो हो, तर पचाउन गाह्रो छ । जो दृश्य शङ्कर होटेलमा देखियो त्यो आफँैमा अकल्पनीय र अपत्यारिलो थियो । यसर्थमा कि उक्त कार्यक्रम भएको बिहान मन्त्री र श्रेष्ठबीच मन्त्रालयमा लामो मन्त्रणा भएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीले खुलासा गरेका छन् । तर, कार्यक्रममा जुन नाटक देखियो त्यो साँच्चिकै अपत्यारिलो, आश्चर्यचकित पार्ने थियो । मन्त्री श्रीपालीको अभिनय मात्रै होइन डाइलग पनि बेजोड थियो । उनले सर्वोच्चले अवैधानिक घोषित संस्थाको व्यक्तिसँग सँगै मञ्चमा नबस्ने र बहिष्कार गर्ने जुन स्वाङको नाटक गरे त्यो आफैँमा अद्भूत थियो । तर, अहिले कानुनी रूपमा श्रीपाली हिरो बने पनि आर्थिक चलखेलका हिसाबमा श्रेष्ठसँग दिनरात सम्बन्ध कायम राख्ने श्रीपालीको दोस्रो चरित्र के हो ? त्यो पर्दाफास हुनु जरुरी भइसकेको छ । अर्को कुरा सोही कार्यक्रमको भोलिपल्ट श्रेष्ठ मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए । कुरो जे पनि हुन सक्छ, तर अवैधानिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई मन्त्रीले किन भेटे र विदेश जाने स्वीकृति कसरी दिए ? यसबाट पनि मन्त्रीले नाटक गरेका हुन् भनेर लालमोहर लगाउन सकिन्छ । अन्यथा एक दिन अगाडि फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्नेगरी नाटक गर्ने मन्त्रीले दोस्रो दिन श्रेष्ठलाई कदापि भेट्ने थिएनन् । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा अहिले पनि नेपाल सरकार र खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्ने अवैधानिक एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठ र मन्त्रीबीचको अवाञ्छित भेटघाट आर्थिक पक्षमै गएर टुङ्गिएको हुनुपर्छ भन्ने चर्चा मन्त्रालयमा मात्र नभई खेलकुदमा समेत चलेको छ ।