खाडी क्षेत्रका सात मुलुक साउदी अरब, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, यमन र लिबियाले आफ्नो छिमेकी देश कतारसँगको कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणापछि त्यसको तरङ्ग नेपालसम्म आइपुगेको छ । कतारले आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएकोलगायत आरोप लगाएर एक्ल्याउने र उसमाथि नाकाबन्दी लगाउने उल्लेखित सात मुलुक र कतारबीच सतहमा देखापरेको ‘राजनीतिक अन्तर्य’को लेखाजोखा अलग विषय हो । तथापि, खाडी मुलुकबीचको राजनीतिका कारण नेपालले आफू तरङ्गित भएको अनुभूति गर्नुपरेको सन्दर्भलाई भने उपेक्षा गर्न मिल्दैन । किनकि, कतारमा आइपर्ने आर्थिक मन्दी एवम् मानवीय सङ्कटसँग लाखौँ नेपालीको प्रत्यक्ष रोजगारी र करोडौँको जीवनाधार जोडिएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

मित्रराष्ट्र कतार बेरोजगार नेपाली युवाको प्रमुख श्रम गन्तव्य भएकोले मुलुककै निम्ति रेमिट्यान्सको दर्बिलो स्रोत पनि हो । जम्माजम्मी २६–२७ लाख जनसङ्ख्यामध्ये कतारी नागरिक तीन लाखभन्दा केही बढी मात्र र बाँकी अरू दर्जनौँ देशबाट पुगेका आप्रवासी कामदार रहेको कतारमा झन्डै पाँच लाखजति त नेपाली नै कार्यरत रहेका छन् । कतारका विमानस्थल, व्यापारिक प्रतिष्ठान वा विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर र तेल कम्पनीहरूमा नेपाली कामदारको प्रचुरता रहेको छ । यसमाथि आगामी सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको दायित्व पाएको कतारले त्यसका लागि गरिरहेको तयारी तथा विभिन्न संरचना निर्माणमा नेपाली कामदारलाई दिएको प्राथमिकता यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कारणबाट कतारमा पैदा हुने आर्थिक–राजनीतिक हलचल, अस्थिरता या त्यहाँ कायम हुने शान्ति–समृद्धिको अवस्थाले नेपाल कुन स्तरमा प्रभावित हुन सक्छ, यसैबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कतारले कुनै आतङ्कवादी या तिनका क्रियाकलापलाई सहायता पु¥यायो–पु¥याएन, अरू नै कारणले कतारमाथि उसका छिमेकी देशहरू खनिएका हुन् कि या विश्व शक्तिराष्ट्रहरूकै स्वार्थ गाँसिएर अरबी मुलुकमा हलचल मच्चिएको हो ? सवाल अनेक उठ्न–उठाइन सक्छन् । तर, यस्ता सवालसँग नेपालले प्रत्यक्षतः कुनै साइनो जोडिरहनुको तुक रहँदैन । किनकि, खाडी मुलुक र विश्व शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्ध–स्वार्थको खेलमा नेपालले सकारात्मक या नकारात्मक कुनै कोणबाट पनि रत्तिभर भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । तथापि, आफ्ना लाखौँ नागरिकको दैनन्दिनी, रोजगारी र सुरक्षा जोडिएर आउने मामला भएकाले राज्यले अत्यन्त संवेदनशीलतापूर्वक चिन्ता र चासो राख्नुपर्छ । यस कोणबाट भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले कतारमा रहेका नेपालीप्रति समुचित चासो, चिन्ता दर्शाउन नसकेको र आवश्यक पहलकदमीमा पूरै चुकेको अनुभूति गरिएको छ ।

सात अरबी मुलुकद्वारा कतारमाथि कडाइको कदमलगत्तै कतिपय नेपाली कामदार आत्तिएर स्वदेश फर्किए भने मुलुक फर्कन अत्तालिनेको सङ्ख्या हजारौँ छ । दिनहुँ हजार हाराहारीमा नेपाली कामदार कतार उड्ने गरेकोमा यतिबेला श्रम विभागबाट कतारका लागि श्रम स्वीकृति लिने सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको छ । अरबी मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा एकाएक पन्पिएको दूरावस्थाले लाखौँ कामदारलाई यसरी विचलित तुल्याउँदा पनि म्यानपावर व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी निकायले समेत हल्ला चलेजस्तो परिस्थिति विकराल नबनेको भन्दै नआत्तिन आह्वान गरेका छन् । नाकाबन्दीमा परेको कतार स्वयम्ले आफूसँग पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार रहेको, आवश्यक अन्य साधनको आफूर्ति व्यवस्था पनि चुस्त तुल्याइएको र आइपर्ने सबै किसिमका चुनैती सामना गर्न आफू सक्षम रहेको उद्घोष गरेको छ । यस परिवेशमा कामदारको रोजगारी र जीवन–सुरक्षाको सवाल सोचेजस्तो गम्भीर नबन्न पनि सक्छ । तर, यस समग्र प्रकरणले एउटा प्रश्न भने दर्बिलोसँग खडा गरिदिएको छ– नेपाली युवा कहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीको आस, त्रास र भुक्तमानीमा बाँचिरहने ?

कतारको अहिलेको समस्या सजिलै र छिट्टै सुल्झिन पनि सक्छ, सुल्झियोस् पनि । तर, रोजगारीकै लागि कतार, मलेसिया, कोरिया तथा यावत् मुलुकको गन्तव्य पछ्याउँदै आएका लाखौँ नेपाली एक्कासि स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आए त्यसबेला नेपालको हालत के होला ? यस कोणबाट राज्यले विचार गरेको होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन । वास्तवमा कतार सङ्कटबाट नेपालजस्तो ‘रेमिट्यान्स’मा बाँचेको मुलुकले गम्भीर पाठ सिक्नु आवश्यक छ । चुनौती र अवसरको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यापक अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व, सरकार तथा हरेक सरकारी निकायदेखि नागरिक तप्कासमेत अब पनि गम्भीर नहुने हो भने अकल्पनीय दूरावस्था र विनाश व्यहोर्नुको विकल्प सायदै रहला ।