राजनीतिक दल र आपराधिक गिरोहबीचको साँठगाँठमा जे-जति घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम गरिरहेको छ । गुण्डागर्दी, धम्की, अवैध हतियार ओसार-पसार, तस्करी, अपहरण, जाली नोट, हत्यालगायतका आपराधिक गतिविधिमा राजनीतिक दल र आपराधिक समूहहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । संविधानसभाका प्रमुख तीन दलकै प्रत्यक्ष रोहवरमा यस्ता आपराधिक घटनाहरू च्ाुलिँदै गएका छन् । मुलुक चलाउने ठेकेदारहरूले नै राजनीतिलाई आपराधिक सङ्गठनको रूपमा विस्तार गर्दै लगिरहेका छन् । विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएपश्चात्को अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि अपराधबाट कुनै पनि दल अछुतो रहेका छैनन्, राजनीतिमा अपराधलाई प्रश्रय दिँदै दलभित्रै फौजी सङ्गठन जन्माउन उद्यत रहेका छन् । संविधान निर्माण, देशमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर उल्टै आपराधिक गतिविधि गर्नका लागि आपराधिक गिरोह पाल्ने यस्ता राजनीतिक दलले देशमा आपराधिक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । राजनीतिक नेताका प्रत्यक्ष सक्रियतामा रहेका आपराधिक सञ्जालले गर्दा नै दण्डहीनताको संस्कृति दिनानुदिन बढ्दैैै गइरहेको छ । आपराधिक गिरोह, स्थानीय गुण्डातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि पाल्ने काम गर्दै छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू ।
न्ोपालमा मात्रै करिब २० राजनीतिक दलको फौजी सङ्गठन, नेपाल सरकारमा सूचीबद्ध रूपमा १०७ सशस्त्र समूहको नाम रहेको छ । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा युवाहरूलाई सक्रिय गराउनका लागि दस्ता खोलिएको बताए पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गर्ने वा गराउने कार्य भइरहेको पाइएको छ । राजनीति र सामाजिक रूपमा युवालाई सक्रिय गराउन दस्तामा भर्ना गरिएको बताए पनि सैन्य तालिम दिने, मार्चपास गराउने र हतियार चलाउने प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । देशमा नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी हँुदाहुँदै पनि यी राजनीतिक दलहरूले यसरी फौजी दस्ता खोल्नुको कारण के हो – के सरकारी सुरक्षा निकायमा विश्वास नभएकै कारणले गर्दा आफ्नो सुरक्षाका लागि यी राजनीतिक दलहरूले फौजी दस्ता खोलेका हुन् वा अपराधीलाई आश्रय दिँदै सरकारी निकायलाई झुक्याउनका लागि यस्ता फौजी दस्ता खोलेका हुन् । शान्ति स्थापनाका लागि चर्को स्वरमा नारा लगाउने, कुर्सीकै लागि झैझगडा, आरोप-प्रत्यारोप गर्ने राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा यसरी सैन्य दस्ता पालेर अपराधलाई संस्थागत गर्दै बढाउँदै लगेको कारणले गर्दा नै हालका दिनसम्ममा पनि शान्ति पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । यति धेरै फौजी सङ्गठन र सशस्त्र समूहहरू विद्यमान हुँदाहँुदै पनि शान्ति पुनर्स्थापनाको सवाल कहाँबाट आउँछ – यो त केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको हत्याहिंसाप्रति सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको आँखा जान सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिले उब्जाएका समस्याहरू नै हुन् यी ।
आपराधिक गतिविधिका लागि बढी प्रयोग गरिने साधन मोबाइल फोन पनि हो । मोबाइल सिमको दुरुपयोगमाथि कडा कानुनी व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले जहिले पनि अपराधीहरूको हातबाट नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटीएल मोबाइलका सिमहरू थानका थान बरामद हुने गरेको छ । अपराधीहरूको हातबाट यी मोबाइलका सिमहरू बरामद हुँदा पनि राज्यले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु र सुरक्षाको नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु नै अपराध बढ्नुको मुख्य कारण रहेको छ । विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने तर हरेकको हातमा मोबाइल देख्ने चाहनाले ओतप्रोत भएका यी व्यावसायिक कम्पनीहरूको गतिविधि पनि अब सुरक्षा निकायले निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
कुनै समयमा आपराधिक गतिविधि र गुण्डागर्दी गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरू आज सभासद् बनेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रचार-प्रसार बढी गरिन्छ जसको पृष्ठभूमि नै आपराधिक रूपमा बनेको छ । यस्ता कैयाँै प्रभावशाली राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू छन् तर तिनीहरू अझै पनि ओझेलमा परेका छन् । तर, हिजोको दिनमा बन्दुक चलाउने, अपराध गर्ने र विभिन्न आरोप र बहानामा अपराधी कहलिएकाहरू आज सभासद् र मन्त्री बनेका छन् । के ती व्यक्तिहरूबाट शान्ति स्थापना हुन्छ भनेर चित्त बुझाउने वा ढुक्क हुने कुनै बाटो छ – राजनीतिक दलैपिच्छे फौजी दस्ता राखेर जनतालाई थप प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ । एकातर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहेको छ जसले न्यायोचित तवरबाटै अपराधीहरूलाई सजाय दिने, अपराध उन्मूलन गर्ने कार्यहरू गर्ने गर्दछ । तर, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको संरक्षकत्वमा हर्ुर्किंदै गएका यी फौजी दस्ता राख्नुको प्रमुख कारण के हो –
शान्ति र संविधानको कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरूले फौजी दस्ता राख्नु न्यायसङ्गत छैन । यदि राजनीतिक र सामाजिक रूपमा यूवाहरूलाई सक्रिय गराउनका लागि फौजी दस्ता खोलिएको हो भने विचारको प्रशिक्षण दिनुपर्छ । युवाहरूलाई चेतनामूलक र प्रयोगात्मक कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउनुपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपनले कहीँ-कतै-कोही सुरक्षित छैन भने यस्ता दलहरूले शान्ति र संविधानको कुरा गरेको शोभा दिँदैन । नागरिक समाजका अगुवाहरूले काठमाडौंलाई मात्र नेपाल ठानेका छन् । तर्राईमा बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधितर्फ नागरिक समाजको आँखै पुग्दैन । दिनानुदिन हत्याहिंसा बढिरहेको छ । मानवअधिकार हननका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् तर नागरिक समाजले फौजी सङ्गठन खोलेका राजनीतिक दल सँगसँगै बसेर शान्तिको वकालत गरिरहेका छन् ।
संविधान बनाउँछु, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्छर्ुुनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले फौजी सङ्गठन राख्नु भनेको संविधानसभाकै उल्लङ्घन गर्नु हो । यी फौजी सङ्गठन राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माण गर्न दिनुहुँदैन । यस्ता राजनीतिक दलहरूले दम्भ र हतियारको आडमा काम गर्ने गर्छन् । यदि यी राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका पक्षधर हुन् भने यिनीहरूले फौजी दस्ता विघटन गर्नुपर्छ । विचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ । हतियारको दम्भ देखाएर जनतालाई तर्सर्ााे र लुट्ने काम गर्नुहुन्न । यदि यी राजनीतिक दलहरूले फौजी दस्ता विघटन गर्दैनन् भने यिनीहरूलाई संविधान निर्माण गर्ने कामबाट बहिष्कृत गर्नुपर्छ ।
मधेसका २० जिल्लामा मधेसीकै नामको ४० भन्दा बढी सशस्त्र समूह छन् । मधेसवादी पार्टीको नाममा आठवटा फौजी सङ्गठन छन् । नेपाल सरकारले ७० भन्दा बढी सशस्त्र समूह मधेसमा सक्रिय रहेको आंकलन गरेको छ । नेपालीको धनर्-धर्म-शान्ति र जीवनलाई सङ्कटमा पारेर खुलेका सरकारी र निजी फौजी सङ्गठनहरू सिङ्गो नेपालभरि ताण्डव गरिरहेका छन् । राजनीतिको आडमा अपराधको पद्धतिबाट पैसा कमाउने प्रवृत्तिले नेपाललाई अशान्त र नेपालीलाई आक्रान्त बनाउने पक्का छ ।