– बबिता बस्नेत

२० वर्षपछि महानगरले जनप्रतिनिधि पाउँदा के–के नै होला भन्ठानेका सर्वसाधारणबीच पुगेको ‘ए… ! यिनीहरू पनि यस्तै पो रहेछन्’ भन्ने सन्देश भने त्यति सहज रूपमा फिर्ता होला जस्तो लाग्दैन ।

जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा आफूले लिने कि जनतालाई दिने ? आफूले सुविधा बढाउनलाई नीतिहरू ल्याउने कि जनतालाई दिनका लागि नीति या नियमावलीहरू बनाउने ? काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुविधाका लागि मोबाइल फोनलगायतका केही निर्णय गरेपछि यो कुरालाई बहसमा ल्याउनैपर्ने भएको छ । जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले आफ्नो सुविधा बढाउनका लागि बेलाबेलामा संसद्मा विधेयक पेस गर्ने गरेको, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्चपदस्थहरूका सुविधा बढाउनका लागि सम्बन्धितहरूले दबाब दिने र सोहीअनुरूपका ऐन–कानुनहरू बन्ने गरेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो सुविधाको बारेमा केही गर्नै नमिल्ने हो, मिलाएर गर्न मिल्ने हो या के हो छलफलमा आउनु आवश्यक छ । माथिल्लो तहकाहरूले अवलम्बन गरेको बाटो स्थानीय स्तरमा देखिँदै छ । जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ सुविधा लिने हो या सुविधा दिने ? या आफू पनि सुविधा लिने र अरूलाई पनि दिने पो हो कि ? राजधानीको सिको बाहिर पनि हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमै काठमाडौंमा वृद्धभत्ता बढाउने भन्ने कुरा बाहिर आउनासाथ पोखरामा सोही निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि मोबाइल किन्ने निर्णय फिर्ता भइसकेको छ । तर, २० वर्षपछि महानगरले जनप्रतिनिधि पाउँदा के–के नै होला भन्ठानेका सर्वसाधारणबीच पुगेको ‘ए… ! यिनीहरू पनि यस्तै पो रहेछन्’ भन्ने सन्देश भने त्यति सहज रूपमा फिर्ता होला जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनमार्फत आएका जनप्रतिनिधिहरू सर्वसाधारणका लागि आशाका किरण हुन । मानिसको जिन्दगीमा मात्र होइन, मुलुकको लागि पनि २० वर्ष निकै लामो समय हो । आफ्नो वडा, गाविस या नगर, महानगरमा जनप्रतिनिधि नहुँदाका दुःख र झन्झटहरू जनताले यसबीचमा व्यहोर्नुसम्म व्यहोरेका छन् । कहिले जनप्रतिनिधि आउलान् र आफ्नो ठाउँ बन्ला या आफ्नो ठाउँमा विकासका कामहरू सहज रूपमा अघि बढ्लान् भन्ने कुरालाई लिएर सर्वसाधारण कति प्रतीक्षारत थिए भन्ने कुरा चुनावको दिन बिहान ५ बजेबाट भोट हाल्न लागेको लाइनबाटै प्रस्ट हुन्छ । बिहान ७ बजेदेखि हुने मतदानका लागि बिहान ५ बजेदेखि नै धेरै बुथमा सर्वसाधारण लाइनमा बसिसकेका थिए । दोस्रो चरणको चुनावमा पनि यस्तै हुने सम्भावना प्रबल छ । निर्वाचनमा आफ्नो मत दिन लागेको त्यो लाइन निश्चय नै व्यक्तिविशेषलाई पदमा पु¥याऊँ भन्नका लागि होइन । आफ्नो व्यक्तिगत या पारिवारिक हितका लागि पनि होइन, स्थानीय स्तरमा सामूहिक हितका लागि कामहरू होऊन् भनेर नै हो ।

स्थानीय स्तरमा विगतदेखि रोकिएका कामहरू अब भटाभट हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल किन्ने निर्णयले धेरैलाई झस्काएको छ । अहिले मोबाइल फोन नभएका व्यक्ति को होलान् र ? बिहान–बेलुका खान र एकसरो लाउनका लागि सोच्नुपर्नेहरूका हातमा स्मार्टफोनचाहिँ राम्रै खालका देखिन्छन् । पदाधिकारीहरूसँग मोबाइल सेटको अभाव थियो भन्न सकिन्न, तर पाउने सुविधा किन नलिनु ? भन्ने मान्यताले ठाउँ लिएकाले त्यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम र स्थापित गर्नुपर्ने मूल्य–मान्यता धेरै छन् । जनतासँग भोट माग्दा गरेका प्रतिबद्धताहरूको सिङ्गो खात छ । राजधानीकै कुरा गर्ने हो भने लामो समयदेखि बन्न नसकेको सडक र त्यसबाट उत्पन्न धुलोको जोखिम अहिले जनप्रतिनिधिका निम्ति पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । यस्तै, ठाउँअनुसार गरिएका प्रतिबद्धता र आवश्यकताहरू स्थानीय प्रतिनिधिका प्राथमिकताका आधार बन्नुपर्छ । जसमा आफ्नो सुविधाभन्दा निश्चय नै स्थानीय स्तरका समस्याहरू अग्रपङ्क्तिमा आउँछन, आउनुपर्ने हुन्छ ।

के जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनैहुन्न त ? यो प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ । जनप्रतिनिधिका पनि व्यावहारिक आवश्यकताहरू हुन्छन् । जनताको कामसँगै उनीहरूको पनि पारिवारिक जिन्दगी हुन्छ । दिनभरि भाषण गरेर, कार्यक्रममा भाग लिएर, जनताका काममा दौडिएर मात्र घरको चुलो बल्दैन । छोराछोरीको फी पनि जुट्दैन । सर्वसाधारणले भोग्दै आएका तमाम समस्यासँग जनप्रतिनिधिहरू पनि जुधिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूलाई निश्चित सेवा–सुविधा आवश्यक छ । राम्रो कुराचाहिँ के हो भने यसपटकदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका लागि मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चुलोका बारेमा सोच्नु नपरेपछि अरूको चुलोका बारेमा सोच्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा लिए भनेर दुःख मान्नुपर्ने देखिँदैन, तर मोबाइल मार्काका झिनामसिना कुरामा समेत सरकारी ढिकुटी नै ताक्नुलाई चाहिँ आश्चर्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । अधिकांश स्थानीय नेवारीभाषी भएको सन्दर्भमा यसलाई गलत मान्न मिल्दैन । सर्वसाधारणले यसमा नकारात्मक टीका–टिप्पणी गरेका पनि छैनन् । सरकारी कामकाजमा ठाउँअनुसार भाषामा भिन्नताको अभ्यास नेपालमा पहिलो हो । नेवारी भाषा उपत्यकामा बस्ने सबैले बुझ्दैनन्, तर यहाँको स्थानीय बाहुल्य नेवार भएको सन्दर्भमा यसलाई नराम्रो ठानिएको छैन । तर, भोलि मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा हिन्दीलाई छानियो भने त्यतिबेला उक्त निर्णयलाई संवेदनशील रूपमा नलिइएला भन्न सकिन्न । नेवार समुदायमै पनि धेरैले लेख्न नसक्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्दा हिन्दी भाषालाई नमिल्ने कारण पनि देखिँदैन । अहिले आफ्नो दलसम्बद्ध मेयरहरूले यसप्रकारका निर्णय गर्दा मौन एमाले भोलि तराईमा यस्तै अवस्था आए कसरी प्रस्तुत होला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नैतिक रूपले अब विरोध गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन ।

फेरि सुविधामै फर्किऊँ, स्थानीयवासीका समस्या के हुन्, स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने काम के हो भनेर जनप्रतिनिधिहरूले अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । सोही स्थानका व्यक्तिहरू चुनिएर जाने हुनाले स्थानीय स्तरमा सीधै योजना बनाएर काम सुरु गरे हुन्छ । काम गर्दै गएपछि सुविधा आवश्यक परे लिँदा हुन्छ, तर कामै सुरु नगरी सुविधा बढाउनेतर्फ लाग्दा जनताको २० वर्षे पर्खाइ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् हुन जान्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा आफूले के लिनेभन्दा पनि जनतालाई के दिने भन्नेतिर आफूहरूलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । सुविधा लिने कुरामा नभएर दिने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बने मुलुकको परिस्थिति फरक हुने निश्चित छ ।