दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको खुसीयाली मनाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ । देउवाले अब तत्कालै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनुपर्नेछ र यही क्रममा उहाँमाथि चौतर्फी दबाब पर्ने देखिएको छ । मन्त्रिमण्डलमा राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र माओवादीलाई दिइने मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या तथा विभाग निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । विजय गच्छदारले दुई र राप्रपाले चार मन्त्रालय मागिरहेको छ भने गृह, परराष्ट्र र सहरी विकासजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाइसकेको माओवादीले भौतिक योजनालगायत अन्य केही ‘महत्वपूर्ण’ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार माओवादीलाई आठवटा मन्त्रालय दिन देउवा सहमत भइसक्नुभएको छ ।
यसैबीच उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भएको छ । उक्त दललाई पनि बजेट र प्रभावका दृष्टिले रामै्र मन्त्रालय चाहिएको छ । फोरमले पनि कम्तीमा दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको बुझिएको छ । अर्कोतिर मन्त्रालयहरू भागबन्डालाई लिएर नेपाली काङ्गे्रसभित्रै उत्पन्न तनाव र विवादलाई पनि देउवाले निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय माग गरेकोमा दउवाले तीनवटा मन्त्रालय दिने वचन दिनुभएको छ । पौडेल पक्ष तीनवटा मात्र मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन तयार भए पनि मन्त्रालयको विषयमा भने सहमति बन्न मुस्किल देखिँदै छ । पौडेल पक्षले पनि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । महत्वपूर्ण मानिने गृह, परराष्ट्र, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, अर्थ, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार र कृषि मन्त्रालयमध्ये गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, अर्थ, स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू चयन भइसकेका छन् । बाँकी मन्त्रालयहरूमध्ये पनि सबै थरीले एकै प्रकारका मन्त्रालय दाबी गरेकाले भागबन्डा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई मुस्किल हुने देखिएको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार कार्यलाई कुनै तरिकाले सम्पन्न गरे पनि संविधान संशोधन गरेर या नगरीकन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दुई नम्बर भनिने प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी गराउने दायित्व पनि देउवाकै काँधमा छ । माघ ७ गतेभित्रै प्रदेश सभा र संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुअघि देउवाले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । राजपालाई विश्वास र समझदारीमा नल्याएसम्म त्यस प्रदेशमा कुनै पनि स्तरको निर्वाचन सम्पन्न हुन सम्भव देखिँदैन ।

सरकार गठन भएको तीन साता नबित्दै सत्ता–साझेदार दल माओवादीका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । पश्चिम नेपालको एक चुनावी सभामा प्रचण्डले ‘टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने’ भनी देउवामाथि प्रहार गर्नुअघि उहाँले एमाले नेता केपी शर्मा ओलीसँग दुई चरण गुप्त वार्तालाप गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । देउवाले थप राम्रा मन्त्रालयहरू आफूलाई उपलब्ध नगराएमा कुनै न कुनै निहुँ बनाएर देउवालाई तर्साउने र सरकार छोड्ने धम्की दिँदै अघि बढ्ने कार्यनीति प्रचण्डले लिएको बुझिन्छ । तत्काल ओली र प्रचण्डबीच सत्ताका लागि गठबन्धन हुन नसक्ने अवस्था रहे पनि ओलीसँग भेटवार्ता गरेर देउवालाई काबुमा राखिछाड्ने सोचअनुरूपको क्रियाकलाप प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । प्रचण्डको जस्तै शैलीमा विजयकुमार गच्छदारले पनि देउवालाई फकाउने, तर्साउने र काम पट्याउने कार्यनीति अवलम्बन गरिरहेको बुझिन्छ । उता राजपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै देउवालाई माग पूरा गर्न दबाब पैदा गरिरहेको छ ।

देशको समग्र परिस्थिति, सत्ता साझेदार दलहरूको क्रियाकलाप र प्रतिपक्षी एमालेको हैसियतमा भएको बढोत्तरीसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सय दिन पूरा गर्दा–नगर्दै अनपेक्षित विपत्तिहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । पार्टीभित्रको सन्तुलन सुदृढ बनाउँदै सत्तारुढ पक्षलाई विश्वासमा लिइराख्न नसक्ने हो भने देउवाका निम्ति यो कार्यकाल पनि अति दुःखदायी हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।