तराईकेन्द्रित दलहरुको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि मधेसका एजेण्डामा उदासीपन दर्शाएको निश्कर्षमा पुगेको राजपा नेतृत्व बाध्य भएर एमालेको साथ खोज्न लागेको ठानिए पनि यथार्थ अर्कै रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । देखावटीमा चिढिए पनि कांग्रेस र माओवादीप्रति राजपाको दृष्टि र व्यवहारमा तात्विक अन्तर आएको छैन, बरु जानीबुझीकन उनीहरुप्रति विश्वास हटेको भन्ने भ्रम मात्र दिइएको हो ।

एमालेको समर्थनविना संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुन मुस्किल देखिएपछि तराईकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले नयाँ रणनीति अपनाउन लागेको अनुभूति गरिएको छ । एमालेलाई चिढाएर भन्दा उसलाई आफूप्रति नरम तुल्याएर मात्र संविधान संशोधनको पक्षमा ल्याउन सकिने निचोडसहित पछिल्ला दिनमा राजपा नेताहरु एमालेप्रति सहिष्णु भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन् । डेढ दुई वर्षयता शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा उत्रिएका यी दुई शक्तिबीचको दूरी डेढ दुई सातायता अप्रत्यासित किसिमबाट नजिकिएको पाइएको छ ।

तिक्तता घटाएर मित्रताको नयाँ निकास खोज्ने रणनिितअन्तर्गत राजपा र एमाले नेताहरुबीच गुप्त भेटघाट र छलफल हुन थालेको समेत बताइन्छ । गत सप्ताहन्त पनि काठमाडौंकै एक रिसोर्टमा राजपाका नेताहरुले एमालेका जिम्मेवार नेताहरुसँग राजनीतिक छलफल गरेको बुझिएको छ । राजपाका प्रखर युवा नेताहरु मनिषकुमार सुमन, जितेन्द्र सोनललगायतका केही नेता र एमालेका घनश्याम भुसाल, रवीन्द्र अधिकारी र डा. राजन भट्टराईलगायतबीच वार्तालाप भएको र वार्ता निकै सकारत्मक भएकोले दुबै पक्षको शीर्ष तहमा वार्ता हुने सम्भावना बढाएको सुत्रको दाबी छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअगावै संविधान संशोधन गरेर देखाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी जालझेलपूर्ण रहेको र संविधान संशोधनको एजेण्डालाई सार्थक तुल्याउने बचन दिएरै तराईकेन्द्रित दलहरुको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि मधेसका एजेण्डामा उदासीपन दर्शाएको निश्कर्षमा पुगेको राजपा नेतृत्व बाध्य भएर एमालेको साथ खोज्न लागेको ठानिए पनि यथार्थ अर्कै रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । देखावटीमा चिढिए पनि कांग्रेस र माओवादीप्रति राजपाको दृष्टि र व्यवहारमा तात्विक अन्तर आएको छैन, बरु जानीबुझीकन उनीहरुप्रति विश्वास हटेको भन्ने भ्रम मात्र दिइएको हो । पहिचान नखुलाउने शर्तमा राजपानिकट एक राजनीतिक विश्लेषकले बताएअनुसार एमालेलाई नजिक ल्याउनकै लागि राजपा नेताहरुले कांग्रेस र माओवादीप्रति आक्रोश प्रकट गरेका हुन् ।

उपरोक्त कुराको पुष्टि यसबाट पनि गर्न सकिन्छ कि उक साताभित्रै संविधान संशोधनको एजेण्डालाई निचोडमा पुर्याउने भन्दै सत्ताधारी दलहरुले सक्रियता बढाएका छन् । असारको अन्तिम साताभित्रै विचाराधिन संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सत्तारुढ काग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेका छन् । यदि राजपालाई खेलाउने या धोक नै दिने मानसिकता भए संविधान संशोधन मामलाप्रति सत्ताधारीहरु यति धेरै संवेदनशील देखिने थिएनन् । यसर्थ, भित्री मिलिभगतमै राजपाले एमालेसँग दूरी घटाउने रणनीति अख्तियार गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सुत्रका अनुसार राजपा र एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच संविधान संशोधनका अलावा २ नम्बर प्रदेशमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र सत्तासमीकरणकै विषयमा समेत छलफल भएको छ । सीमांकन हेरफेर हुन नहुनेलगायत मधेससम्बन्धी मामलामा कट्टर देखिँदै आएको एमाले तराईकेन्द्रित दल तथा तिनले उठाउँदै आएका मागबारे कसरी सहज अवतरण गर्ने भन्ने सोचमा परेको बताइन्छ । यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो दलको रुपमा उभिन पुगेको एमालेसँग कटुता बढाएर लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने ब्रहमज्ञान तराईकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई खुलेको स्रोत बताउँछ । यसरी राजपा र एमालेबीच एकाएक देखापरेको सकारात्मक परिवर्तनलाई छिमेकी भारतसँग जोडेर समेत हेरिएको छ । मित्रराष्ट्र भारतकै सुझावका आधारमा यी दुई विपरीत ध्र्रुवका दलबीच निकटता बढ्न थालेको कतिपयले ठानेका छन् ।