– देवप्रकाश त्रिपाठी

श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित आधुनिक नेपालको शाहवंशीय राजाहरूमा सबैभन्दा लामो आयु पाउनेमा ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र परेका छन् । शाहवंशका कुनै पनि राजाले सत्तरी वसन्त देखेका थिएनन् । यसभन्दा अघि सबैभन्दा बढी उमेर बाँच्नेमा श्री ५ राजेन्द्रको नाम छ, जसले ६८ वर्षको उमेरमा देहत्याग गरेका थिए । ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र सत्तरी वर्ष पार गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन्, उनले गत साता मात्र आफ्नो एकहत्तरौं (७१औँ) जन्म दिवस मनाएका छन् ।

‘राजा’ ज्ञानेन्द्रले जीवनमा लामोे आयु बाँच्दै गरेको कीर्तिमान मात्र राखेका छैनन्, श्री ५ महाराजाधिराजका ज्येष्ठ सुपुत्र महाराजाधिराज बन्ने परम्परा कायम रहेकै बेला आफ्ना पिताभन्दा पहिले महाराजाधिराज बनेको, जेठा हुँदाहुदै माहिला छोरालाई राजगद्दीमा बस्ने अवसर प्राप्त भएकोे र एउटै जीवनमा दुईपटक श्री ५ महाराजाधिराज घोषित भएकाजस्ता ‘कीर्तिमान’ पनि उनैले बनाएका छन् । शाहवंशीय राजपरम्पराको ‘अन्तिम राजा’ बनेका ज्ञानेन्द्रलाई तेस्रोपटक महाराजाधिराज बन्ने अवसर प्राप्त हुनेछ या छैन भन्नेचाहिँ सर्वाधिक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी परित्याग गरेको नौ वर्ष पूरा भई दशौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा दुईपटक संविधानको निर्वाचन भई संविधान जारीसमेत भइसकेको छ भने ‘गणतान्त्रिक संविधान’ कार्यान्वयनउन्मुख छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको नारा दिने समूहले राजधानी काठमाडौंलगायतका स्थानमा पाएको मतले राजसंस्थाका पक्षधरहरू क्रमशः प्रकट हुँदै गएको र भावी राजनीतिमा यो शक्तिलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसकिने हो कि भन्ने सङ्केत दिएको थियो । तर, स्थानीय निर्वाचनमा सोही समूहले प्राप्त गरेको मत परम्परागत पक्षका निम्ति उत्साहप्रद रहेन । यद्यपि राप्रपाले प्राप्त गरेकै मतको आधारमा मात्र राजसंस्था या राजाको प्रभाव मापन गर्न नमिल्ने कारण पनि विकास भएका छन् । राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा केवल राजसंस्थासमर्थक राष्ट्रवादीहरूको मत प्राप्त गर्नका लागि मात्र ग्रहण गरेको, तर राप्रपाको नेतृत्व र ‘राजा’बीचको सम्बन्धमा माधुर्य नरहेको ठान्न थालिएको बेला सम्पन्न निर्वाचनमा राप्रपाले पाएको मतको आधारमा राजाको प्रभाव मापन गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ । त्यसो भए राजसंस्था समर्थकलाई प्राप्त हुने मत राप्रपालाई नगएपछि त्यो काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट या कसलाई गयो त भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । वास्तवमा राजसंस्थासमर्थकहरू राप्रपामा मात्र छन् भन्नु गलत हुनेछ । काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टलगायत विभिन्न राजनीतिक दलभित्र तथा दलीय आबद्धताविहीन जनसमुदायमा समेत राजसंस्थाका समर्थक यत्रतत्र भेटिन्छन् । ‘परिवर्तन’को ‘प्रकट अगुवाइ’ गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको कार्यव्यवहारबाट निराश बन्न पुगेका जनता कुनै न कुनै रूपले ‘राजा मिस’ गरेको महसुुुस गर्दै छन् ।

यी ‘राजा’ले जुन अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजको जिम्मेवारी सम्हाल्नुप¥यो त्यसबेला मुलुकमा हिंसात्मक सङ्घर्ष उग्रतातर्फ उन्मुख हुँदै थियो । देश एउटा त्रासदीपूर्ण परिस्थितिमा गुज्रिरहेका बेला (२०५८ मा) भएको राजदरबार हत्याकाण्डले स्थितिलाई थप भयग्रस्त बनाएको थियो । एकातिर लोकप्रिय हुँदै गएका राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंश नाश भएको र अर्कोतिर त्यसबेलाका सम्भावित राजा ज्ञानेन्द्रलाई हत्याकाण्डको दोषीको रूपमा नियोजित प्रचार गरेर ‘जिउँदै मारिएको’ थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेर प्रजातन्त्र सुरक्षित तुल्याउनेभन्दा पनि नेपाललाई अस्तव्यस्त तुल्याउँदै अन्ततः विघटनसम्म गराउने कपटी चालअन्तर्गत यहाँबाट राजसंस्था विस्थापित गरिएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा सम्भवतः धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ, नेपालको पक्षका नेपालीहरूसँग त्यतिबेला परिस्थितिको दास बनेर आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्व मेटिएको स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन । लोकप्रिय राजाको हत्या गर्ने र भएका राजाको बदनाम गर्ने काममा पर्दापछाडिबाट जो जुन शक्ति लागेका भए पनि नेपालभित्र देखिने गरी लागेकाचाहिँ हामी नेपाली आवरणकै मानव हौँ । अहिले ‘राजा’ ज्ञानेन्द्रले ‘बनवास’ स्वीकार गरेर चुपचाप बस्दा पनि ‘दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता थिएन’भन्दा ‘कुटपिट गर्न अग्रसर हुन खोज्नेको सङ्ख्या धेरै घटेको बोध गरिँदैन ।

नेपालमा गणतन्त्रात्मक अवस्था–व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भन्ने मानिसहरू विभिन्न कोटिका थिए, छन् । एकथरी माक्र्स, लेनिन, स्टालिन र माओहरूवाट सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक रूपमा दीक्षित मानिस, उनीहरू आफ्नो मार्गदर्शकहरूले दस्तावेजमा लेखेर छोडिदिएका सूत्रहरूलाई आधार बनाएर ‘कथाले मागेको’ शैलीमा गणतन्त्रको गीत गाउन बाध्य थिए र छन् । अर्का एकथरीचाहिँ लहलहैमा गणतन्त्रवादी बनेका हुन् भने केही मानिस वैचारिक रूपमै नयाँ अवस्था–व्यवस्थाको खोजीको क्रममा गणतन्त्र पक्षधर बन्न पुगेका थिए । अर्काथरी मानिस जो विदेशी दाताहरूको सहयोगमा आफ्नो जीवन गुजारा चलाउँथे, ती पनि गणतन्त्रवादीको भूमिकामा देखापरेका थिए । उच्च राजनीतिक तहदेखि कुनै मिश्री तामाङको घरसम्म फैलिएको धर्मको व्यापार गर्नेहरूसँग नेपाल विघटनको सपना देख्नेहरूको सहकार्यको परिणामको रूपमा गणतन्त्र प्राप्त भएको यथार्थ स्वीकार गर्न नसक्नु भनेको ‘नेपाली राजनीति’लाई ठ्याम्मै नबुझ्नु हो । काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा नरहेको, नेकपा एमालेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आत्मसात् गरिसकेको र माओवादी पार्टीको पृष्ठभूमिमा कहीँ न कहीँ ‘दरबार’ जोडिएको तथ्यमाथि दृष्टिगत गर्दा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिनुलाई एउटा रहस्यमयी घटना–सन्दर्भका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र स्वयम्को बुझाइ र विचारमा पनि गणतन्त्र घोषणा नेपाली राजनीतिक दल र जनताको चाहनाबाट भएको होइन । बाह्यशक्तिको तत्परता र नेपाली सेनाको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप नेपालकै राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरूलाई निमित्त बनाएर गणतन्त्रको आगमन भएको ठम्याइ ‘राजा’ स्वयम्मा रहेको बुझिन्छ ।

जतिबेला उनी राजा भएका थिए, त्यसबेला बाह्यशक्तिहरूलाई विश्वास, समझदारी र सन्तुलनमा राख्न आवश्यक थियो । दलका नेताहरू अलोकप्रिय बनेको र देशको परिस्थिति सकसपूर्ण रहेको बेला उनले आफ्नो उपादेयता सबै देशवासीका निम्ति अपरिहार्य रहेको सम्भवतः ठाने र बाह्यशक्तिलाई समझदारी र सन्तुलनमा राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । आखिर त्यही मुख्य कारण बनेर राजसंस्था विस्थापित हुन पुग्यो । अहिले बाह्यशक्ति बक्री नै छन् र जनतामा राजा र राजसंस्थाप्रति सहानुभूति बढ्दो स्थितिमा भए पनि देशभित्रैबाट राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुनेमा सायद राजा विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले जनता र राजनीतिक दलहरूको विश्वास आर्जन गर्न राजाबाट कुनै विशेष प्रयास नभएको हुनुपर्छ ।

०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउने पक्षमा त्यसबेला राष्ट्रपति (डा. रामवरण यादव) र प्रधानमन्त्री (बाबुराम भट्टराई) थिएनन् । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले यस किसिमको प्रस्ताव र प्रयासको विरुद्ध थिए । अन्य साना दलहरू पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको हातमा सरकारको नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् । सबैको विरोध र असहमतिका बाबजुद प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो र दलहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए, किन ? लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने कुराको विरुद्ध सबै राजनीतिक दलका नेताहरू थिए । नारायणमानदेखि विजय गच्छदारसम्म, सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म, माधव नेपालदेखि केपी ओलीसम्मले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । सबैका विरोधका बाबजुद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएको थियो र उक्त नियुक्तिलाई सदर गर्ने काम यिनै राजनीतिक दलका नेताबाट भएको थियो, किन ? यस्ता कैयन दृष्टान्त छन्, जहाँ सबै दलका नेताहरूको चाहना र विचार–दृष्टिकोणभन्दा भिन्न निर्णय भएका छन् । हो, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको घोषणा पनि यसैगरी जनता र नेतृत्वको चाहनाभन्दा भिन्न प्रकारबाट भएको हो । राजदरबार हत्याकाण्डको आरोप लगाएर तत्कालीन राजालाई अलोकप्रिय नतुल्याइएको भए यति सजिलै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार्य हुन सम्भव थिएन । तसर्थ बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२ मङ्सिर ७) देखि आजसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम एउटा नियोजित र प्रायोजित योजनाअनुरूप भएका हुन् भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् ।

त्यसो भए अब राजसंस्थाको पुनर्वहाली सम्भव छ त ?

राजसंस्था नेपाली जनताको इच्छाअनुरूप नेपाली राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा विस्थापित गरिएको हुन्थ्यो भने जनताकै चाहनाबमोजिम यसको पुनर्वहाली सम्भव थियो । बाह्यशक्तिको इच्छा, प्रयास र योजनामुताबिक नेपालकै उच्च तहका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर राजसंस्था विस्थापित गरिएका कारण बाह्यशक्तिकै सोच र स्वार्थ नबदलिएसम्म राजसंस्थाको पुनर्वहाली सम्भव देखिन्न । नेपालमा नेपालीले नेपालकै हितका निम्ति राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था तत्काल नरहेकोले यहाँको मूल राजनीतिक प्रवाह राजसंस्थाको पुनर्वहालीको पक्षमा सकारात्मक हुन कठिन छ । अर्कोतर्फ राजा स्वयम् पनि जनता र राजनीतिक दलहरूको मन र विश्वास जितेरभन्दा यतिबेला बाह्यशक्तिलाई अनुकूल बनाएर राजसंस्था पुनर्वहाली हुने विश्वास सायद गर्दै छन् । पहिले जतिबेला उनी राजा भएका थिए, त्यसबेला बाह्यशक्तिहरूलाई विश्वास, समझदारी र सन्तुलनमा राख्न आवश्यक थियो । दलका नेताहरू अलोकप्रिय बनेको र देशको परिस्थिति सकसपूर्ण रहेको बेला उनले आफ्नो उपादेयता सबै देशवासीका निम्ति अपरिहार्य रहेको सम्भवतः ठाने र बाह्यशक्तिलाई समझदारी र सन्तुलनमा राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । आखिर त्यही मुख्य कारण बनेर राजसंस्था विस्थापित हुन पुग्यो । अहिले बाह्यशक्ति बक्री नै छन् र जनतामा राजा र राजसंस्थाप्रति सहानुभूति बढ्दो स्थितिमा भए पनि देशभित्रैबाट राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुनेमा सायद राजा विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले जनता र राजनीतिक दलहरूको विश्वास आर्जन गर्न राजाबाट कुनै विशेष प्रयास नभएको हुनुपर्छ । दलका नेताहरू बाह्यशक्तिको इसारामा चलेका कारण धेरै नेपालीले राजसंस्थालाई ‘मिस’ गरेको अनुभूति गरिरहेका छन् । अब राजसंस्था पुनर्वहाली पनि विदेशीकै इच्छा र इसाराबमोजिम हुने हो भने दलका नेता र राजाबीच के अन्तर भयो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ ‘राजा’ सचेत हुनुपर्ने हो ।

राजसंस्था पुनर्वहाली गराउन सक्ने ताकत नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू, नेपाली राष्ट्रिय सेना र बाह्यशक्तिमा निहित देखिन्छ । बाह्यशक्ति ‘राजा’प्रति अहिले पनि सकारात्मक नभएको, दलहरू ‘राजा’लाई बिर्साउन प्रयत्नशील रहेको र नेपाली सेना पनि राजसंस्था पुनर्वहालीको एजेण्डामा उदासीन रहेकोले उल्लिखित तीनवटै द्वारहरू राजाका निम्ति खुल्न कठिन छन्, जनता असङ्गठित रहेकोले तिनले ‘राजा’लाई निर्मलनिवासबाट उठाएर नारायणहिटीमा बसाउने अवस्था पनि देखिँदैन । यस पृष्ठभूमिमा राजाले आफ्नो सोच र शैली बदल्नु उपयुक्त हुने हो, तर उनको घेरा यति जडसूत्रवादी देखिन्छ कि तिनले परिस्थिति र मनस्थिति बुझेर सोबमोजिम क्रियाशील हुनका लागि सहयोग पु¥याउन सम्भव देखिन्न । राप्रपा नेपालको नेतृत्वले ‘धोखा’ दिएपछि संविधान जारी भएको र स्थानीय निर्वाचनसँगै राजसंस्था पुनर्वहालीको मुद्दा थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकोले ‘राजा’ चाहने पक्षहरू थप निराश र तितरबितर हुने क्रमारम्भ भएको छ । ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र आफैँ अग्रसर भएर राजनीतिक दल स्थापना गरेको र त्यसको नेतृत्व आफैँले लिएको अवस्थामा फेरि पनि ‘राजा’ एउटा शक्ति भएको पुष्टि हुन सम्भव छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थितिमा राजाको दललाई बहुमत या दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुन सकेछ भने कुनै न कुनै रूपको राजसंस्था पुनर्वहाली सम्भव हुन सक्ला । त्यसो नभई बितेका एक दशक ‘वकोध्यान’मा बसेझैँ अर्को एक दशक पनि यसैगरी बिताउने हो भने राजाको एकासीऔँ जन्मोत्सव मनाइएला र लामो आयुको नयाँ कीर्तिमान पनि कायम हुन सक्ला, राजसंस्था पुनर्वहाली त्यसबेलासम्म अप्रासङ्गिक बन्ने निश्चितप्रायः छ, राजसंस्थाको पक्षपातीहरूले समयमै विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।