वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको एक समुहले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्न प्रलोभनको थैलीसहित श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको कक्षसम्म पुगेको खुलासा भएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने दबाब र आग्रहसहित केही चल्तापूर्जा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू नगदको ठूलै प्रस्ताव बोकी नवनियुक्त श्रममन्त्री फरमुल्लाह मंसुरको टेबुलसम्म पुगेका मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सुत्रका अनुसार यसरी व्यवसायीहरूबाट प्रस्ताव आएपछि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को विवादास्पद व्यवस्था कसरी खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग मन्त्रीले गोप्य छलफल चलाएका छन् । व्यवसायीसँगको वार्तामा श्रममन्त्री मंसुर पर्याप्त सेवाशुल्क लिन पाउने छुट केही दिनभित्रै गरिदिने स्थितिमा पुगेका बताइन्छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बाहिर सोही व्यवस्था रहेको देखाउनकै लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ शव्द यथावत राख्दै सेवाशुल्कका नाममा कामदारसँग एक महिनाको तलब वा ४ सय अमेरिकी डलरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही लिन पाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले घुमाउरो पाराले यसलाई स्वीकारेको दाबी स्रोतको छ । सरकारबाट सकारात्मक निर्णय हुने सङ्केत पाएपछि संघले पूर्वस्वीकृति लिने काम खुला गरेको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले सरकारले सो बारे लचकता अपनाएका कारण पूर्वस्वीकृतिका हकमा काम सुचारु गर्न थालिएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्ला सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निर्णय गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम गत असार २१ देखि लागू भएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित रहँदै आएका छन् । मलेसिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमन, कुबेत र साउदी अरबका हकमा यस्तो नियम लगाइएको छ ।
सो व्यवस्था लागु गरेदेखि नै विरुद्धमा उत्रेका म्यानपाबर व्यवसायीहरू पछिल्लो समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मंसुरबाट सो व्यवस्था खारेज गरिदिने आश्वासन पाएपछि उत्साहित बनेका छन् । मन्त्रीसँग भएको गोप्य वार्तापछि लगत्तै व्यवसायीलाई चुनाव लागेका कारण सो कार्य चुनावपछि मात्र कार्यन्वयन गरिने भएको पनि बताइएको छ ।

सरकारले डेढ वर्षअघि नेपाली कामदार जाने ७ प्रमुख गन्तव्य मुलुकका लागि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०७२ असार २१ गतेदेखि मलेसिया, साउदी अरब, कतार, ओमन, बहराइन, दुबई र कुवेतमा जाने कामदारका लागि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सम्बद्ध एक व्यवसायीका अनुसार सो व्यवस्थाको विरोधमा रहेका म्यानपावर कम्पनीकै योजनामा कार्यान्वयन विफल बनाइएसँगै ‘प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको’ र ‘व्यवसायीले गुनासोयुक्त ढिपी गर्न थालेको’ भन्दै खारेजी गर्न मन्त्री तयार भएका हुन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसमक्ष सम्बन्धित मेनपावर संस्थामार्फत तोकिएका मुलुकमा जानका लागि पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति लिएका कामदारको संख्या, प्रवद्र्वन खर्च तथा सेवाशुल्कसम्बन्धी विवरण, हवाई टिकटवापत रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त रकमलगायतको विवरण तत्कालिनमन्त्री सूर्यमान गुरुङले माग गरेका थिए ।

संघका अध्यक्ष विमल ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि त्यसको स्वीकृति सरकारले नै दिने भएकोले व्यवसायीले कुनै पनि विवरण सरकारलाई बुझाउनु आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । रोजगार विभागकै अधिकांश अधिकारीहरू पनि न्यून लागतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नहु्ने भन्दै योजनाबद्ध रुपमा लागेको बुझिन्छ । न्युन लागतको व्यवस्था लागू गर्दा सरकारले व्यवसायी कम्पनीलाई सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो भने भिसा र हवाई टिकटको व्यवस्था गन्तव्य कम्पनीले नै व्यहोर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीले साविक बमोजिमकै न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएर कामदारलाई १० हजारको रसिद थमाउँदै आएको भन्ने कामदारका गुनासो अत्यधिक रहँदै आएको छ ।