२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति गरेको कसैले बिर्सन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितहरूलाई राहत वितरणका निमित्त देश–विदेश सबैतिरबाट सहयोगको ओइरो लागेको थियो । सहयोगी दाताहरू मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर भूकम्पपीडितहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्य गरेको थियो ।

यसअन्र्तगत विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन र कुहिएको पाइएको थियो । भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल र खाद्यान्न उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा त्यतिबेला सबै विद्युतीय तथा छापा सञ्चारहरूले कडा विरोध गरेका थिए भने तत्कालीन संसदीय अनुगमन समितिले भूकम्पपीडितलाई गुणस्तरहीन खाद्यान्न नै उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यसरी व्यापक आलचोना भएपछि त्यसबेलाका राष्ट्रसंघअन्र्तगतका मानवीय मामिला संयोजन विभाग हेर्ने निर्देशक जोनजीङले राष्ट्रसंघलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सडेको र अखाद्य खाद्यान्न वितरण नगरेको भनेर झुठो विवरण पेस गरेका थिए ।

जोनजीङले छानविनमा संलग्न संसदीय समिति र मानवअधिकार आयोगले ठहर गरेको तथ्यलाई समेत बेवास्ता गर्दै नेपालबाटै हट्ने वा सहयोग रोक्नेसम्मको धम्कीपूर्ण भाषा त्यतिबेला प्रयोग गरेका थिए भने संसदीय समितिले मागेको कागज तथा विवरण उपलब्ध नगराएर संयुक्त राष्ट्रसंघले संसदीय समितिलाई असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी छानविन नगरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूसँग आक्रोश पोख्नु भएको थियो र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई दिनहुँजसो ताकेता गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

मूलुक कमजोर रहेको अवस्थामा सामाजिक संघसंस्थाको माध्यमबाट आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने तत्वहरू हाबी हुन्छन् नै । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा खेलेको भूमिकाबारे बेला–बेलामा विवाद आइरहेको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन हुन्न भन्ने कुरा जानी–जानी भूकम्पपीडितहरुलाई कुहिएको चामल तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण मैनालीले २०७२ आषाढ २० गते नेपाल सरकार, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल प्रतिनिधि समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा २०७२ आषाढ २१ गते माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

यसैगरी, २०७४ आषाढ २९ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले पनि विपक्षीहरुका नाउमा उक्त रिट जारी गरेको छ । पैmसलाको पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्ने बुझिएको छ ।