प्रदेश र स्थानीय तहरलाई दिने भनिएको रोयल्टी र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) मा सांसदबीच फरक फरक प्रस्ताब पेश गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहको रोयल्टी बढाउने गरि सांसदहरुले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा सो संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । भ्याट र अन्तशुल्कबाट उठ्ने रकम पनि बढी स्थानीय तहमा जाने गरि सांसदहरुले विधेयक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । संसदमा रहेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ८५ प्रतिशत पाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, रोयल्टी प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेशले ५ प्रतिशत पाउने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदहरुले भने पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजबाट उठ्ने रोयल्टी स्थानीय तहलाई बढी दिनुपर्ने धारणा राख्दै संशोधन सहितको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भएको रोयल्टी बाँडफाँडमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । एमालेका सांसद पार्वत गुरुङले ५० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहको, प्रदेशको २० प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ३० प्रतिशत हुनुपर्ने गरि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेकै प्रकाश ज्वालाले भने पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिजबाट उठ्ने रोयल्टी जिल्ला माफर्त स्थानीय तहमा जानेगरि बाँडफाँडको प्रस्ताव राखेका छन् । सासदहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वतः ५ प्रतिशत पाउने ३० प्रतिशत भने जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहले पाउनेगरि बाँडफाँडका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, केन्द्र सरकारले ३५ र प्रदेश सरकारले त्यस्तो रोयल्टीको ३० प्रतिशत पाउनेगरि संशोधन राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पोखरेलले केन्द्र सरकारलाई त्यस्तो रोयल्टीको ६० प्रतिशत, प्रदेशलाई १० प्रतिशत, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई विभाजन गरि १५ प्रतिशत, जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र सम्ब्न्धित स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत विभाजन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मिना पुनले केन्द्र सरकारलाई ६८ प्रतिशत, प्रदेशलाई ७ र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँडको संशोधन दर्ता गराएकी छिन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले दफा ७ को बाँडफाँडको व्यवस्था नै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन । एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले जसले रोयल्टी संकलन गर्छ उसको ५० प्रतिशत हुने र बाँकीको २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी हुनेगरि बाँडफाँडको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, भ्याट र अन्तशुल्कको बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममको ७८ प्रतिशत नेपाल सरकारको, ७ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तह लाई हुनेगरि बाँडफाँड गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एमाले सांसद पार्वत गुरुङले ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारको, २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहको हुनेगरि विभाजन गर्न संशोधन हालेका छन् । गुरुङको जस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि केन्द्र ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत भ्याट र अन्तशुल्क बाँडफाँडको संशोधन दर्ता गराएका छन् । एमालेकै भरतमोहन अधिकारीले केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्न संशोधन हालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रकी निशाकुमारी शाहले स्थानीय र केन्द्र सरकारले त्यस्तो भ्याट र अन्तशुल्कको ४०/४० प्रतिशत र प्रदेशले २० प्रतिशत पाउनेगरि संशोधन प्रस्ताव गरेकी छिन् । सरकारले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम राजश्व, अनुदान, सार्वजनिक खर्च, बजेट व्यवस्थानका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । विधेयकमा सरकारले केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरेसँगै प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँड गरेको छ ।