विचार र दृष्टिकोणले फरक व्यवस्था अङ्गालेका विशाल राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित आकारमा सानो तर महत्त्वपूर्ण मुलुकले जम्बो संविधानसभा र यसैको आधारमा मान्यता प्राप्त व्यवस्थापिका संसद्मा समेत प्रजातन्त्रको राम्ररी अभ्यास भइरहेको मान्नुपर्छ । संसारको कतिपय राष्ट्रहरूमा विभिन्न प्रकारका आ-आफ्नै मौलिक परिपाटीहरू कायम छन् । हाम्रो आफ्नै देशमा जहानियाँ राणा शासकहरूबाट स्वतन्त्र भएपछि संयुक्त अधिराज्यको जस्तो प्रणाली स्थापित भएको हो । तीन दशकसम्म एकलौटी शासन गर्ने पञ्चायतवादीहरूले स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई देशको हावापानी, माटो सुहाउँदो लोकतान्त्रिक सर्वोत्तम व्यवस्था हो भनी दाबी गर्दागर्दै यो व्यवस्था धराशायी भयो । राज्यको शैक्षिक स्तर, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थितिअनुसार जनचाहनाबमोजिमको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाललाई ठूला दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनिन्छ । नेपालले असल परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो । शीतयुद्धको समयमा यसको ठूलो महत्त्व थियो । नेपालले तिब्बत र ताइवानलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मानेको छ । सन् १९५९ मा भएको खम्पा विद्रोहमा नेपालले चीनलाई निकै ठूलो सहयोग र गुन लगाएबापत चीनले पनि आधारभूत क्षेत्रहरूमा सहयोग गरिरहेको छ । भारतमा आवतजावत गर्न पासपोर्ट, भिसाको दरकार पर्दैन । हाम्रा पचासौं हजार नेपाली प्रथम विश्वयुद्धदेखि नै भारतीय फौजी सेवामा कार्यरत छन् । विगतमा विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा लडी भारतलाई विजय गराउँदै आएका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी बन्न नेपाली काङ्गे्रस या साम्यवादी हुन कुनै पनि कम्युनिस्ट घटकको सदस्यता वा प्रमाणपत्र लिइरहन आवश्यकता पर्दैन । यो विषय व्यक्तिविशेषको सैद्धान्तिक धरातल र आस्थामा भरपर्ने कुरा हो । हामीहरू बेङजिङ या नयाँदिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओड्न लागेका त छैनौँ – माओवादीको फोटोयुक्त लकेट लगाई वा भारतीय परिधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बखान गर्दा वा एकले अर्कालाई कठपुतलीको दोषारोपण गर्दागर्दै हाम्रो स्वाभिमान र पहिचान सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने हेक्का शीर्षस्थ नेताहरूले राख्नैपर्छ । व्यक्तिहरूले झैं राजनीतिक दलहरूले आस्थाको आधारमा होइन, खास गरेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धमा टीका-टिप्पणी गर्दा राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखी गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालीहरू स्वभावतः कसैको पनि थिचोमिचो सहन सक्दैनन् । यो जातीय गुण नै हो । मित्रराष्ट्रहरूले पनि यसको सम्मान गर्नैपर्छ । कुनै पनि वहानामा कूटनीतिक मर्यादा नाघेर हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न उचित हुने छैन ।
पाँचौँ चरणको निर्वाचन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकिरहेको सन्दर्भलाई जोडेर कमरेड प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्नुभएको रहेछ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल दललाई ५४ मतको अभावमा प्रधानमन्त्री चुनिनबाट वञ्चित हुनुलाई एनेकपा माओवादीलाई अलोकप्रिय, असफल या के संज्ञा दिने – सीधा हेर्दा त्रुटिपूर्ण निर्वाचन प्रणाली र तटस्थवादी दलहरूको अप्रजातान्त्रिक अस्वस्थ क्रियाकलापको कारण निष्कर्ष निस्कन सकेको देखिँदैन । यही एउटा विषयलाई संसदीय प्रणालीका विफलता मान्ने हो भने दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि मध्यरातमा थप गरिएको १२ महिनामध्ये दुई महिना बितिसक्न लाग्दा पनि संविधानलेखन कार्य सुरु नै नहुनुलाई यो सभाको औचित्य हराइसकेको भन्नु अनुचित हुने छैन । यस्तो अवस्थाको अवलोकन गर्दा ताजा जनादेश लिनभन्दा राजनीतिक दलहरूमा अर्को विकल्प देखिँदैन ।
भक्तपुर जिल्लामा आफ्नो आधार क्षेत्र भएको कठोर नीति अवलम्बन गर्न अग्रपङ्क्तिमा उभिएका कमरेड नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’को नेतृत्वमा सञ्चालित ‘नेपाल मजदुर किसान पार्टी’ निकै पुरानो साम्यवादी र राजनीतिक दल हो । आफ्नै विरादरी दलहरूको अतिक्रमण सहेर पनि यो हालसम्म जीवित र जीवन्त रहेको छ । ठूलाठूला क्रान्तिका कुरा गरी भ्रान्ति फैलाउन सफल आफूलाई सानो कल्पवृक्ष सम्झने यो दलले पाला बदली माओवादीरूपी ठूलो वृक्षको छहारीमा ओत लाग्न पुगेको छ ।
देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउने नेपाली काङ्गे्रस क्रान्तिकारी भूमिसुधार, गुठी उन्मूलन, सहकारी आन्दोलन र रजौटाहरूको उन्मूलनजस्ता जनप्रिय कार्यक्रम राष्ट्रलाई दिने सबैभन्दा पुरानो सशक्त दल हो । आफू सात दलको प्रधानमन्त्री भएकोले संविधानसभाको निर्वाचनमा स्व. गिरिजाबाबु प्रचारप्रसारमा भाग नलिई तटस्थ बस्नुहुँदा नेकाको यो हविगत भएको हो । तीस वर्षसम्म पञ्चायत व्यवस्थामा ढलिमली गर्ने लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नातिहजुर पशुपतिशमशेर जबरा र जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थालाई हराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका र्सर्ूयबहादुर थापासमेत काङ्गे्रसी कल्पवृक्षको छहरीमा ओत लाग्न आइपुगेका छन् । यसमा राजनीतिक धु्रवीकरणको सङ्केत पाइन्छ । कमल थापा पक्षधर राप्रपा नेपाल भने राजतन्त्र ब्यँुताउन न्वारानदेखिको शक्ति निकालेर लागिपरेको छ ।
झापा आन्दोलनबाट शक्ति सञ्चय गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको र स्वर्गीय मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोमा अग्रसर नेकपा-एमाले हालसम्म आफूलाई प्रजातन्त्रनजिकको दल भन्न रुचाउँछ । हाल यस विषयको अग्निपरीक्षा भइरहेको महसुस हुँदै छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको दुईपटक गरी दिनुभएको १२ दिनको समय समाप्त भएपछि बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन भएको पाँच चरण बितिसक्दा पनि नतिजा निस्कन सकेको छैन । अध्यक्ष खनाल भने सहमतीय प्रणाीमा रट लगाउँदै तटस्थवादी बनेर अवरोध खडा गर्दै हुनुहुन्छ । यो कार्यबाट नेकपा-एमाले ठूलो आन्तरिक विवादमा फसेको छ अब यसको समाप्ति कसरी हुन्छ, त्यसको प्रतीक्षा सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्रमा रहने छ ।
सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरमहरू र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसमेत मधेसवादी चार दलको समीकरणबाट केही महिनाअगाडि बनेको मोर्चा कार्यरत रहेको छ । मोर्चासँग ८२ सभासद्हरू छन् । उपेन्द्र यादवपक्षका ११ जनाले फ्लोर क्रस गरी अभिमत दिँदा पनि कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूमा भने मोर्चाले दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई आफ्नो मत जाहेर नगरी एमालेकै बाटोमा तटस्थ बस्दै आएको छ । सद्भावना पार्टीबाहेकका अन्य तीन दलमा पहिला नेपाली काङ्गे्रस र एमालेमा कार्यरत रहेका होनहार एक से एक युवा नेताहरू छन् । उपेन्द्र यादव सुनसरी ५ बाट एमालेका तर्फबाट गिरिजाबाबुसँग चुनाव लडी पराजय व्यहोरेका व्यक्ति हुन् । यसैपक्षका जयप्रकाश आनन्द धेरै समयसम्म गिरिजाबाबुसँग निकट रही कार्य गरिसकेका उज्ज्वल भविष्य भएका व्यक्तित्व हुन् । कर्मचारीतन्त्रबाट नेपालगन्ज- ३ बाट विजयी भई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सर्वदेव ओझा मोर्चामा अनुभवी, थिङ्क ट्याङ्क तथा सटिक राजनीतिक विश्लेषक ठानिनुहुन्छ ।
विजय गच्छेदार, महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी तथा रामजनम चौधरी नेकामा प्रशिक्षित प्रजातन्त्रवादी संस्कार बोकेका व्यक्तित्वहरू हुन् । मोर्चाको गठन र कार्य हालसम्म राष्ट्रहितविरुद्ध देखिएको छैन । मोर्चालाई एक ढिक्का राख्न निकै ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराईको नीति अवलम्बन गर्दै मोर्चाले अखण्ड नेपालका लागि काम गर्नु तराईवासीसमेत सम्पूर्ण नेपालीको हितमा हुनेछ ।
ठूला दलहरू र मोर्चाबाहेकका अन्य साना दलहरूले पनि निकै ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । आफ्नो गन्तव्यको खोजी गर्दै राष्ट्रहित र अखण्ड नेपालका लागि कार्य यथावत् गरिरहनु जरुरी छ ।
नेपालको शान्तिप्रक्रियामा अनमिनको प्रवेशले सहजता आउने कुरामा तुषारापत भई सरकार र राजनीतिक दलहरूको टाउको दुखाइको कारण बनेको छ । अनमिनको भूमिका संदिग्ध र ‘सुल्झाउनेभन्दा उल्झाउने’ प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । अन्तरिम व्यवस्था मिलाई सहमति जुटाएर जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रूपले अनमिनलाई बिदा गर्नु राष्ट्रहितमा हुनेछ ।
सरकार बन्नका लागि बहुमतीय प्रणाली पर्याप्त र संविधानसम्मत छ । तर, संविधानलेखनका लागि राष्ट्रिय सहमति बन्न अनिवार्य र अति जरुरी छ । राजनीतिज्ञहरूको गन्तव्य भनेको हाललाई संविधानलेखन कार्य नै हो ।