नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोहन गुरुङको नेतृत्वमा पुगेपछि म्यानपावर व्यवसायीबीच नै शितयुद्ध सुरु भएको छ । अध्यक्ष गुरुङले  पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको पहिलो निर्णयबाटै विवादित बन्न पुगेका छन् । संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगतै मलेसिया र नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध बोल्दै कानुनीरुपमा आफ्नै संस्थामाथी खनिएपछि उनको विरोध सुरु भएको हो ।

गुरुङ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर र इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लिरेन्स कम्पनी’ खारेज गर्र्नु पर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेसंगै उनीमाथी केही व्यवसायीहरु खनिएका थिए । गुरुङको पहिलो निर्णय नेपाल र मलेसिया सरकारबिरुद्ध मात्र हैन दुई कम्पनी सञ्चालकसँगको ब्यक्तिगत रिसइवी पनि भएको भन्दै एक व्यवसायीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए ।  अध्यक्ष गुरुङ एमाले निकट प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र माओवादी केन्द्र निकट बैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चको संयुक्त प्यानलबाट बिजयी भएका हुन । तर, उनलाई जिताउने दुवै मञ्च निकट व्यवसायीहरु पहिलो निर्णयबाटै रुष्ट बनेका छन् । एक व्यवसायीले भने,‘संघको अधिकार प्रयोग गरि आफुलाई मन नपर्ने ब्यवसायी तर्साउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

मलेसिया र साउदी जाने कामदारहरुमाथी आर्थिक भार थप्ने वायोमेट्रिक र गाम्कालाई जोगाउने, राज्यलाई कर तिर्ने कम्पनीमाथी आक्रमण गर्ने काम ठिक हो भन्न म सक्दिँन तर, विवादित र गलत निर्णय मान्न व्यवसायीहरु तयार नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । सन् २०१४ मा मलेसिया सरकारले सेक्यिुरिटी चेक गराएर मात्र आफ्नो देशमा आप्रवासी कामदार भित्राउने निर्णय गरेको थियो । सेक्यिुरिटी क्लिरेन्स नभएसम्म नेपालबाट काम लिन नसकिने जानकारी मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । मलेसिया सरकार निर्णयलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन ग¥यो ।

नेपाल सरकारको अनुमतिमा ब्यवसायी गोविन्द थपलियाले सन् २०१६ मा इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लिरेन्स (आइएससी) स्थापना गरेका थिए । आइएससी र ओएससी स्थापना हुँदा गुरुङ बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव थिए । त्यही बेलादेखि दुई व्यवसायीका विपक्षमा भएको पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘दुई ब्यक्तिप्रति रिसइवी साध्न गुरुङ त्यही बेलादेखि तल्लिन थिए, अध्यक्ष भएपछि मौका पाए ।’

वान स्टप सर्भिस सेन्टर र इमिग्रेशन सेक्यूरिटी क्लिरेन्सले मलेसिया जाने कामदारहरुबाट तीन हजार २ सय रकम लिने गरेको छ । जसमध्ये राज्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्ने गरेको छ । विगत ९ महिनामा राज्यलाई १२ करोडभन्दा बढि राजश्व तिरिसकेको दाबी सञ्चालक गोविन्द थपलियाको रहेको छ । तर,अध्यक्ष गुरुङ भने मलेसिया जाने कामदारलाई तीन हजार भार थपिएको बताउँदै आएका छन् । मलेसिया जाने कामदारका लागि बायोमेट्रिक नामक मेडिकल सञ्चालकले प्रतिब्यक्ति ८ हजार रकम लिन्छन् । त्यसमा भने गुरुङ मौन बस्दै आएका छन् । उनी निकटका ब्यक्तिहरुले बायोमेट्रिक सञ्चालन गरेका कारण मौन बसेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा ३२ वटा मेडिकलले बायोमेट्रिक गर्ने गरेका छन् । मेडिकलबाट उठाइएको ८ हजार रकम मध्ये केही प्रतिशत रकम हुण्डिमार्फत मलेसिया पठाउने गरेको आरोप उनीमाथी लगाएका छन् । गैरकानुनीरुपमा नेपाली कामदारबाट ८ हजार रकम उठाउने र त्यसको केही रकम गैरकानुनीरुपमा मलेसिया पठाउने कार्यमा उनी रहस्यमय मौन बसेको प्रति व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।