सरकारले जनतालाई छिटो-छरितो सेवा प्रदान गर्ने गराउने भन्दै जति नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक गरे पनि सरकारी निकायमा कमिशन (घुस) नखुवाई काम नै नबन्ने दु:खेसो सर्वसाधारणले गरेका छन् । सरकार सिहदरबारभित्र बसेर नयाँ योजना सार्वजनिक गरि रहदाँ उसकै निकायका कर्मचारी भने पैसामा बार्गेनिङ गर्दै सामान्य काम समेत अड्काउने प्रचनल बढ्दो छ । यसरी घुस नदिएसम्म मुख्य सरकारी निकायमा कुनै पनि काम नहुने गरेको प्रमाणित पछिल्लो पटक सार्वजनिक एक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कमिशनमा चल्ने सरकारी निकाय

१ मालपोत कार्यालय
२ यातायात व्यवस्था कार्यालय
३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय
४ राजस्व कार्यालय
५ नगरपालिका
६ जिल्ला विकास समिति
७ गाउँपालिका (साविकको गाविस)
८ नापी कार्यालय
९ शिक्षा कार्यालय
१० स्वास्थ्य कार्यालय
११ खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय
१२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय
१३ जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय
१४ बन कार्यालय कार्यालय
१५ सरकारी अस्पताल

प्रात विवरण अनुसार सरकारी कार्यालयमध्ये १३ वटा कार्यालय सबैभन्दा बढि भ्रष्टचारहुने गरेको पाईएको छ । आन्तरिक स्रोतमाथीको भ्रष्टचारर घुस लेनदेनमा १२ कार्यालयहरु अन्यको तुलनामा अत्याधिक रहेको पाईएको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल नेपालले बिभिन्न ९ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा सो तथ्याङकमा उल्लेख गरेको छ । सो सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढि भ्रष्टचार हुनेमा मालपोत कार्यालय, र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कर, राजस्व कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाउँपालिका कार्यालय, नापी, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई जिल्ला प्रशासन, जिल्ला कृषि बिकास, बन कार्यालय, सरकारी अस्पताल रहेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले घुस लेनदेन तथा भ्रष्टचार सम्बन्धी बिषयमा बाग्लुङ, भक्तपुर, रुपन्देही, बाँके, दाङ, दार्चुला सिरहा, रौतहट, र दोलखालाई अध्ययनका लागी समेटेको थियो । सम्बन्धित जिल्लाका २२ सय ५ घरधुरीमा सर्भेक्षण भएको थियो । अध्ययनमा ३१ प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुषहरु सहभागी गराईएको थियो । कर्मचारीले काममा ढिलाइ, नातावाद र कृपावादमा आधारमा काम गर्ने, थप रकम दिएमात्र काम अगाडि बढाउने नत्र बिभिन्न बाहाना बनाएर दुःख दिने गरेका कारण सेवाग्राहीहरु घुस दिन बाध्य भएको अध्ययानमा सहभागीहरुले बताएका थिए ।

उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीले थप रकम दिए तुरुन्तै नमिल्ने काम पनि गरिदिने नत्र मिल्ने काम पनि नगरेर सेवाग्राहिलाई दुःख दिने गरेको भेटिएको थियो । सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्ने निजामति कर्मचारीहरु घुसबिना काम गदै नगर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुमा राजनीतिक दलको समेत संलग्नता रहेको भेटिएको थियो । भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत, कर्मचारीतन्त्रको २९ दशमलव १, नागरिकमा चेतनाको कमी १६ दशमलव २, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीको भूमिका ५ प्रतिशत रहेको छ ।

यस मध्येपनि मालपोत, यातायात कार्यालय र नापी कार्यालयमा नै सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यातायातमा ५८, मालपोतमा ५० र नापीमा ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्ययानअनुसार कर्मचारीहरुले घुस लिनैका लागीमात्रै ऐन कानुनका कुरा गर्ने नत्र ऐन कानुनमा टेकेर भन्दा मनोमानी निर्णय गर्ने र पैसा असुल्ने गरेको देखिएको थियो । घुसखोरी र ढिलासुस्ती भोगे पनि उजुरी दिन भने नागरिक उदासीन देखिएका छन् ।