प्रहरी कल्याण कोष खानेहरूमाथि होला त कारबाही –वसन्त कुँवर

प्रहरी कल्याण कोष खानेहरूमाथि होला त कारबाही –वसन्त कुँवर


प्रहरीका लागि सुडानमा पठाइएका सामग्रीहरूमा ३४ करोड अनियमितता भएको कुरा छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएको सार्वजनिक भएको छ । जतिबेला यो खबर सार्वजनिक भयो पङ्क्तिकारको मन अत्यन्तै रोयो । किनकि जुन प्रहरी सङ्गठनमा रातदिन नभनी काम गर्ने तल्ला कर्मचारीहरूले अहिले पनि प्वाल परेको बुट फेर्न सक्तैनन्, लामखुट्टेबाट बच्न झुल हाल्न पाउँदैनन्, वर्षायाममा रुझ्दै गर्दा बर्षाती ओढ्न पाउँदैनन्, बूढीऔंला प्वाल परेको मोजा लगाउँदै जाडोमा एक जोर उनी मोजा फेर्न पाउँदैनन् र तिनलाई सुनाइन्छ, ‘बजेट भएन ।’ त्यही सङ्गठनका आईजीपी, उच्च अधिकृतहरू र जनतामा चुनाव हार्ने वा चुनाव नै नलड्ने व्यक्तिहरू गृहमन्त्री भएर यसरी प्रहरीको बजेट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्दछन् भन्ने सुन्दा स्वाभाविकै हो- मेरो पनि कन्सिरीको रौं ठाडो भयो । मैले देखेको छु, केवल केही रुपैयाँको औषधि खान नपाउँदा वहालवाला तथा भूतपूर्व प्रहरीहरू मृत्युका नजिक पुगेका छन् र त्यही औषधि किन्न जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा भने यसरी पापीहरूले करोडौंमा अनियमितता गरेका रहेछन् ।

अहिलेको यो कल्याण कोषमा भएको भ्रष्टचारको घटना सुन्दा मलाई प्रहरीमा काम गर्दा, २०५१ सालतिर मेरो मातहतमा काम गर्ने वीरबहादुर केसी भन्ने एक हवलदारको सम्झना आयो । आफ्ना तीन लालाबालासहित तिनी गौशालानजिक डेरामा बस्थे । श्रीमती बिरामी परिरहन्थिन् । डेराको वहाल घरभेटीले मागिरहँदा ऊ सधैँ समस्यामा पर्दथ्यो । कार्यालयमा ऊ मिहिनेती थियो तर सधैँ उदास-उदास देखिन्थ्यो । एक दिन मेरो कार्यालयमा वीरबहादुर एकाबिहानै आयो । सलाम गर्‍यो र मलाई एउटा कागज दियो । मैले कागज खोलेँ, त्यहाँ राजीनामा लेखिएको रहेछ । मैले पत्र हेर्न छोडी उसको आँखामा हेरेँ । मेरो आँखामा हेरेर ऊ तररर… रोयो र भन्यो, ‘सर मैले समयमा घरभाडा तिर्न सकिनँ । घरभेटीले मलाई निकालिदिने भयो । त्यसैले राजीनामा दिँदा मेरो केही पैसा आउँछ । त्यो पैसाबाट म भाडा तिर्छु तीनजना लालाबालालाई छतको व्यवस्था गर्छु’ ।

जब मैले आफ्नोअगाडि ती केवल नौ वर्ष जागिर खाएका हवल्दारको विवशता देखेँ, म पनि वास्तवमै भावविह्वल भए । उसको समस्या लगभग पैंतीस सयको मात्र थियो । उसले पाउने तलबले पाँचजनाको परिवारलाई खुवाउन मात्र सक्थ्यो तर, भाडा तिर्न सक्थेन । मैले त्यस दिन बुझ्ने पैंतीस सयको विवशताले त्यस हवल्दारलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । जुन सङ्गठनमा रातदिन खटिने प्रहरी कर्मचारी एउटा कोठाको भाडा तिर्न सक्दैनन् र राजीनामा दिन्छन्, त्यही सङ्गठनमा प्रहरी कर्मचारीहरूको कल्याणका लागि जम्मा गरिएको रकमबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र ओमविक्रम राणा भन्ने नामका गृहमन्त्री भनाउँदो र आईजीपी भनाउँदो मान्छेहरूले यसरी चौंतीस-चौंतीस करोड अनियमितता गर्छन् भन्ने सुन्दा जो-कोहीलाई पनि रगत तात्नु स्वाभाविकै हो ।

जतिबेला वीरबहादुरले राजीनामा दिए मैले त्यो राजीनामा अगाडि बढाइनँ, बरु आफैंले योगदान दिँदै उसको तत्कालको समस्या समाधान गरिदिएँ । आज वीरबहादुरका बालबालिका हुर्किएका छन् । उनले लामो जागिर खाए र प्राकृतिक रूपको अवकाश लिए ।

त्यतिबेला मलाई महसुस भयो यदि म सङ्गठनको माथिल्लो दर्जामा पुगेँ भने विशेष योजना गरी परिवारको कल्याणका लागि काम गर्नेछु । प्रहरीका परिवारका आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोगका लागि केही ठूलै काम गर्ने सोचाइ ममा तिनै वीरवहादुरको राजीनामाले ल्याएको थियो ।

प्रहरी कर्मचारीको कल्याणका लागि डीबी लामाले अस्पताल र स्कुल बनाए । त्यतिबेला कल्याण कोष भन्ने थिएन । ती आईजीपीले आफूले खरिद बिक्रीमा पाउने केही कमिसनसमेत राजा वीरेन्द्रलाई जाहेर गरी आफू नलिई प्रहरी र तिनका केटाकेटीका भलाइका लागि अस्पताल र स्कुल बनाउन खर्च गरेका थिए । सतीले सरापेको देश भएरै हुनुपर्छ पछि दरबारका तत्कालीन जर्नेल ऋषिकुमार पाण्डे, तत्कालीन आईजी हेमबहादुर सिंह र तत्कालीन डीआईजी रणबहादुर चन्दजस्ता इतिहासकै पापिष्ठ अधिकृतहरूले ती आईजीपीमाथि झुठमुठको ड्रग्स आफैंले राख्न पठाई मुद्दा चलाए । मलाई अझै लाग्छ डीबी लामाको पाप दरबारलाई लागेकै हुनुपर्छ । ती आईजीपी वास्तवमै राजभक्त र मैले देखेको आईजीपीहरूमा सबैभन्दा देश र प्रहरीका लागि काम गर्ने आईजी थिए । ती आईजीसँग निर्दोष एसपी रोहीणीकुमार सिंह, डीएसपी हिरण्यप्रकाश धरजस्ता अधिकृतहरूमाथि घोरभन्दा घोर अन्याय गरिएको थियो । इतिहास यसको साक्षी छ । म पनि एक साक्षी हुँ ।

यो घटना सम्झँदा अझै मलाई लाग्छ यो देश सतीले सरापेकै देश रहेछ नत्र भने यहाँ प्रहरीका भलाइका लागि आफूले पाउने रकम काटेर राजालाई जाहेर गरी कल्याणकारी काम गर्ने डीबी लामा र रोहीणीकुमार सिंहजस्ता अधिकृत किन जेल लगिन्थे ? र, कृष्णप्रसाद सिटौला र ओमविक्रम राणाजस्ता प्रहरी कल्याण कोषकै रकम हिनामिना गर्ने भ्रष्टहरू भने कसरी नयाँ-नयाँ गाडी चढ्दै बजारमा सम्मानित भई घुम्न पाउँथे – दुःख लाग्छ- मलाई यी कुराहरू सम्झँदा ।

प्रहरी कल्याण कोषमा स्वदेश-विदेश जाने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पेट काटी रकम दिने गर्छन् । २०४९ सालतिरको कुरा हो म यूएन मिसनअर्न्तर्गत क्याम्बोडिया गएको थिएँ । त्यहाँ भएको कमाइको ठूलै प्रतिशत कल्याण कोषमा तिर्नुपथ्र्यो । एक दिन नोम्पेन सहरमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा म राष्ट्रसङ्घको प्रहरीको हैसियतले अनुगमन गर्न गएको थिएँ । सरकारी प्रहरीले बस्ती खाली गराउन के आदेश दिएको थियो सुकुम्बासीहरूले भयानक रूपमा गोली चलाए । हेर्दाहर्ेर्दै धेरै प्रहरी मेरै सामुन्ने ढले । म बीचमा परेँ । निहत्था म कुनै तरिकाले बालुवा हातले खन्दै भित्र बसेर दोहोरो गोलीबाट बाँचेँ । पटक-पटक त्यहाँ मृत्युसँग नजिक पुगिन्थ्यो । मजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खटिनेहरूले घर छोडी ज्यानको बाजी लगाई कमाएको रकम प्रहरी दाजुभाइका कल्याणका लागि कल्याण कोषमा बुझाउने गर्छन् । त्यही पैसा बुझाएन भनेर सिटौला र ओमविक्रमले आमोद गुरुङ भन्ने मेरा एक व्यावसायिक साथीलाई अनेक हथकण्डा अपनाई जागिरबाट निकालिछाडे । अहिले म र मजस्तै ज्यानको बाजी लागाई जस-जसले आफूले पाउने रकम समग्र प्रहरी र तिनका परिवारका लागि समर्पण गरेका छन् त्यस्तो रकम सिटौला र राणाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि यसरी भ्रष्टचार गरेको सुन्दा कति दुःख लाग्दो हो – आमजनताले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।

माओवादीसँगको लडाइँमा हजारौं प्रहरी मरे । अङ्गभङ्ग भए । तिनले बजेट छैन भन्दै ५० रुपैयाँको औषधि राम्ररी खान पाएनन् । जो मरेर गए तिनले मरेपछि पाउने रकम पनि समयमा पाएनन् । विधुवा र अनाथहरूले पढ्न र गुजारा गर्न कल्याण कोषको उल्लेखनीय सहयोग पाएन । ३४ करोड औषधि र अनाथहरूका लागि खर्च भएको भए कति परिवर्तन आउँथ्यो होला तिनीहरूको जिन्दगीमा । यो पैसाबाट प्रहरी कल्याणले नै कारखाना खोल्न सक्थ्यो, स्कुल खोल्न सक्थ्यो, लामो समयको ऋण दिएर बस्ती बसाल्न सक्थ्यो, कृषिमा जमिन भाडामा लिएर परिवारका भलाइका लागि आधुनिक खेती गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो केही भएन । भयो के भने त्यो रकम सिटौलालाई भारतमा जम्मा गर्ने र राणालाई खुमलटारमा प्रत्येक आफ्ना छोराछोरीलाई व्यक्तिगत घर उपहार दिने साधन मात्र बन्यो । गहिरो दुःख लाग्छ यो देख्दा ।

मैले डीबी लामादेखि ओमविक्रम राणासम्म थुप्रै आईजी देखेँ । प्रहरी कल्याण कोष नभए पनि सबैभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीका परिवारका लागि कल्याणकारी काम गर्ने आईजी डीबी लामा नै थिए । हेमबहादुरले कुनै काम गरेनन् तर पनि बुडरमा स्कुल बनाए । मोतीलाल बोहराले के गरे मलाई राम्रो थाहा भएन । खरेलले कल्याण रकमलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेको देख्थेँ । ध्रुव प्रधानले कल्याण कोष मासेनन् तर त्यसको बृहत् सदुपयोग गरेझैं लागेन । उनको पालामा आसारा दुर्व्यसनी सुधार केन्द्र भने स्थापना भएको हो । प्रदीपशमशेर राणाले स्पोर्टस् फण्डबाट आईजीले दुरुपयोग गरिरहेको रकम आफूले दुरुपयोग नगरी कल्याण कोषमा राखे । तराईको रौतहटमा प्रहरी स्कुल बनाए जहाँ तराईका जनताले ठूलो सेवा पाएका छन् । आसारा नामको दुर्व्यसनी सुधार केन्द्रको भवन पक्का बनाए । डीबी लामापछि मैले प्रहरी सङ्गठनभित्र कल्याणकारी काम गर्ने आईजी प्रदीपशमशेर राणा नै देखेँ । श्यामभक्त थापाले केवल त्यो रकम सिध्याउने प्रपञ्च मात्र गरे भने ओमविक्रम राणाले स्वाहा नै पारिदिए ।

अहिले सुडानको खरिदमा जुन प्रकारको अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएको छ त्यो प्रहरी सङ्गठनका लागि संवेदनशील विषय हो । हुनत सुडान काण्डमा प्रहरी सङ्गठनभित्रका धमिरा समूहले जुन चाहिनेभन्दा बढी सरोकार देखाएको छ त्यसलाई हेर्दा यो घटना चाहिनेभन्दा बढी अतिरञ्जित गरिएको पनि हुनसक्छ । कल्याणको रकम हिनामिनाभन्दा पनि यही यो केस उचालेर धमिराहरूले कसैलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले बाटोबाट हटाउने निचखाले खेल खेलिरहेका पनि हुन सक्छन् । प्रहरी सङ्गठनभित्र उच्च तहमै धमिरा समूह भनिने प्रहरी सङ्गठनलाई जनसामु नाङ्गो पारी षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हटाउन सधैँ लागिपर्ने केही भ्रष्ट डीआईजीहरू छन् । यो काण्डमा पनि तिनका अनुहार चाहिनेभन्दा बढी नै अगाडि देखिएको पनि छ । तिनको अनुहार देख्दा भने मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यी डीआईजीहरू प्रहरी सङ्गठनभित्र कल्याण गर्न यो काम गरिरहेका छैनन् किनकि तिनीहरूको सोच नै यति नकारात्मक छ कि तिनीहरूबाट सङ्गठनका लागि कुनै सकारात्मक काम हुनै सक्दैनन् । विष विष नै हुन्छ । त्यसले अमृतको काम गर्न सक्दैन । अतः छानबिन टोलीले यो केसद्वारा पनि तुच्छ प्रहरी अधिकृतहरूको प्रतिद्वन्द्वी मास्ने भयानाक षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्छ भन्नेचाहिँ बुझ्न जरुरी छ । राज्यले कसैमाथि पनि अन्याय गर्नुहुँदैन । त्यस्तो अन्याय स्वयम् कृष्णप्रसाद सिटौला वा ओमविक्रम राणा पनि हुनुहुँदैन ।

अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा कल्याण कोषमाथि सिटौला र ओमविक्रम राणाले धाँधली गरेको पक्कै देखिन्छ तर कति मात्रामा हो त्यो थाहा भएन । विगतमा राजाको शासनमा आईजीहरूमाथि अन्यायपूर्वक मुद्दा चलाइयो, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीमाथि पनि अनुमानको भरमा जबर्जस्ती मुद्दा चलाइयो । त्यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ थियो तर यो काण्डमा राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्दैनन् । यो खुल्लमखुल्ला प्रहरी कर्मचारीको रगत-पसिनाको रकमको दुरुपयोग गरिएको घटना हो । यसमा मुद्दा चलाउन र भ्रष्टभार गरिएको रकम कल्याण कोषमा फिर्ता ल्याउन तत्काल पहल हुनुपर्छ । त्यो रकम मेरो पनि हो । सबै वहालवाला तथा भूतपूर्व प्रहरीहरूको पनि हो । त्यसैले हामी सबैलाई यसको सरोकार छ । प्रहरी कल्याण कोष खाने पापीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।