कोही भएनन् जनतालाई आफ्नो ठान्ने

कोही भएनन् जनतालाई आफ्नो ठान्ने


नेपालटारकी एकजना स्कुले छात्रालाई ढलले बगाएर ज्यान गुमाउनुपरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी तुरुन्त पुरी भत्किएका र भत्काइएका सडकको निर्माणका लागि तुरुन्त बनाउनु भन्ने निर्देशन दिए । निर्देशन दिएको अर्को दिन सबै पत्रपत्रिकाले मेन न्युज बनाएर अखबारको पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ छापे । अब त सरकारी अधिकारीहरूले केही काम गर्छन् कि भन्ने झिनो आशा सर्वसाधारणमा जाग्यो । तर, यो आस फेरि पनि तुषारापात भएको छ । रौतहटमा नयाँ सडक निर्माणका क्रममा खनेर छाडिएको पानी जमेको खाल्डोमा डुब्दा एकै परिवारका चार बालिकाको मृत्यु भएको छ । फेरि पनि हाम्रो सरकारको अकर्मण्यता र लापरबाहीका कारण जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भनेको यो देशको कार्यकारी प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीले भनेका, गरेका, निर्देशन दिएका कुरा निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छन् र राज्य यस्तो विषयलाई लिएर संवेदनशील बन्नुपर्छ । फेरि बाटोघाटोको निर्माण कति समयावधिमा निर्माणकार्य सक्ने भन्ने योजना सडक विभागसँग हुनुपर्छ । बाटोघाटो खनेर लामो समयावधिसम्म अलपत्र पारेर राख्ने अनि जनता त्यसैमा परेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो कस्तो राज्य ? फेरि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि काम टोपलेझैँ गरी सडक विभागका कर्मचारी तामझामका साथ साइडमा जाने अनि काम भइरहेको प्रतिक्रिया पनि दिने, तर काम भने रत्तिभर नहुने यो कस्तो देश ? यदि पश्चिमा देशमा हो भने केही कुरा बिग्रियो अथवा जनताका मानवअधिकारका सवालसँग जोडिएका कुरामा सर्वसाधारणले गुनासो गर्नेबित्तिकै तुरुन्त बनाउन आइहाल्छन् । यदि जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले समस्याको सम्बोधन गर्न सकेनन् भने तुरुन्त राजीनामा दिन्छन् । तर, हाम्रो देशमा भने ठ्याक्कै उल्टो छ । जनताका समस्यालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रा नेता तथा जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले राजीनामा दिनु त कहाँ हो कहाँ, लाजै नमानी हाम्रै अगाडि चिल्लो गाडीमा हिलोले छ्याप्दै हुइँकिने गर्छन् ।

बाटो बनाउने कुरा होस् या त धाराबाट पानी आउने कुरा होस् या जनताको घर–घरमा बत्ती बल्ने कुरा होस् यस्ता सामान्य कुराका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने कुरै होइन । धारा, बत्ती पानी, सडक यी सबैका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै काम हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत विभागहरू पनि हुन्छन् । विभागले पनि यो काम गर्न सक्छ । जब वर्षा लाग्न थाल्छ, सडक विभागले जताततै बाटो खन्न थाल्छ । अरू बेला सुतेर बस्ने सडक विभागमा वर्षा लागेपछि कामको चाप बढ्न थाल्छ । वर्षामा बनाइएका सडकहरू राम्रोसँग बन्दैनन् । बनाएको ६ महिनापछि नै सडकमा लगाएको अलकत्राहरू उप्कन थाल्छन् । त्यसमाथि नेपाली जनता, बनाएको १५ दिन नबित्दै ढल जाम भयो वा धाराबाट पानी आएन भन्दै सडक खन्न थाल्छन् । सडक खनेपछि पुरेर पहिलेकै अवस्थामा छाड्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीको बोध जनताले नगर्दा पनि सडक बनाएको एक वर्षमै पत्रु अवस्थामा पुग्ने गर्छ ।

हामी नेपालीलाई अटेर गर्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, काम गर्नुको साटो बरु कार्यालयमा गफ गर्ने बानी नै परेको छ । सरकारी होस् या निजी, प्रायः हरेक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । यस्तो राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका कर्मचारीलाई काम गरेन भनेर कारबाही गर्न सकोस् कसले ? प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका सडकहरू तुरुन्त बनाउनु भन्ने निर्देशन दिँदासमेत यसको कार्यान्वयन नहुँदा कति लाचार सरकार रहेछ भन्ने कुरो यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी हुन्छ । तर, हामीकहाँ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कुराहरूलाई हाम्रा सरकारी कार्यालयका हाकिमहरू किन टेरपुच्छर लाउँदैनन् ? यो निकै नै विचार गर्नुपर्ने प्रश्न रहेको छ । हामी नेपालीलाई अटेर गर्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, काम गर्नुको साटो बरु कार्यालयमा गफ गर्ने बानी नै परेको छ । हरेक कार्यालयमा कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठन छन् । फलानोले काम गरेन भनेर कारबाही गऱ्यो भने सङ्घ–सङ्गठनको आन्दोलन सुरु भइहाल्छ । सरकारी होस् या निजी, प्रायः हरेक कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । यस्तो राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका कर्मचारीलाई काम गरेन भनेर कारबाही गर्न सकोस् कसले ? प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका सडकहरू तुरुन्त बनाउनु भन्ने निर्देशन दिँदासमेत यसको कार्यान्वयन नहुँदा कति लाचार सरकार रहेछ भन्ने कुरो यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । फेरि यहाँ, कसले कसलाई भनेको टेर्ने भन्ने पनि प्रश्न उब्जेको छ ।

सबैजना हक–अधिकारका कुरा गर्छन् । जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधका कुरा गर्दैनन् । केही दशक पहिलेसम्म कहीँ बाटो बिग्रियो अथवा आफू बसेको ठाउँमा पानी आएन भने जनता आफैँ आफ्नो समस्या सुल्झाउन तयार रहन्थे । अहिले अवस्था यस्तो रहेन । राज्यलाई जतिसक्दो गाली गर्ने अनि आफू सत्जन बन्ने यस्तो चरित्र धेरै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन नहुँदा मुलुक कता जाँदै छ भन्ने कुराको प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । फेरि, सडक बनाउन खनिएको खाल्डोमा डुबेर दुई महिनायता ११ बालबालिकाको मृत्यु भएको खबर सुन्दा यो राज्यका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्ति किन यति विवेकहीन र संवेदनशीलता हराएको होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोराछोरी गुमाउनुको पीडा शब्दमा लेखेर पनि लेख्न नसकिने हुन्छ । कुनै राहत या रुपैयाँमा क्षतिपूर्ति दिएर आफूले गुमाउनुपरेको छोराछोरीको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन सक्दैन ।

अहिले स्थानीय निकायको चुनावपछि काठमाडौंले मेयर पाइसकेको अवस्था हो । निर्वाचनमा उठ्नुअघि अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एक महिनामा काठमाडौंका समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए । तीन महिना भइसकेको अवस्था छ, काठमाडौंका मेयरले चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरालाई महत्व दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूलाई मोबाइल खरिद गर्ने निर्णय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हुँदै होइन । यदि जनप्रतिनिधिसँग मोबाइल थिएन भने चुनावका बेला कसरी प्रचारप्रसार गर्थे ? फेरि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले, सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, र जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ता, पोसाक खर्चलगायतका सुविधाका लागि ६ करोड बजेट छुट्याएको समाचारहरू आइरहेका छन् । यी सबै कुरा आवश्यकताभन्दा बाहिरका भए । यी आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुराहरू गर्नु भनेको जनताको समस्यालाई आफ्नो नसम्झनु र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्नु हो ।

काठमाडौंमा विविध समस्या छन्, खानेपानी, बत्ती र बाटोघाटो भत्किएका कारण यसले आवतजावतमा पारेको समस्या मुख्य समस्या हो । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेर जहीँतहीँ खन्दा यसले उब्जाएको समस्या र पानी पर्दा ठाउँठाउँमा पानी निकास हुन नसक्दा यसले निकै नै समस्या पारेको छ । गौशाला चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटीलगायतका क्षेत्रमा बाटो बिग्रिएर ठूला–ठूला भ्वाङ परेको अवस्था छ । यता कलङ्की, थानकोट बालाजु, बाइपास, सामाखुसी, नेपालटारलगायतका क्षेत्रमा जाने बाटो पनि बिग्रिएर बेहाल छ । यस्तो कुरालाई काठमाडौंको मेयरले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, राजधानी शहर हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका मेयरको सय दिनमा एक सय एक काम गरिदेखाउने प्रतिबद्धताले यतिबेला सिङ्गै काठमाडौंलाई गिज्याएको अनुभूति हुन थालेको छ । आशाअनुरुप कामको लक्षण नदेख्दा फेरि पनि नेपाली जनता निराश हुन थालेका छन् । गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङ बनिसकेका छन् । त्यसैले यो देश बनाउन केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भएका नेता तथा कामप्रति दृढ अठोट भएका नेताको खाँचो छ, अन्यथा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान मात्र चरितार्थ हुने हो ।