तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । रिट परेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो ।

सरकारले केही समयअघि तराई / मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । विहिबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई स्थानीय तह बढाउन बाटो खुलेको छ।

स्थानीय तहको गाउँसभा नगरको सिफारिस बमोजिम मात्र थप गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यो नियम विपरित सरकारले स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले रोकीएको यो निर्णय बमोजिम काम गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भनेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

सरकारले तत्कालिन स्थानीयविकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा तराई मधेशमा स्थानीय निकाय बढाउन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दिएका थिए ।