देश यतिबेला बाढी–पहिरोको प्रकोपका कारण आक्रान्त छ । केही दिनको अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढीको वेग शान्त भएसँगै जलमग्न स्थानमा पानीको सतह घट्ने क्रममा रहे पनि अचानक आइपरेको यस विपत्तिले दिएको पीडाको स्तर घटेको छैन, प्रकारान्तरले उल्टै चर्किएको छ बाढी–पहिरोको पीडा । बाढी त आउँछ–जान्छ, तर यसले छोड्ने अनेक दुःखका डोबहरू पछिसम्म घाउ बनेर बल्झिन्छन्, हो– यस्तै घाउका वेदनामा सिङ्गै देश रन्थनिएको अवस्था छ ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिकै ठूलो यस त्रासमयी बाढी–पहिरोको प्रकोपबाट कति जन–धनको क्षति पुग्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन । प्रारम्भिक आँकडाको आधारमा भन्नुपर्दा मृतक र बेपत्ता नागरिकको सूची डेढ–दुई सयको हाराहारी र प्रभावितको सङ्ख्या लाखौँ छ भने भौतिक क्षतिको आँकलन खर्बौंमा मात्र हुन सक्छ । प्रकोपको प्रत्यक्ष मारमा परेकाहरूको उद्धार तथा तिनलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य यतिबेला राष्ट्रको मूल प्राथमिकताको सूचीमा रहेको छ ।

उद्धार र राहतको सवालमा अनेक कोणबाट सरकारी प्रयत्नप्रति तीर चलाउने यत्न पनि यसबीच प्रशस्त भएका पाइएको छ । निश्चय पनि पीडित जनताप्रति पु¥याउनुपर्ने सेवाको मापनमा नेपाल सरकार कमजोर या निकम्मा नै साबित हुन सक्छ । तर, मुलुकको गच्छेअनुसार जे–जति प्रयत्न सरकारी निकायबाट भएको देखिँदै छ, यो प्रयास गालीको हकदार नै छ भन्नचाहिँ मिल्दैन । सेना, प्रहरीजस्ता राज्यका सुरक्षा–अङ्गदेखि कर्मचारी एवम् विभिन्न सङ्घ–संस्था र निजी क्षेत्रबाट राहत–उद्धारमा गरे–भएका प्रयत्नहरू प्रशंसनीय नै छन् । यसका बाबजुद सरकारतर्फ औँला सोझ्याएरै चेताउनुपर्ने अहम् एउटा कुराचाहिँ रहेकै छ, त्यो हो– विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर पूर्वतयारी गर्न नसक्नु । यसमा मुलुक हमेसा चुक्दै आएको छ ।

विज्ञजनहरूले बारम्बार औँल्याउँदै आएका छन् कि संसारको मौसम (वातावरण)मा भारी बदलाव आइरहेको छ । तीव्र ढङ्गमा परिवर्तित वैश्विक वातावरणको दुष्प्रभाव संसारभर अनेक रूपमा देखापरिरहेका छन् । गर्मी, जाडो, वर्षात्, आँधी–हुरी, भूकम्पलगायतका यावत् प्राकृतिक प्रवृत्तिमा अपत्यारिलो परिवर्तन देखापरिरहेकोले सोअनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्ने, सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने दायित्व समस्त मानव–समुदायको हो । यस हिसाबले आफ्नो मुलुकको अवस्था हेरी हरेक प्राकृतिक विपद्–प्रतिरोधको तयारी प्रत्येक नागरिक र मूलतः सरकारको हो । तर, यसमा नेपाल चुक्दै आएको छ र फलतः यस वर्ष पनि चुक्चुकाउनुपर्ने गरी नै चुकेको मान्नुपर्छ । जब विपत्ति आइपर्छ तब मात्र ‘पहिले नै यसो गर्नुपर्ने–त्यसो गर्नुपर्ने’ भन्ने तर्क–वितर्क सुरु गरिन्छन् अनि दुई–चार दिन या दुई–चार सातामै बिर्सने छेपारे प्रवृत्तिले हामीकहाँ नराम्रोसँग जरा गाडेको छ । सरकार होस् वा नागरिक तह, सधैँभरि फोस्रा राजनीतिक कर्म तथा बहस–विवादमा अल्झिएर दिन काट्ने रोग सल्केको छ ।

बाढीकै सन्दर्भलाई लिएर पनि यहाँ राजनीतिक चट्याङ चड्काइन्छ, त्यस्तो उपक्रम सुरु भइसकेको छ । जब बाढी थेगिन नसकिने गरी उर्लन्छ, अनि एकथरी कोसी, गण्डकी, महली बाँध आदि के–के ‘फर्मुला’ झिक्दै राष्ट्रवादको गगनभेदी नारा उराल्न थाल्छन् भने अर्कोथरी आँखा चिम्लिएर त्यसको प्रतिवादमा उभिन पुग्छन् । यस्ता कर्ममा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता नै अग्रसर देखिन्छन् । तर, विगतका सन्धि–सम्झौतामा खोट देख्ने दलका हर्ताकर्ताहरू सम्बन्धित पक्षसँग प्रमाण बजारेर आँखा जुधाई कुरा गर्न पटक्कै सक्दैनन् । यो दुःखदाश्चर्यसँग मुलुक तथा मुलुकवासी निरन्तर साक्षात्कार हुँदै आउनुपरेको छ ।

छिचोलेर भन्नुपर्दा बाढी–प्रकोपको सन्दर्भमा दक्षिण छिमेकीलाई जोडेर सत्तोश्राप गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । यदि छिमेक–पक्षबाट जानाजानी या अन्जानमा, देशको हितविपरीत काम–कारबाही वा व्यवहार भएका छन् भने सधैंभरि सडकमै कराइबसेर समाधानको मार्ग कसरी निम्तिएला ? यसको समाधान कूटनीतिक तवरबाट हुनुपर्छ र यसका लागि माहोल बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो भनी के शीर्ष राजनीतिक तहले नबुझेकै हो त ? होइन भने कार्यकर्ता उक्साएर रजनीतिक रोटी सेक्दै दलीय वा समूहगत–व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने चाल किन चालिन्छ ? बाढीको प्रकोपले रन्थन्याइरहेको बेला शासक एवम् राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग हरेकले यो प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ । छिट्टै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदै छ । भ्रमणको अवसरमा मुलुकले व्यहोरिरहेको यस पीडासँग जोडेर कूटनीतिक तहबाट एजेण्डाको उठान गर्न सकिन्छ । दुवै छिमेकीको हित केमा हुन सक्छ, आपसी छलफलबाट निचोडमा पुग्न सकिन्छ । सबै राजनीतिक दल, विज्ञ–बुद्धिजीवी एवम् नागरिक समाजका सचेत तप्का यसतर्फ किन नलाग्ने ?