um wp-image-59067″ />
– श्रीविक्रम भण्डारी

काङ्ग्रेसका लोभी–पापीहरूको गलत सल्लाह र सुझावका कारण खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीलाई विवादमा तान्ने पड्यन्त्र गरिएको पर्दाफास भएको छ । ती काङ्ग्रेसका लोभीपापीले आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउने क्रममा खेलकुदका नानाथरीका कुरा गरेर मन्त्री केसीलाई दिग्भ्रमित पार्ने दुस्साहस गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि यस्ता ‘शिखण्डी’हरूलाई निकै नजिकबाट नियाल्दै आएको मन्त्रालयले त्यसपछि उनीहरूको कुरोलाई एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउँदै आएको छ । समयअनुकूल छेपारोको जस्तै रंग फेर्न माहिर उनीहरूको व्यवहारबाट निकै आक्रोशित मन्त्रालयका एक जानकारले खेलकुदलाई ‘वृन्दावन’को संज्ञा दिएका छन् । खेलकुद वृन्दावनभन्दा कम रहेनछ । यहाँका रङ्गीबिरङ्गी चरालाई देखेर म चकित भएँ । फिस्टोदेखि गिद्दको जस्तो चुच्चो भएका आउँदा रहेछन् । गोप्य भन्दै माग्ने र ठुँग्ने कार्य मात्र गर्छन् । को, कहाँबाट कसरी ठुँग्छन्, त्यसको चालै पाइँदो रहेनछ । यिनीहरूले काम गर्नै दिएनन् के गर्ने होला ? साह्रै गाह्रो भो । भित्र केही भएको छैन, बाहिर हल्ला गरेर हिँडेका छन् । नेता प्रकाशमान सिंह र मन्त्री केसीको बदनाम गर्दै हिँडेका छन्– ती जानकारले चिन्ता प्रकट गर्दै गुनासो गरेका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको रोजाइमा पर्न सकेन । बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का र शरतसिंह भण्डारीपछि खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन काङ्ग्रेसलाई १८ वर्ष लाग्यो । काङ्ग्रेसले किन खेलकुद मन्त्रालयलाई बाइपास ग¥यो त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि बाहिरी चर्चाअनुसार मालदार मन्त्रालयको दौडमा समावेश हुँदा खेलकुद मन्त्रालय पछाडि परेको मात्रै हो । विगतमा काङ्ग्रेसले खेलकुद मन्त्रालयलाई प्राथमिकता नदिएको कुरो साँचो हो, यसमा दुईमत छैन । तर, अहिले १८ वर्षपछि पुनः काङ्ग्रेसले खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको छ । खेलकुदमन्त्रीको रूपमा राजेन्द्रकुमार केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । केसीले खेलकुदको जिम्मेवारी पाएपछि उनले समग्र खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि दिएका अभिव्यक्तिले केही आशाका किरणहरू देखिएका छन् । अहिले उनले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन साता मात्रै पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा केसीले खेलकुदको वास्तविक चुरो के हो ? त्यसलाई आत्मसात् गरिसकेका छैनन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । तर, विडम्बना यस्तो अवस्थामा समेत काङ्ग्रेसका लोभीपापीहरूले केसीलाई स्वागत, बधाई र शुभकामना दिने नाममा उत्तानो पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । जुन कुरा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेका फोटो, प्रतिक्रिया र सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका समाचारबाट प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । उनीहरूको यस्तो हर्कतले प्रकाशमान सिंह र राजेन्द्र केसीको मात्र बदनाम नभई सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टीकोे साखसमेत दाउमा लागेको छ ।

साँचो रूपमा भन्नुपर्दा खेलकुद मन्त्रालयमातहत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा परिषद् र नेपाल स्काउटको कार्यक्षेत्र र त्यसको अधिकारबारे मन्त्री केसीले थुप्रै कुरा जान्न र बुझ्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न छद्मभेषी काङ्ग्रेसको नाकावमा केसीलाई दिग्भ्रमित र पथभ्रष्ट गराउन अग्रसर देखिएका छन् । आफ्नो स्वार्थअनुरूप केसीलाई सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्का माननीय सदस्य मोहनकुमार राई पनि रहेका छन् । उनी यतिवेला कानुन बनाउने विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केसीलाई विवादमा तान्ने कार्यमा सक्रिय भएका छन् । जुन आफैँमा लाजमर्दो कुरो भएको छ । एउटा खेलाडी जसलाई खेलकुदको विकृति र विसङ्गतिबारे राम्रो ज्ञान छ, त्यसैले मन्त्रीलाई गैरकानुनी कार्य गर्न सुझाव दिन्छ र मार्गदर्शन गर्छ भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? यो कुरा राईको हर्कतले प्रस्ट पारेको छ । अन्यथा ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गरेको जीवनराम श्रेष्ठको नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग राईले कदापि साँठगाँठ गर्ने थिएनन् । जीवनरामलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर मन्त्री केसीलाई दबाब दिने थिएनन् । प्राप्त जानकारीअनुसार सांसद राईले जीवनराम र लामा टेन्डी शेर्पालाई यही कुरा दोहो¥याउन पटकपटक मन्त्रीसँग भेट गराएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यो कुराको पुष्टि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेको तस्बिर र व्यवस्थापिका–संसद्को युवा तथा खेलकुद समितिको बैठकमा गरेको छलफलबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । उक्त बैठकमा राईले अदालत र सरकारले अवैधानिक घोषित गरेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी राखेर १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को बारेमा छलफल गरेका थिए । जुन सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध थियो ।

पछिल्लोपटक सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रुक्मशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन जिम्मा लगाइएको थियो । गृह मन्त्रालयको उक्त कार्यबाट अत्तालिएका श्रेष्ठ यतिबेला पुनः सर्वोच्चको शरणमा पुगेका छन् । ०६८ को सर्वोच्चको फुलबेन्चको फैसलालाई मान्नुनपर्ने, आफू अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरबाट चलेको दाबी गर्ने, मुलुकको कुनै कानुनले आफूलाई छुन नसक्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै श्रेष्ठ हिँडेको कसैबाट छिपेको छैन । साथै श्रेष्ठले राखेपको सदस्यसचिव एमालेको भएको फाइदा उठाउँदै खेलकुदका सबै संयन्त्रहरूलाई आफूअनुकूल सञ्चालित गर्दै आएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर, विडम्बना, आफँै कानुन बनाउने सदस्यको रूपमा संसद्मा पुगेका मोहन राईले के स्वार्थका कारण श्रेष्ठलाई मान्यता दिलाउन मन्त्री केसीलाई दिग्भ्रमित गरिरहेका छन् त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सांसद मोहन राईका अलावा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल, लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष, महासचिव रञ्जन थापा र फणीन्द्र पौडेलसहितका झुण्डहरू दैनिक रूपमा मन्त्री केसीलाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यमा लागेको खुलासा मन्त्रीनिकटका सहयोगीहरूले गरेका छन् । उनीहरूले परिषद्का विवादास्पद कर्मचारी कमल खनालबारे मन्त्रीलाई गलत सूचना दिएर मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने असफल प्रयास गरेका थिए । खनालले किर्ते गरेको उजुरी परेपछि राखेपले बोर्डसदस्य देवकुमार अधिकारी (बद्री)को अध्यक्षमा छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त समितिले खनालमाथि छानबिन गरी अहिले कारबाहीका लागि राखेपमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि लाजै पचाएर थापा र पौडेलले खनाललाई काखी च्यापेर विभागीय प्रमुख बनाउन मन्त्रालय र मन्त्री क्वार्टरमा दौडाहा गरेका थिए । स्मरण रहोस्, पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकाका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराउन कमल खनाल ज्यान छोडेर लागेका थिए । उनले राखेपबाट मोटो रकम लिएर विद्रोही उम्मेदवारलाई सघाएको चर्चा अहिले पनि खेलकुदमा सेलाएको छैन ।

साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यतिवेला मन्त्री केसीलाई कुनै पनि काङ्ग्रेसीले खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सञ्चालनको सही र सकारात्मक सल्लाह नदिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खालि अरूलाई हटाएर आफू र आफ्नालाई राख्नका लागि नितान्त व्यक्तिगत सिफारिस र सल्लाह दिँदै आएको खुलासा भएको छ । खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि कसैले ‘चुँ’समेत नगरेको थाहा भएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री केसीले यस्ता काङ्ग्रेसीजनबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको होला– सोझै अडकल र अनुमान लगाउन सकिन्छ ।