– अधिवक्ता,जगत प्रसाद आचार्य,
प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आफ्नो जम्बो भ्रमण टोलीसहित ४ दिनको भारत सद्भाव भ्रमण पूरा गरी आज नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले गरेका महत्वपूर्ण कार्यमा लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (विपा) गरी आफ्नै पार्टी र बिपक्षीहरुबाट निकै आलोचित हुनु भएको छ । भारतीय लगानी कर्ताहरुलाई लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता भइसकेकोले अब नेपालको विभिन्न पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेकोमा आफ्नै पार्टीबाटसमेत प्रधानमन्त्री डा भट्टराईलाई ठूलो चुनौती आइरहेको छ भने बिपक्षीहरुलाई झनै यदि यो सफल भएमा यसको जस डा बाबुराम लगायत माओबादीले लिनेछ भन्नेमा ससंकित भई यसलाई बिरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको महत्बपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको लगानी संरक्षणसम्बन्धि सम्झौता (विपा) ले नेपालको आर्थिक उन्नतितर्फ यो सम्झौता कोशेढुंगा साबित भई नेपालमा भारतीय लगानी भित्रयाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा दुइ मत छैन जसले गर्दा नेपालका उधोगी र व्यसायीहरुमा पनि यो औद्योगिक लगानी प्रबर्धन तथा संरक्षण सम्झौता बाट अबस्य पनि फाइदा हुने छ । यसले एक सकारात्मक संदेश सम्पूर्ण भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई दिई नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन र सोबाट नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा फाइदा दिने हुनाले यस सम्झौतालाई ऐतिहासिक मान्नु पार्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न मुलुकसँग आपशमा हुने औद्योगिक लगानी सुरक्षा सम्झौताले त्यस देशका लगानीकर्तामा हौसला बढाउँने हुनाले उनीहरुले सम्भाव्यता हेरेर आआफ्नो ईच्छा अनुसारको छेत्रमा दिर्गकलिन लगानी गर्दछन् जसले गर्दा नेपालमा उधोग धन्दाको विकास भई देशको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुनेछ भने बेरोजगारीलाई प्रतक्ष वा अप्रतक्ष रुपमा कम गर्दै लाने छ ।

के छ त यो लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (विपा) मा यसबारेमा नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुको बुझाईमा किन फरक मत आयो त ? के यसबाट नेपाललाई नोक्सान छ तरु मोहन बैद्य पक्ष र मात्रिका यादव पक्षबाट बिरोध हुनु, माधब नेपाल र झलनाथ खनालबाट बिरोध हुनु र सुशील र रामचन्द्रबाट बिरोध गर्दै राष्ट्रघाती भनिरहेका सन्दर्भमा आम सजग नागरिकहरुले यसलाई विस्लेषण गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि यो सम्झौताले देशमा ठूलो सङ्कट, युद्ध वा विपद्को अवस्थामा मात्रै उनीहरुको नेपालमा भयेको लगानीको सुरक्षा दिनु पर्ने प्रावधान हो वा मजदुरहरुको हड्ताल, बन्द वा बिबिध आन्दोलनका कारणबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लगानीकर्तालाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो ? यो कुराहरुमा प्रस्ट भएर अगाडी बढेमा पक्कै पनि यो सम्झौताको बारेमा स्पस्ट धारणा आउन सक्ने देखिन्छ । लगानी संरक्षण सम्बन्धि सम्झौता (विपा) अनुसार मजदुरहरुको हड्ताल, बन्द र बिबिध आन्दोलनका कारणबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई दिनु पर्दैन त्यसले गर्दा यो कसरी राष्ट्रघाती भयो रु यदि नेपालमा ठूलो सङ्कट, युद्ध वा विपद्को अवस्थामा मात्रै नेपालले त्यस्तो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति लगानीकर्ताहरुलाई दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गरी नेपाललाई बिकासको गतिबाट ब्रेक लगाउन खोज्नु कतिको सान्दर्भिक होला तरु आम बुद्धिजिबी लगायत सर्तक नागरिकहरुले यसलाई बुज्नु पर्दछ मात्रै पार्टीका नेत्रित्वहरुले भनकै भरमा गलत परिपाटीमा लाग्नु हुन्न भन्ने सबैले बुज्नु पर्ने हुन्छभने यो सम्झौता (विपा) अनुसार अब डा भट्टराई लगायत प्रचण्ड पक्षका माओबादीहरुको टिमले नेपालमा युद्धले देशको विकास हुँदैन र शान्तिले नै मुलुकको विकास हुने हुनेले नेपालको विकास र श्रोत साधनको परिचालनमा लगानीको महत्ब स्वीकार गर्दै नेपालमा लगानीको लागि यो सम्झौताले भारतीयहरुलाई ढोका खुलाएको र भारतीय लगानीको संरक्षण गर्न नेपाल सदैब प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको पुस्टि गरेको छ ।

नेपालले यस्तो सम्झौताहरु यसभन्दा अगाडि बेलायत, फिनल्यान्ड र मरिसस संग भइसकेको र त्यसमा कसैको बिरोध नहुनु र आज नेपालको ब्यापारमा ६५५ निर्भर हुनु पर्ने भारतसंग यो सम्झौता हुँदा राजनैतिक दलका नेताहरु झस्किनुबाट नेताहरुमा सबै काम आफैले मात्रै गरेको ठीक भन्ने मानसिकता रहेको बुझिन्छ । हो माओबादीहरुले कहिले एमाले र कहिले मदेशी पार्टीहरुलाई सिढी बनाउदै सत्तामा पुगेरहेको छ यो नै उसको खुबी हो र अझै पनि कतिलाई माओबादीले उपयोग गर्दै जानेछ जबसम्म ओलीको बोलिको गोलिबाट सुरिक्षित रहन्छ । किनकि राजनीतिमा गरेपछि उपयोग त गर्दै जानु पर्यो त्यसले त माओबादीहरुले समयलाई चिनेको छ सबै नेताहरुको औकात देखिसकेको छ ।

बास्तबमा यो सम्झौताले भारतीय लगानीकर्ताको नेपालमा लगानी गरौ भन्ने उत्साह बढाएको मात्रै हैन, नेपाली लगानीकर्ताहरुमा समेत सरकारले सुरक्षा दिने हुनाले लगानी बढाउन सहयोगीसिद्ध भई निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीहरुसामु यस सम्झौताले सकारात्मक सन्देश र उत्साहको बाताबरण सिर्जना भइरहेको छ । परापूर्ब कालदेखि नेपालको र भारतसंग सबभन्दा ठूलो व्यापार रहदै आएको र नेपालमा भारतको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यो लगानी संरक्षण तथा प्रबर्धन (विपा) सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक जुवा खेलेको भनाइलाई जनताहरुले समेत सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ किनकि केही पाउन केही त गुमाउनु पर्छ भन्ने उखानलाई मध्यनजर गर्दै तपाई हामीसंग लगानी गर्न सक्षम छैनौ, पैसा छैन भने अर्कोले लगानी गरेर उसले केही फाइदा लिई हाम्रो देश र जनताहरुलाई समेत फाइदा हुन्छ भने किन लगानी गर्न नदिन त रु सयौ बिकसित देशहरुलाई हर्नुस् त त्यहाँको सरकारले खुल्ला लगानीको बाताबरण दिन्छ तर त्यो लगानी गरि सकेपछि त्यसलाई दरिलो गर्न बिबिध प्राबधान राखेर कहिल्यै छुटकारा दिन्न जसले गर्दा जति आर्जन गरे पनि त्यै देशमा लगानी वा खर्च गरउन प्रेरित गरी लगानीकर्तालाई बन्धनमा पारिदिन्छ जसले गर्दा त्यै देशमा विकास हुन्छ त्यहीँ देशमा कर तिरिन्छ र त्यहीँ देशको बिकासमा लागि परिन्छ । अब रह्यो देशमा ठूलो सङ्कट, युद्ध वा विपद्को अवस्था भनेको अपबाद मात्र हो यस्तो अवस्थाबाट तपाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले कल्पना पनि नगरौ । बरु अन्तरिक नीति नियम मजबुद बनाई लगानीकर्तालाई लगानी गराऔं, जसले देशको बिकास मात्रै हैन सम्पूर्ण नेपालीहरुको समेत विकास सम्भव हुनेछ ।

डा.भट्टराईको ४ दिने भारत भ्रमण जम्बो टोलीले सरकारी ढुकुटीको रकम सकेर गरेको यो महत्वपूर्ण लगानी संरक्षण तथा प्रबर्धन (विपा) सम्झौता पूर्णतः आर्थिक विषयमा केन्द्रित रहेकोले यसले पक्कै पनि नेपाललाई आर्थिक उन्नतितर्फ मार्गदर्शन गर्ने छ र यो टोलीमा लागेको खर्चको तुलनामा भएको सम्झौताबाट भबिस्यमा फाइदा हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यैसले यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण जनताहरु, बुद्धिजिबी बर्गलगायत देश बिदेशमा हुनुहुने दाजु भाइ, दिदीबैनीहरु एक जुट हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा गुट उपगुटमा लागि सत्ता र भत्ताको मोहमा लागेका नेताहरुले आज आफ्नो स्वार्थ पूरा गरौनालाई राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्दै जनताहरुलाई भ्रम फैलाई दिएर आपसमा युद्द गराई आफू रमिते हुन पल्केका हुनाले यस्ता नेताहरुबाट सदैब सर्तक रही जुनसुकै पार्टी, धर्म र जातजातिहरुप्रति आस्थाबन भयातापनी सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भनी औल्याई एक सच्चा नागरिकको भूमिका खेल्नु बुद्दिमानी हुनेछ ।
-हाल दुबई,युएई