केन्द्रबाटै मातहतका निकायहरूको कार्य सम्पादनको निरन्तर अनुगमन गरिदै

करदाताहरुले नै लापरवाही गर्ने तथा नियम नमान्ने गरेका कारण कर राजस्व संकलन नभएको भन्दै अब करदातालाई नै कडाई गरेर असुली गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । विशेषतः पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले करदातानै सकेसम्म कर छली गर्ने र नक्कली विवरण पेश गर्दै तोकिएको कर लक्ष्य पुरा गर्नपनि कठिन भएकाले अब करदातालाई कडाई गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केन्द्रबाटै मातहतका निकायहरूको कार्य सम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने र क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताहरूको संख्या घटाउनका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाइ अघि बढ्नुपर्ने अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताएका छन् ।  वस्तुगत आधारमा मात्र कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न, कर परीक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तरमा वृहत्त सुधार गर्न आवश्यक रहेको सचिब सुबेदीको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान तर्फ निगरानी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइ अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गर्न, करको दायरामा नआएका आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

हाल देखिएको फराकिलो कर संकलन कसरी भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि सरकारले अधिकांश कम्पनीलाई आफ्नो निगरानीमा राख्ने समेत भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई मूलमन्त्र बनाएर ‘ट्याक्स ग्याप’ को खोजी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका लागि करदाता कम्पनीहरुको निगरानी गर्ने तथा करको दायरामा नआइसकेका र आउनुपर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रहरुमध्ये, सीमित क्षेत्रहरु मात्रै अहिले करको दायरामा रहेको समेत अर्थमन्त्रालयको भनाई रहेको छ । अर्बौँको कारोबार हुने सेयर बजार जस्ता क्षेत्रहरु करको दायरामा अझै आएका छैनन् । करको दायरामा नआएका यस्ता क्षेत्रहरुलाई दायरामा ल्याएर बढीभन्दा बढी राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले ट्याक्स ग्यापको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन र राजस्व लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी उठाउन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । अपेक्षित राजस्व परिचालनको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषय र क्षेत्रहरू पहिचान गर्न समेत अर्थमन्त्री कार्कीले विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राजश्व बढाउनका लागि करको दायरा विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । करको दायराबाहिर रहेका विभिन्न व्यवसायलाई दायरामा ल्याउनु पर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै विकास भएको सेवा क्षेत्रलगायत सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूलाई कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने, आयातमुखी राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै निर्यात बढाउनेतर्फ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा हुण्डीबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न स्पष्ट खाका र रणनीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताब गर्भनर नेपालले राखेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले कारोबारको उद्गम विन्दू भन्सार वा उत्पादनस्थल देखिनै कारोबारलाई अनुगमन र कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने, कर र कानूनको सुक्ष्म निगरानी राख्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले राजश्व चुहावट र राजश्व संकलनमा हुने अनियमिता रोक्न व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रने दृढताका साथ काम गरिरहेको दाबी राजस्व विभागले गरेको छ । राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकका १३ स्थानमा आइपी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्ररुपमा भइरहेको विभागले जनाएको छ ।