सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा हुदै आएको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरु नै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सो अध्ययन रिपोर्ट अनुसार राजनीतिक दलका नेताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि झन बृद्धि हुदै गएको उल्लेख गरेको छ । विश्वको एक सय ७६ वटा देशमध्ये नेपाल १ सय ३१ औँ स्थानमा रहेको छ ।

टीआईका अनुसार अनुसन्धानमा नेपालले एक सय अंकमा मात्र २१ अंक प्राप्त गरेको छ । टीआई नेपालको स्थापनाको २२ औं वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले नेपालमा शासन सत्ता परिवर्तन धेरै भए पनि संस्कार भने परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन् । उनले नेपालको भ्रष्टाचार कहाली लाग्दो भएको बताउदै अनियमितता नहुने क्षेत्र पाउन नै गाह्रो परेको जनाए । धेरैजसो भ्रष्टाचार राजनीतिक दलको सेटिङमा हुने गरेको उनले बताए  ।

प्रजातन्त्रको माध्यमबाट सुशासनतर्फ डो¥याउन भन्दै ७६ वर्षभित्र धेरै आन्दोलनहरु भए पनि भ्रष्टाचारको मारबाट राहत पाउन नसकेको अध्यक्ष अर्यालले जनाए । २००७ सालदेखि ६ वटा संविधान जारी भए पनि पछिल्लो संविधान समेत धरमरमा रहनुलाई उनले राजनीतिक स्तरमा संस्कार परिवर्तन नभएको रुपमा व्याख्या गरे ।

नेपालको भ्रटाचार बढ्नुको कारण कानुनको पालना फितलो रहेको अध्यक्ष अर्यालको दाबी रहेको छ । उनले भने, ‘नेपालमा भएका कानुनको पालना मात्रै गरे पनि अनियमिततामा अहिलेभन्दा ८० प्रतिशतले कमी आउँछ, बाँकी २० प्रतिशत हटाउन अझा कडा कनुनको आवश्यक पर्छ ।’ अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्यालाले राजनीतिक दलका केही नेताहरु अनियमितताविरुद्ध देखिए पनि बहुमत अनियमितता चाहनेको नै रहेकोले समस्या भइरहेको बताए । उनले अर्थ समितिले नेपालको अवैध कारोबार रहेको हुण्डी, एनसेलको कर, आयाल निगमको जग्गा प्रकारणमा कुरा उठाउँदा धेरै तहबाट दबाब आएको जानकारी दिए ।

राम्रो काम गर्दा दबाब सिर्जना हुने र नराम्रो काममा उक्साउने प्रवृत्तिले नेपाल उँधोगतितर्फ उन्मुख भएको बताए । कमिसन पाउनकै लागि कार्यालयको प्रमुख भएर जाने त्यहीअनुसारको योजना बनाउने परिपाटी नेपालमा रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिँडारीले यो दल त्यो दलभन्दा पनि सबै दलमा अनियमितता गर्नेको कुनै कमी नभएको बताए ।