यो सम्झौताले माओवादी जनसेनाको विघटन गरिदिएको छ । अब बन्ने भनिएको नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयमा करीब साढे १८ हजार सुरक्षाकर्मी सहभागी हुनेछन् । ६५ सय लडाकूलाई ३५ प्रतिशत मान्ने हो भने त्यसरी तयार पारिएको निर्देशनालय १८ हजार ५ सय ७२ जनाको हुनेछ । यसमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ७२ जना सरकारी तहबाट र बाँकी ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकूबाट भर्ना गरिनेछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्षस् यसरी तयार पारिएको महानिर्देशनालयका सैनिकहरु अन्य नियमित नेपाली सेनाजस्तो हैसियतमा रहने, भीआइपीको सुरक्षामा खटिने वा शान्ति सेनामा जान पाउने नभई केवल विकास निर्माण, बाटो खन्ने कार्य, वन जंगलको ड्युटी, औद्योगिक सुरक्षा र दैवीप्रकोप आदिमा मात्रै परिचालित हुनेछन् । यसअर्थमा हेर्दा यो राष्ट्रिय सुरक्षा दस्ता वा नेपाली सेनाको हैसियतभन्दा अलि फरक किसिमको हुनेछ । यद्यपि यो जंगी अड्डाको मातहतमै रहेर परिचालित हुनेछ । हिजो माओवादीलदे भन्दै आएको नेपाली सेनाभित्र पसेर क्रान्ति गर्ने भन्ने सम्भावना यसले बोक्दैन ।

सम्झौताको १ ९ग० अनुसार त्यसरी भर्ना हुने लडाकूले भर्ना हुन्छु भनेरमात्रै पुग्नेवाला छैन, सुरक्षा निकायको मापदण्ड ९छाती, तौल, उमेर, शिक्षा आदि० मा समेत उनीहरु व्यक्तिगतरुपमै फिट हुनुपर्ने छ । यो मापदण्ड पूरा गरेनन् भने समायोजनमा जानका लागि हात उठाइसकेका लडाकूहरु पनि रिङबाट बाहिरिने छन् । सम्झौतामा स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि पैसा दिने भनिएको छ तर समायोजन प्रक्रियामा मापदण्ड नपुगेर फेल हुनेहरुका लागि के हुने रु यो कुरा कतै उल्लेख छैन ।यद्यपि समायोजनमा उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिमा लचकता अपनाउने भनिएको छ । शिक्षामा एक तह र उमेरमा ३ वर्ष लचकता अपनाउने १९ग०मा उल्लेख छ । यसको अर्थ के हो भने सैनिक नियमावली अनुसार १८ वर्ष पूरा गरी २२ ननाघेको हुनुपर्नेमा माओवादीको हकमा २१ वर्ष पूरा गरी २५ वर्ष ननाघेको मापदण्ड कायम हुन सक्छ । सायद १९घ० अनुसार यो उमेर हद अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दाकै बेलादेखि गणना गरिनेछ । नत्र यतिबेला माओवादी शिबिरमा २५ वर्ष मुनिका लडाकूहरु पाउन निकै गाह्रो हुनेछ । साथै शिक्षामा एसएलसी पास भनिएकोमा टेस्ट वा १० पाससम्मलाई भर्ना लिन सकिने भनिएको हुनुपर्छ । यसबाट तर, ३र४ कक्षा पढेर जनयुद्धमा लागेका लडाकूहरु बाहिरिने निश्चित छ । त्यसैगरी महिलाको हकमा एकल महिला वा अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने सैनिक नियमावलीको मापदण्ड पनि यसमा लागू नहुने भएकाले विवाहित एवं बच्चाका आमाहरुलाई पनि शरीरले साथ दिएसम्म भर्ना हुने अवसर मिलेको छ । तर, समायोजनमा जाने सबै लडाकूले अनिवार्यरुपमा माओवादी पार्टी परित्याग गर्नुपर्नेछ । किनभने सैनिक नियमावली अनुसार सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्नेले कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाइन्न ।

यसरी व्यक्तिगतरुपमा मापदण्ड पूरा गरेपछि लडाकूहरुले तालिममा सहभागी हुनुपर्ने छ र त्यो कठिन अभ्यासपछिमात्रै बल्ल सरकारी तलबका लागि योग्य हुनेछन् । तालिममा खट्न नसकेर वीचैमा भागे भने तिनीहरुलाई राज्यले हेर्नेछैन । तर यसरी वीचमा भाग्नेहरुको संख्या पनि सानै होला भन्न सकिन्न ।

राहत प्याकेज वितरणमा दर्जा हेरेर ५ देखि ८ लाखसम्म दिने भन्ने जुन नीति अपनाइएको छ, यो माओवादीको समानतावादी व्यवहारसित अलि मेल खाने देखिँदैन । माओवादी लडाकूहरु सबैलाई समान नमान्ने र पुरानै सेनामाजस्तो भेदभावको नीति यसबाट प्रष्टिन्छ । शिबिरमा पनि सबैभन्दा बढी तलकाले दुख पाएका थिए । राहत वितरणमा सबैलाई एउटै राशी तोकेको भए न्याय हुने देखिन्थ्यो । यस्तो असमान निर्णय भएका कारण तल्लो तहका लडाकू असन्तुष्ट हुने र मोहन वैद्यलगायतका समूहले उनीहरुको असन्तुष्टिलाई भड्काउन र फेरि विद्रोहमा प्रयोग गर्न सक्ने खतराका लागि यसले ठाउँ छाडिदिएको छ ।-देब,मेस