प्रधानमन्त्री निश्चित काम अनुसारको मात्रै भूमिका हुन्छ । त्यस अनुसार काम गर्न सकेमा देश र जनताको लागि राम्रो हुन्छ । तर समय सन्दर्भ भन्दा बाहिरका विषयलाई मापदण्ड बनाईयो भने त्यो मूल्याँकन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । एउटा आधारमा मात्रै कुनै चिजलाई राम्रो भन्न सकिंदैन ।
अहिलेको सन्दर्भमा मलाई या यो सरकारलाई नाप्ने मापदण्ड के त भन्दा शान्ति र संविधान नै मुख्य कुरा हो । प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै मैले आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्य शान्ति र संविधान भन्दै आएको हुँ । यो पूरा हुँदा देश र जनताको भलो हुन्छ । मलाई पनि सन्तुष्टी र सफलता मिल्छ । यो गर्न नसक्दा अरु जतिसुकै राम्रो गर्दा पनि हुँदैन । त्यसैले शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिन मैले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरणको काम गरिरहेको छु । यसकै प्रयत्नस्वरुप कात्तिक १५ गते सातबुँदे सहमति भयो । सात बुँदे सहमतिमार्फत शान्ति र संविधानको कामलाई टुंगोमा पुर्याउने आधार तय भएकोमा म धेरै सन्तुष्ट छु । यो ऐतिहासिक क्षणले मेरो सफलतालाई स्थापित गर्छ भन्ने लागेको छ । सातबुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । बुधबार हामीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका अरु आयोगहरुको विधेयक टुंगो लगाउँदैछौं । त्यसपछि शान्ति र संविधानको काम झनै तीव्र रुपमा अघि बढ्नेछ ।
यो बीचमा दुईवटा कुराले बढी चर्चा पायो । एउटा मन्त्रिपरिषदको विस्तार, अर्को सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय । मन्त्रिपरिषदको आकारको कुरा गर्ने हो भने २७ वटा मन्त्रालय भएपनि २० जना भन्दा धेरै मन्त्रालय हुन हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत पहल हो । मैले पहिले पनि केही मन्त्रालय गाभौं भनेर भनेको हो । कति मन्त्रालय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर संयुक्त सरकार हुँदा भागबण्डा गर्नुपर्ने अवस्था हुने रैछ । पार्टीले जसलाई पठायो उसलाई शपथ गराउनुबाहेक प्रधानमन्त्रीको अरु भूमिका नहुने रैछ । त्यसैले बाध्यता स्वरुप नै यो मन्त्रिपरिषदको आकार बढेको हो । राष्ट्रिय सरकार बनाउन कांग्रेस र एमाले पनि नआउने आफ्नै पार्टीका एक पक्ष पनि सरकार गिराउँछु भनेर लागेको अवस्थामा यो गर्नु बाध्यता थियो । सरकारलाई अस्थिर बनाउनु कि शान्ति र संविधानलाई अघि बढाउनु भन्ने छनोट गर्दा मैले आफ्नो व्यक्तिगत छवीलाई नै दाऊमा राखेर शान्ति र संविधानको लागि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपरेको हो । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन हुँदैन । अर्को कुरा साँसद संख्याको १० प्रतिशत नबढाउनु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । अहिले ६ सय १ को ६०/६१ जना हुन्छ । शेरबहादुरजीले २०५ मा ४८ बनाउनुभएको हो । मैले त ६०१ को तुलनामा पनि बनाएको छैन । जे होस् ठूलो नबनाउने सोच हुँदा पनि बाध्यताबश गर्नुपर्यो ।
अर्को कुरा बालकृष्ण ढुंगेलको प्रकरणलाई जुन ढंगले उचालिंदैछ यो चाहिं मलाई अचम्म लागिरहेको छ । विकल्प के त भन्ने प्रश्न आउँछ । द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा फिर्ता लिने भनिसकेपछि यो भन्दा अर्को विकल्प के थियो त ? सबैलाई मुद्दा लाउने भन्ने हो भने त त्यो बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । इन्सेक लगायतका संस्थाहरुको प्रतिबेदनलाई मान्ने हो भनेपनि मारिने त माओवादी धेरै छन् । माओवादी एक चौथाई दोषी हुँदा तीन चौथाई त अरु दोषी ठहरिन्छन् । यसै गरी जाँदा त शान्ति र मेलमिलाप कसरी हुन्छ ?
शान्ति र मेलमिलापको लागि त मुद्दा फिर्ता लिन पर्यो । बालकृष्ण जी को केसमा उनको असावधानीले सर्वोच्चमा पुगेको हो । यस्ता मुद्दा अरुको पनि हुन्छन् । अहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गराउनु बाहेक अर्को विकल्प नै छैन । फिर्ताको प्रकृया माधव नेपालको पालामा शुरु भएको र झलनाथ खनालको पालामा फाईल अघि बढेको हो । मैले शुरु त गरेको होइन । यसलाई बुझीबुझी पनि चर्काईंदैछ । तैपनि तत्काल त सर्वोच्चमा पुगिसकेकाले यसलाई चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । व्यक्तिहत्याकै कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा पहिले अरु नेताहरुलाई पनि यस्तै आरोप लागेको हो । त्यसैले द्वन्द्वकालका मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले सोच्नुपर्छ ।
सुशासनको कुरा गर्ने हो भने म अझै यसमा सचेत छु । मन्त्रिपरिषद ठूलो हुँदैमा सुशासन बिग्रन्छ भन्ने होइन । यसमा मैले ध्यान दिएको छु । सरकारबारे जनताको दृष्टिकोण के छ भनेर पनि म बुझिरहेको छु । अर्को पाटो शान्तिपछि जनतालाई दिनुपर्ने राहतको बारेमा पनि मेरो जोड छँदैछ । बन्द भएका उद्योग खोल्ने, ठूला विकास निर्माणका कामलाई शुरुवात गर्ने सोंचअनुसार काम पनि भैरहेको छ ।
पर्यटन बिकाशका लागि तत्काल ठूला दुईवटा जहाज किन्ने र लोडसेडिङको लागि तुरुन्त बिजुली आपूर्ति गर्ने कुरा भैरहेको छ । आर्थिक विकास र राहतको लागि दीर्घकालिन सोंच अनुसार काम भैरहेको छ । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर अवधि छोटो छ । संयुक्त सरकार हुँदा काम पनि सांेचेअनुसार गर्न सकिन्न । गल्ती भएमा पत्रकार साथीहरुले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । तर केही कुरालाई अतिरञ्जन गर्ने काम पनि हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ ।
सचिवालय ठूलो बनायो भन्ने आरोप पनि छ । वास्तविकतामा हेर्ने हो भने त्यस्तो होइन । पहिलेकाले जस्तो मैले आफ्ना मान्छेलाई राखेको छैन । मानुषी(छोरी)लाई नै पकेट खर्चको अभाव छ, उसैलाई राखेर तलब दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले त्यसो गरिन, मेरो आदर्शले त्यो दिन्न । काम गर्ने मान्छेलाई नियुक्ति दिएर नियमभित्रै रहेर काममा लगाएको हो । मेरो मान्छे भन्ने कोही छैन सचिवालयमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार म अघि बढेको छु । यसकै परिणाम स्वरुप नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा सकारात्मक परिणाम आएको हो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमै निर्भर गर्छ । अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने प्रकृया पनि शुरु गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव छ र यसबाट नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन सहयोग पुग्छ ।
अर्को मलाई के विश्वास छ भने अब राष्ट्रिय सरकार छिटै बन्दैछ । कांग्रेस र एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरु आउँछन् । शान्ति र संविधान निर्माण पूरा नभएसम्म यो सरकार रहन्छ । यसैले राष्ट्रिय स्वरुपको आकार लिन्छ । मंसिरमै मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । कुनै विवाद छैन । शान्ति र संविधान पूरा भएपछि फेरि आलोपालोमा जान सकिन्छ ।
मन्त्रीहरुले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्लान् की भन्ने जुन चिन्ता छ, यसमा त म निकै सचेत छु । जसले गर्छ उसलाई तुरुन्त कार्वाही हुन्छ । तथ्य सहित कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भेटियो भने म निकालिदिन्छु । यसमा त विवाद नै छैन । सरुवा बढुवामा चलखेल भएको हो भने त्यसलाई कार्वाही हुन्छ । प्रमाण भयो भने लिने र दिने दुवैलाई कार्वाही हुन्छ ।
(प्रधानमन्त्री भट्टराईले कात्तिक २९ गते आफ्नै निवास बालुवाटारमा पत्रकारसित गरेको कुराकानीको मुख्य अंश)