मंसिर महिनामा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याउन हतार परेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संशोधनका लागि ऐन पेश भएको छ । संशोधन पेश गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरु भने आजको बैठकमा उपस्थित नभएका र उपस्थित केही सांसद मौन बसेका थिए ।

उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाएको ६ वर्षपछि चुनावमा सहभागी हुुन पाउने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा घटाउन संशोधन दर्ता गरिएको थियो । संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुमा कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी, किरण यादवलगायत १९ जना थिए । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले ऐनका मस्यौदालाई पारित गरी संसदमा प्रतिवेदन पठाउने छ ।

निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा भने सबै दलका सांसदहरुले चासो राखेका थिए । निर्वाचन खर्च महँगिँदै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा नै केही व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राखेका थिए ।

#फाइल तस्विर