– श्रीविक्रम भण्डारी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले खेलकुदकोे समग्र विकास लागि मध्यनजर गर्दैै २६ बुँदे निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न जारी गरेको विज्ञप्तिले यतिबेला खेलकुद क्षेत्रमा सनसनी फैलाएको छ । सो निर्देशनले परिषदसम्बद्ध कर्मचारी खुशीले गद्गद् भएका र पदाधिकारीहरूको चाहिँ रुवावासी सुरु भएको बुझिएको भएको छ । तर, ‘निर्देशन दिने लागु नहुने’ रोगबाट ग्रस्त खेलकुदमा मन्त्रीको यसपटकको निर्देशन साँच्चै लागु हुन्छ कि कागजमै सीमित हुन्छ त्यो तीव्र चासोको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ ।

मन्त्री केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई २६ बुँदे निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न–गराउन निर्देशन दिएका छन् । उक्त निर्देशन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाको नामबाट जारी गरिएको छ । खेलकुदलाई अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित एवम् वैधानिक बनाउन उक्त निर्देशन जारी गरेको मन्त्री केसीले दाबी गरे । यस निर्देशनको अन्तर्यचाहिँ परिषदका सदस्य–सचिवलाई अङ्कुश लगाउनु रहेको जानिफकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले जारी गरको निर्देशनमा खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा १० को ‘ख’ मा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत ‘खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगिता वा बैठकमा भाग लिने खेलाडी, परिषदका कुनैपनि सदस्य तथा कर्मचारीलाई विदेश पठाउने’ प्रावधानलाई कार्यान्वयनको लागि विशेष जोड दिइएको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १९ को ‘खेलकुदसम्बन्धी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विषयको सभा वा राष्ट्रियस्तर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद विषय र सभा सम्मेलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालासंग सरोकार गर्न मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।

मन्त्री केसीको यो निर्देशनले अहिले खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । राखेपका सदस्यसचिवको अधिकारमाथि मन्त्रालयले धावा बोलेको अर्थ लगाएर विभिन्न टीकाटीप्पणी पनि भएको छ । खेलकुद विकास ऐन र नियमावलीसँग बाझिने गरी मन्त्रालयको निर्देशन आएको चर्चा चलेको छ । आखिर के छ त मन्त्रालयले राखेपका सदस्यसचिव विष्टलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि दिएको २६ बुँदे निर्देशन ? हेर्नुहोस्– खेलकुदमा कम्पन पैदा गरेको २६ बुँदे निर्देशन जस्ताको त्यस्तै ।