प्रधानमन्त्री बन्न गरिएका अनेकौं प्रयास असफल भएपछि माओवादी नेतृत्व अचानक नयाँ रणनीतिक चालबाजीका साथ प्रकट भएको छ र यसक्रममा माओवादी पहिलेभन्दा उदार एवम् व्यावहारिक देखिन खोजेको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतले रोकेको ठान्नुहुने प्रचण्ड पछिल्लो समयमा भारतप्रति निकै नरम किसिमले प्रस्तुत हुन थाल्नुभएको छ । सूत्रधारहरूसँगका अनौपचारिक बैठकहरूमा उहाँले ‘भारतसँग लडेर केही नलाग्ने रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्याए भारतलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेकोे जनाउ दिनुभएको छ । माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन नगरी प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने सङ्केत मिलेपछि अहिले प्रचण्ड आफना लडाकुहरू जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न हतारिनुभएको छ । लडाकुलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा नै मिसाइनुपर्छ भन्ने अडान लिँदै आउनुभएका प्रचण्डले पुरानो अडान त्याग्नुभएको छ र अब ‘यिनलाई जहाँ जसरी भए पनि व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्यो’ भन्न थाल्नुभएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड अब आफ्ना लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँले लडाकुहरूलाई वन सुरक्षागार्ड, विकास सेना या औद्योगिक सुरक्षा बल खडा गरेर त्यसैमा समावेश गर्न सकिने बताउन थाल्नुभएको छ । प्रचण्डले आफ्नो यसप्रकारको आसय सरकारसमक्ष पनि प्रकट गरिसक्नुभएको छ । प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्तावमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही दलहरूले माओवादीमाथि नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित हुन विभिन्न ढङ्गले दबाब दिँदै आएका छन् । नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित हुन माओवादीले हतियारको राजनीति पूर्णरूपले त्याग गर्दै आफूसँग रहेका हतियार नष्ट गर्नुपर्ने, लडाकु विघटन गरी उनीहरूलाई आफ्नो इच्छानुसारको जीवनयापन गर्न स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने, वाईसीएलको ब्यारेकीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने र कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । बृहत् शान्तिसम्झौतामा पनि माओवादीबाट उल्लिखित कार्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट भएको छ । तर, शान्तिसम्झौता भएयताका चार वर्षसम्म शान्ति स्थापनाका निम्ति व्यवहारमा तत्पर नदेखिएको माओवादी अचानक उदार र नरमझैं देखिँदा यसले सुखद सङ्केत दिएको भए पनि कतै नयाँ रणनीतिक चालबाजी हो कि भन्ने आशङ्का पनि पैदा गरेको छ ।
माओवादीले राज्यसंयन्त्र तथा वैधानिक मोर्चाहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै जनवादी क्रान्ति -सर्वहाराको नाममा एकदलीय अधिनायकवाद) सम्पन्न गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । राज्यसंयन्त्र र वैधानिक मोर्चाहरूलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न देशको कार्यकारी प्रमुख -प्रधानमन्त्री) बन्नैैपर्ने भएको हुँदा माओवादीले जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नैपर्ने कुरालाई अति उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आफ्ना लडाकुहरूका कारण प्रधानमन्त्री बन्न अवरोध पैदा हुन्छ भने तिनलाई कुनै पनि तरिकाले पन्छाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ प्राप्त गर्ने सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको हो । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि जे-जस्ता सेवा गठन गरे पनि हुने, आफ्ना लडाकुजति सबैलाई सेनामा सामेल गराउन पनि सकिने, चीनबाट हातहतियार र आवश्यक नगदसमेत प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुने र वैधानिक तवरमै ‘क्रान्ति’ गर्न सकिने निष्कर्षसहित माओवादीले आफ्नो कार्यनीति बदलेको विश्वास गरिन्छ । माओवादीले आफ्नो विचार, दर्शन, सिद्धान्त, नीति, गन्तव्य केही पनि बदलेको छैन । उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति अगुवाइ गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख दुश्मनको कोटिमा राख्दै प्रतिगामी र यथास्थितिवादी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यसरी विचार नबदलीकन व्यवहार मात्र बदलिएझैं देखिँदा माओवादी नयाँ रणनीतिक चालबाजीका साथ अघि बढ्न खोजेको आशङ्का गर्नेहरूलाई थप बल मिलेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुख्य दुश्मनको सट्टा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मित्रशक्ति भनी औचारिक निर्णय नगरेसम्म माओवादीमा साँच्चै परिवर्तन आएको विश्वास गर्न सकिने ठानिँदैन, जुन निर्णयका निम्ति माओवादी तयार हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले माओवादीमा पछिल्लो समय देखिएको कथित लचकतालाई रणनीतिक चालबाजीका रूपमा बुझनु उपयुक्त हुने ठहर विश्लेषकहरूको छ । शान्ति-प्रक्रिया अघि बढाएझैं गरेर सत्ता लिने र सत्ता प्राप्त गरेपछि क्रान्ति-प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा माओवादी रहेको बुझन सकिएन भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पुनः सङ्कटमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।