-एस. शाह
जनता र राष्ट्रको हितमा नभएका प्रस्ताव, कार्ययोजना र निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नदिनु त प्रतिपक्षी र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीहरूको न्यूनतम जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । तर, जनता र राज्यको दैनिक कार्ययोजनालाई स्थगित गराएर भए पनि माओवादीको सरकार बन्न नदिने एकसूत्रीय उद्देश्यबाट बाधा र व्यवधानको राजनीति मात्र गर्नु भनेको अर्को अर्थमा निषेध र प्रतिबन्धको राजनीति हो । पूर्ण बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताबाट शासनाधिकारको विवादरहित हकदारका रूपमा सहजरूपले स्वीकार गरिनुपर्ने माओवादीलाई काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेसी पार्टीहरूले निषेधयोग्य किन ठहराएका हुन्?माओवादीको सरकार वा सत्तालाई निषेधयोग्य ठहराउन लायकको राजनीतिक मुद्दा र अपराध यदि केही छ भने त्यो अपराध वा खतराको जानकारी नेपाली जनतालाई किन दिइएको छैन?र्सवाधिकार सम्पन्न सार्वभौम जनताले र्सवाधिक विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पिएको पार्टीलाई कारण र अपराध नखुलाएर निषेध गर्न खोज्नु तानाशाही स्वेच्छातारिता हो । राजनीतिक मान्यता र दृष्टिकोणकै आधारमा यदि कसैलाई निषेधयोग्य ठहराइन्छ भने पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नुको के औचित्य भयो?स्वदेशी राजतन्त्रको निषेध र प्रतिबन्धलाई प्रतिगामी मान्ने र विदेशीद्वारा सिर्जित प्रतिबन्ध र निषेधलाई अग्रगामी ठानिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई रोबोटको पार्टी मान्ने कि मान्छेको पार्टी मान्ने –
प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता र परिपार्टीको बारेमा सन्तुष्टि र चिन्ता प्रकट गर्ने नेताहरूले प्रजातान्त्रिक धरातलमा उभिएर मात्र चिन्ता र असन्तुष्टि प्रकट गर्न सुहाउँछ । तर, जनादेश र बहुमतलाई दण्डनीय ठानेर प्रजातन्त्र स्वस्थ र सुदृढ हुन नसकेको गुनासो गर्न सुहाउँदैन । प्रजातन्त्रको अन्तिम धरातलका रूपमा सर्वोच्च निर्णायक शक्ति जनतालाई मानिसकेपछि जनताको आदेश र निर्णय जस्तोसुकै अप्रिय र प्रतिकूल भए पनि धैर्य र सहिष्णुताका साथ स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । बहुदलीय प्रणालीमा जनताको दृष्टिकोण र मत सधैं एउटै पार्टीको विचारमा स्थिर बनेर अडिरहन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्वकल्पना गरिएको पूर्वापेक्षित घटना नै हो । जनताले आफ्नो विरुद्धमा गरेको प्रतिकूल निर्णयलाई इमानदारीका साथ स्वीकार गर्न सकेको खण्डमा मात्र वास्तविक प्रजातन्त्रवादी सावित हुन सक्ने भएकाले सत्ताको नेतृत्वमा माओवादीको ज्येष्टाधिकारलाई आत्मसात् गरेर काङ्ग्रेस-एमालेसहितका निर्णायक नेताहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी सावित गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्रवादी कहलिनु र उदाहरणीय रूपले सावित हुनु एउटै कुरा होइन । नेपाली काङ्ग्रेसले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सङ्कटमोचक आदर्श नेता मानिरहँदासम्म माओवादीलाई निषेधयोग्य अप्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न पाउने नैतिक अधिकार नै प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकि पार्टीको सर्वोच्च नेता र सिङ्गो सङ्गठनले माओवादीलाई मित्रशक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सत्ताको नेतृत्वमा पुर्‍याउने अनुकूल वातावरणसमेत बनाइदिएको सन्दर्भमा अहिले आएर माओवादीलाई निषेधयोग्य ठहराउनु भनेको प्रकारान्तरमा गिरिजाबाबुकै नीति, दृष्टिकोण र निर्णयमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध र निषेध हो । नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सङ्गठन र नेतृत्वले नेकपा माओवादीलाई निषेधयोग्य अप्रजातान्त्रिक शक्ति ठहर गर्नका निम्ति सर्वप्रथम स्वर्गीय गिरिजाबाबुलाई गद्दार घोषित गर्न सक्नुपर्छ । नत्रभने माओवादीसँगको मित्रता र एकतामा नै प्रजातन्त्रको उज्ज्वल भविष्य देखेका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दृष्टिकोण निषेधयोग्य र अप्रजातान्त्रिक ठहरिएको छैन भने माओवादीको सम्भाव्य सरकारलाई निषेध गर्ने अभियानमा लागिपरेका काङ्ग्रेसका नेताहरूको क्रियाकलापलाई पार्टीको पूर्वघोषित नीतिविरुद्धको गतिविधि मँन्न कर लाग्दछ । माओवादीको राजनीतिक योजनालाई गलत मान्नेहरूले स्वर्गीय गिरिजाप्रसादको दृष्टिकोण, निर्णय र भूमिकालाई पनि गलत भन्न सक्नुपर्ने बाध्यता छ किनकि आफ्नो पार्टीमा भएका माओवादीलाई जायज मानेर अर्को पार्टीका माओवादीलाई मात्र गलत देख्नु भनेको लाजलाग्दो किसिमको पक्षपात हो । माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारको निर्णायक शक्ति बनाउन चाहने गिरिजाप्रसाद कोइराला र निर्णायक जिम्मेवारी दिन नचाहने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा गुटको राजनीतिक मान्यतामध्ये कुनै एउटालाई गलत घोषित गर्न सक्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकि द्वैध मान्यता र द्वैध दृष्टिकोणका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो टड्कारो पहिचान बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । बहुदलीय व्यवस्था भएका देशमा प्रत्येक पार्टीको शासनकालमा हुन गएका राम्रा कामको श्रेय र नराम्रा कामकारबाहीको दोष र सरकारले गर्नसक्ने सम्भाव्य गल्ती र अप्रिय कामकारबाहीबाट अरू पार्टीहरू सशङ्कित भएर पहिले नै निषेध गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गरेको जिम्मेवारी नै होइन । जस र अपजस पाउनु प्रत्येक पार्टीको आ-आफ्नो क्षमता, विवेक र भाग्य-दर्ुभाग्यको कुरा पनि हो । काम गर्नुभन्दा पहिले नै यदि कसैले कसैको नियतमा शङ्का गर्नु जायज हो भने नेपाली जनताले गर्नु नै जायज हो । प्रजातन्त्रको हिमायती को हो?र को होइन?भनेर निरुपण गरिदिने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताकै भएकाले जनाले अस्वीकार गरेका व्यक्ति र पार्टी नै प्रजातान्त्रिक हुन् भन्न मिल्दैन । किनकि जोसुकैलाई स्वीकार गर्न र अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार जनतालाई दिइएको हुनाले जनताले गलत व्यक्ति र पार्टीलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि त्यसलाई रद्द गर्ने वा निषेध गर्न पाउने अधिकार अरू कसैसँग हुँदैन । माओवादीलाई र्समर्थन नगर्ने र माओवादीको सरकार बन्न नदिने दायित्व संसद्वादी पार्टीहरूलाई कसले सुम्पेको हो?जनताले सुम्पेको भए माओवादीका विरुद्धमा नारा र जुलुस पनि देखिनुपर्ने थियो ।
‘जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गरिदिने प्रतिबद्धताका आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएका नेता, पार्टी र संसद्लाई शासनाधिकारको जायज हकदार मान्न नसकेर सत्ताच्युत र विस्थापित गरिदिनु जनताको जिम्मेवारी र प्रजातान्त्रिक अभ्यासप्रतिको आक्रोश हो कि होइन -‘ भनेर प्रश्न गर्ने र एकजना विदेशी पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा ‘शासनाधिकारको जायज हकदार सावित हुनका निम्ति र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पुष्ट्याइँ गर्नका निम्ति जनताको मत प्राप्त गर्नु र निर्वाचित हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । जनताको आवश्यकताप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रको अवस्थाप्रति गम्भीर बनेर राष्ट्रिय विकासको अभियानलाई अवरुद्ध हुन नदिने किसिमको परिस्थिति पनि निर्माण गर्न सकेको हुनर्ुपर्दछ’ भनेर स्वर्गीय राजा श्री ५ महेन्द्रले स्पष्टीकरण दिइबक्सेको थियो रे । राजा महेन्द्रको त्यो राजनीतिक निष्कर्ष अहिले ७० प्रतिशत नेपाली जनताको आत्म-स्वीकारोक्ति बनिरहेको छ । जनताको मात्र होइन कि काङ्ग्रेस-एमालेसहितका सम्पूर्ण संसद्वादी पार्टीहरूको पनि अन्तरात्माको स्वीकारोक्ति बनिरहेको छ । नेपाली जनताका तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा निर्णायक कार्याधिकारको जिम्मेवारी पाइसकेको माओवादीलाई शासनाधिकारको विवादरहित हकदार मान्न नमिल्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता र सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक दृष्टिकोणको धरातलमा उभिएका तर्क र मुद्दाहरू संसद्वादीहरूसँग केही पनि देखिएनन्, राजा महेन्द्रको तर्कलाई दोहोर्‍याएर माओवादीमाथि गैरजिम्मेवारीको आरोप नलगाएसम्म काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र तमलोपाजस्ता पार्टीहरूले माओवादीलाई सत्ताको हकदार नमान्ने आफ्नो पर्ूवाग्रही असहमतिको औचित्य देखाउन सक्ने अवस्था छैन । माओवादी पार्टी अझै प्रजातान्त्रिक बनिसकेको छैन भनेर आरोप लगाउने नेता र पार्टीहरूले प्रजातान्त्रिक को हो?र को होइन?भनेर स्वीकार गरिदिने जिम्मेवारी पनि जनताकै हो भन्ने कुरा बिर्सिदिनु भएन । जनता र जनताको जनमतलाई सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट प्रजातन्त्रको विरोधी र माओवादको हिमायती बनाइसकेपछि अहिले माओवादीलाई अप्रजातान्त्रिक भन्न पाउने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो?नेपालका अधिकांश जनता र नेता गणतन्त्रवादी बनिसकेको अवस्थामा गणतन्त्रवादीहरूको भोटले विजयी भएको माओवादी प्रजातान्त्रिक बन्न सकेन भन्ने गुनासो गर्नु भनेको गेरुवा रंगमा डुबाइएको कपडा सेतो बनेन भन्नुजस्तै हो । विद्रोहको समयमा गैरकानुनी अपराध र हत्या, हिंसा नगरेको राजनीतिक पार्टी कोही पनि नभएको हुनाले त्यो बेलाको अपराधका आधारमा अप्रजातान्त्रिक मान्ने हो भने कुनै पनि पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक भन्न मिल्दैन । जनयुद्धको समयमा माओवादीले जे-जस्ता घृणित अपराध गरेका भए पनि उनीहरूको अपराधलाई सातवटा संसद्वादी पार्टीहरूले बाह्रबुँदे सम्झौताकै क्रममा अदण्डनीय मानिसकेका र संविधानसभाको चुनावमा भोट दिने जनताले पनि माओवादीलाई दण्डनीय नठानेका हुनाले काङ्ग्रेस र एमालेद्वारा अहिले उठाइएका असहमतिका मुद्दाहरू झिँगेदाउभन्दा बढी महत्त्वका छैनन् ।
माओवादी असल, अपराधमुक्त, आज्ञाकारी र दयालु कल्याणकारी भएका कारणले होइन कि बाङ्गो, बलियो, अजेय र अदम्य भएका कारणले नै सातवटा राजनीतिक पार्टीहरूले माओवादीसँग मित्रता गर्नुपरेको थियो भन्ने कुरा वाईसीएल विघटनका मामुली प्रश्न उठाउनेहरूले किन बिर्से होलान्?राजनीतिमा कमजोर हुनु नै अपराध हो र बलियो हुनु नै निर्दोषिताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । राजनीतिक मतभिन्नताकै अपराधमा माओवादीद्वारा मारिएका चौध हजार जनतालाई मानवाधिकारवादी र नेपालका प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरूले दानव मानिदिनु र शाही सरकारले मारेका उन्नाइसजना व्यक्तिलाई मात्र मानव ठराउनु पनि बलवान निर्दोष हुनुकै उदाहरण हो ।
शक्तिशाली भएकै कारणबाट निर्दोष ठहरिन गएको माओवादीलाई सत्ताकब्जा र सम्पत्ति कब्जाको आरोप लगाउनहरूले अझै ठूलो अपराध गरेपछि मात्र स्वीकार गर्लान् । संसदीय कित्ताका पच्चीसवटा पार्टीहरूले माओवादीमाथि लगाएका आरोप र असहमतिका मुद्दातर्फ हर्ेदाखेरि लैनोगाई सित्तैमा दिनेले बाच्छोको मोल मागिरहेजस्तो लाग्दछ । गणतन्त्रवादीहरूलाई निषेध गरिदिने गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि हुन सक्दैन । गाईको गोबर र दूध मागिरहने जोगी गाईको सामना गर्न डराएझैं गणतन्त्रबिना बाँच्न सम्भव छैन भन्नेहरू किन गणतन्त्रवादीहरूसँग खतरा महसुस गरिरहेका छन् –