– सुरेन्द्र पाण्डे

१. नवौं महाधिवेशन र नेकपा एमालेको आर्थिक विकास नीति

वि.सं. ०६२-०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले हाम्रो देशमा १५ सय वर्षदेखि कायम रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नुको साथै २ सय ४० वर्ष देखिकोे शाहवंशीय राजतन्त्रलाई समेत अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले उक्त जनक्रान्तिको विश्लेशण गर्दै ‘त्यो नेपालको आफ्नै मौलिक स्थितिमा सम्पन्न भएको विशिष्ट प्रकारको पूँजीवादी जनक्रान्ति हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दै ‘सामन्तवाद मूलभूत रुपमा विघटित भएको’ र ‘नेपाली समाज पूँजिवादको प्रारम्भिक अवस्थामा रुपान्तरित भएको’ ठहर गरेको छ । त्यसैगरि देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतिहरूमा पूर्वाधार विकासका न्यून अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, आयातको वृद्धि र निर्यात खस्किँदै गई व्यापार घाटा बढिरहेको, उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिवीको गम्भिर दुष्चक्र विद्यमान रहेको निष्कर्श निकालेकोछ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले ‘राष्ट्रिय पूँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटोको प्रबन्धन गर्ने’ र छरिएको पूँजिलाई एकत्रित गर्दै पूँजी निर्माणमा जोड दिएको छ । यसको लागि पार्टीले समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिएको छ ।

नेकपा (एमाले) स्वाधीन र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्न चाहन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भौतिक तयारीको पक्षमा छ । पार्टीको ठहरमा समाजवाद निर्माणको बाटो पनि विशिष्ट र मौलिक हुनेछ । अहिलेको परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालले सोभियत संघ, चीन लगाएतका समाजवादी मुलुकहरूको जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी शासन संचालन गर्ने अवस्था छैन, न त शसस्त्र बलबाट बलात शक्ति कब्जा गर्ने कुरा सम्भव छ । यो जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) को निर्देशमा निर्वाचन पक्रियामा सामेल भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने मौलिक बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । त्यस बाटोबाट अघि बढेर समाजवादमा पुग्न चाहन्छ । समाजवादको सार उत्पादक शक्तिको विकास र सवै खालका शोषण, असमानताबाट मुक्ति र सबै नागरिकको समृद्धि हो ।

नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरण नीतिअनुसार देशका सबै ठूला पुर्वाधारहरू निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अर्कोतर्फ यसले बाह्य सहायतामा मात्र जोड दिन्छ । हाम्रो देशमा ठूला पूर्वाधारहरू निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास भैसकेको छैन र बाह्य पूँजी भने जस्तो सजिलै नेपालमा लगानीको लागि तयार भएको अवस्था छैन । त्यसकारण नीजि तथा बाह्य लगानीले मात्र पूर्वाधार विकासको नीतिले नेपालको विकासलाई दशकौं पछाडी धकेल्ने खतरा हुन्छ । यसले हाम्रो आर्थिक स्थिति अझ नाजुक र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।

अर्कोतर्फ माओवादी धारको धारणा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने त कुरै छोडौं हरेक नागरिकलाई पाल्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र राज्य ढुकुटीको बाँडफाँड गरेर अहिलेको गरिबीको अवस्था समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुने छैन । जबसम्म हरेक नागरिकले काम गर्दैन, हरेकले देश निर्माणको लागि योगदान गर्दैन तवसम्म देशको ढुकुटीमा आवश्यक श्रोत जुट्दैन । जब ढुकुटीमा सम्पति न्युन वा रित्तो हुन्छ, त्यसबेला राज्यले नागरिकलाई पाल्ने वा देश विकासको निम्ति ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन । भनिन्छ समृद्धिबाट समृद्धि बाँढ्न सकिन्छ, गरिबीबाट गरिबी । उत्तर कोरियाको समाजवाद यसको ज्वलन्त नमुना हो । तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, ‘समाजवाद गरिबी होइन, समाजवादी बाटो पछ्याउदै सबै धनी हुन सक्छन् ।’ यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपय बामपन्थीहरूले एमालेलाई पूँजिवादी पार्टी पनि भन्ने गरेको पाइयो । उनीहरू एमाले र नेपाली कांग्रेसएउटै हुन् भनेर गलत विष्लेषण गर्न पुग्छन् । नेकपा एमालेको ठहर छ, कांग्रेसले बोकेको उदारवादी पूँजिवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन सक्दैन, न त माओवादीको जस्तो उग्रताको बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण हुनसक्छ । हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण बाटो आफै लक्ष्य होइन त्यो केबल लक्ष्यमा पुग्ने उपाय मात्र हो ।

यस्तै भ्रम अन्य कतिपयमा पनि छ, उनीहरू ठान्दछन्– बजार भनेको पुँजीवादी कुरा हो । त्यसैले तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, ‘योजना र बजार सामन्यतः उपलब्ध श्रोतहरू परिचालन गर्ने दुई भिन्न माध्यम हुन्, न त योजना समाजवादको, न त बजार पुँजीवादको प्रतिक चिन्ह हो । तसर्थ योजना समाजवाद जस्तै वा उही होइन, बजारहरू पुँजीवाद जस्तै वा उही होइनन् । यदि पुँजीवादभित्र योजना हुन्छ भने, समाजवाद भित्र बजार पनि हुन्छ ।’ नेकपा एमाले सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्यतामा जोड दिन्छ । सार्वजनिक स्वामित्व समाजवादको जग पनि हो । तर एमालेले नीजि र व्यक्तिगत लगानीको क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिन्छ, त्यसलाई समेट्छ र जोड्छ । एमालेले कल्पना गरेको राज्यले सार्वजनिक स्वामित्व सहितको आर्थिक प्रणालीमा जोड दिन्छ । योे बाहेक नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत अन्य प्रकारको नीजि स्वामित्वलाई समेत बढावा दिंदै स्वामित्वको विभिन्न रुपको विकास गर्दछ । नेकपा एमालले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि एक कालखण्ड सम्म मुख्य, राष्ट्रिय महत्वका ठुला र केही पूर्वाधारहरू मूल रुपले सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र खासगरी भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउदै जनताको आर्थिक अवसरको ढोका खोल्छ । यसको साथै राज्यले उत्पादक शक्तिको विकाशमा जोड दिन्छ । नेकपा एमालेको धारणामा कामको आधारमा दामको वितरण प्रणालीमा जोड दिन्छ । तर विविध प्रकारको वितरण प्रणाली लामो समय सम्म रहने छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दछ । यसरी एमालेले श्रमिक वर्गको नेतृत्वकारी भूमिकालाई स्वीकार्दछ र मजदुर, किसान, विद्यार्थी, यूवा, महिला, वुद्धिजिवी आदिलाई समाजवाद निर्माणका मुख्य शक्ति मान्दछ । तर स्वरोजगार नागरिक, निजि व्यवसायका मालिकहरू, जागिरे, मध्यस्थ एजेन्सीहरू, फ्रिलान्सरहरू, सामाजिक परिवर्तनको क्रममा पछिल्लो समयमा देखा परेका र पर्ने अन्य वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूलाई पनि आवद्ध गरेर लान्छ ।

२. आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभवहरू

क) पुँजीवादी देशका अनुभव
युरोप, अमेरिका लगायत संसारका प्रायः औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरूको भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकासको लगानीमा राज्यको नै भूमिका रहे । वाणिज्य र औद्योगिक पुँजीबाट प्राप्त भएको मुनाफालाई वेलायतले पानीजहाजको विकासमा धेरै ठूलो लगानी गर्यो । वेलायतको साथै युरोपमा क्रमश रेलरोड, पानिजहाज, रेलवेयज, सडक र पछिल्लो समयमा हवाई क्षेत्रको विकाश भयो । त्यसले वाणिज्य र कारोवारहरू टाढा टाढा सम्म फैलिन सम्भव भए । त्यसकारणले गर्दा वाणिज्यिक पुँजीवादको (Merchantile Capitalism) उदय भयो । वाणिज्यको मुनाफाबाट सुन चांदि भित्र्याउने, धन संचित गर्ने र त्यो धनलाई अन्वेषणमा प्रयोग गरि औधोगीक क्रान्ति सम्पन्न भयो र औद्योगीक पुँजीवादको विकाश भयो । शुरुका दिनहरूमा सबै संरचनाहरू सरकारी लगानीमा निर्माण भएका थिए र आधा शताब्दी अघि मात्र निजि क्षेत्रले टोलरोड, द्रुत मार्ग जस्ता क्षेत्रमा लगानि गर्न थाले । आजपनि रेलवेको क्षेत्र जस्तो ठूलो लगानीमा निजि क्षेत्रको संलग्नता सीमित मात्र छ । तसर्थ यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा राज्यले नै त्यस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापान जस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई बाल उद्योगको नीति अघि सारी त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च कर लगाउने लगायतका विभिन्न सुविधाहरू दिई त्यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च कर लगाउने र आफ्नो उपनिबेशमा रहेको अमेरिका लगायताका देशले उच्च प्रविधियुक्त वस्तु उत्पादन गर्न नपाउने र आफ्ना उत्पादन मात्र किन्नु पर्ने नीति लिएको थियो । बेलायतका प्रथम प्रधानमन्त्रि वाल पोलले सन् १७२१ मा राजाको सम्बोधनका रुपमा सरकारको नीति संसदमा प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘जनताको जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न उत्पादित वस्तुको निर्यात र विदेशी कच्चा पदार्थको आयातले मात्र योगदान गर्न सक्दछ’ । त्यो कानूनले व्रिटिस वस्तुहरूलाई विदेशी वस्तुसगँको प्रतिसप्रर्धामा बलियो बनाउने काम गऱ्यो । वेलायतले त्यसका अतिरिक्त वस्तु उत्पादनमा अनुदान दिने र निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्ने निति पनि लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा सालाखाला ४५ देखि ५५ प्रतिशत कर लगाइन्थ्यो ।

जब बेलायती उद्योगहरू अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी भए, संरक्षणको नीतिको आवस्यकता कम भयो र पछिल्लो समयमा त्यो हानिकारक समेत भयो । बेलायतले आफ्नो उद्योगलाई माथि उठाउन तल्लो सतहका देशका (वेल्जियम, नेदरल्यान्ड) उन्नत प्रविधि र दक्ष श्रमिक चोरेर आफ्नो देशमा भित्र्याउने गर्दथ्यो । बेलायतले चार्टड कम्पनिका माध्यमद्धारा विभिन्न देशमा उपनिवेश कायम गर्ने र त्यहाका कच्चा पदार्थमा एकाधिकार कायम गर्यो । ति देशमा आफ्नो तयारी वस्तुको बिक्रिका लागी एकाधिकार बजार निर्माण गर्यो । सन् १७७६ मा वेलायति अर्थशास्त्री एडम स्मिथले राष्ट्रको धन (Wealth of Nation) पुस्तकमा लेखेका थिए, ‘अब सम्पति जमिनबाट सेयरमा फेरिएको छ र यो ज्यादा चलाएमान छ । जमिनको मालिक निश्चित रुपले कुनैै खास देशको नागरिक हुन्छ तर सेयरका मालिक विश्वका नागरिक हुन्छन र उनीहरू खास देशसंग जोडिएका हुदैनन् ।’

अमेरिका जब स्वतन्त्र भयो यसका प्रथम अर्थमन्त्री अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेस सामु औद्योगिक नितिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिबेदनमा जोड दिएर भनेकी अमेरिकाले उसका ‘बाल उद्योगलाई’ संरक्षण गर्नु पर्दछ जसमा आयातमाथि उच्च कर तथा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निति अघि साऱ्यो । यसैगरि ती उद्योगहरूलाई अनुदानको व्यवस्था, मुख्य कच्चा पदार्थको निर्यातमा रोक, नयाँ खोज र अनुसन्धानको लागि पुरस्कार र प्याटेन्ट सुविधा, यातायात र वित्तीय संरचनाको निर्माण, निर्यात गरिने वस्तुमा लगाईएको कर स्वदेशी व्यवसायीलाई फिर्ता जस्ता कार्यक्रम सुरु गरे । एक अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेका थिए, ‘बेलायती जे भन्छन् त्यो नगर, बेलायती जे गर्दछन् त्यो गर ।’ यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी नेताहरूले पनि निरन्तरता दिए । सोह्रौ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनलाई अमेरिकी म्यानुफ्याक्चरीङको ठूला संरक्षक र बाल उद्योग संरक्षणका बलिया वकालतकर्ता मानिन्छ । उनले अमेरिकी औद्योगिकरणलाई तिव्रता दिन १८६२ मा घर जग्गासम्बन्धि ऐन (HomeStead Act) जारी गरि व्यापक भूमि सुधार गरे ।

जापानमा सन् १८६८ मा मैजी (MEIZI) बादशाह सत्तामा आए, उनको सरकारले त्यसबेला जापानमा रहेका ३०० अर्ध स्वायत्त सामन्ति राज्यलाई केन्द्रिय शासनको अधिनमा ल्याए । ति साना सामन्तरुलाई सुरुमा गभर्नर–जनरलको पदवी दिई उठेको करको १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ४-५ वर्षपछि एकमुष्ट रकम दिएर गभर्नर–जनरलको पद खोसियो र उनीहरूले केन्द्र सरकार सामु सामूहिक सर्मपण गरे । त्यो सरकारले औधोगिकरणका लागि ५० उद्योगहरू स्थापित गर्यो । जापानलाई औधोगिकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमि(IWAKARA TOMOMI) को नेतृत्वमा एक मिशन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, सँस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समावेश थिए । त्यस मिसनले सन १८७१ डिसेम्बर देखि १८७३ सेप्टेम्बर सम्म रेल र पानिजहाजद्धारा १५ देशको भम्रण गरि त्यहाको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम ग¥यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एशियाको पहिलो औद्यागिक, सैनिक रुपले बलियो र धनि राष्ट्र बन्यो । द्धितिय विश्व युद्धपछि पुनः जापानले आर्थिक संकट वेहोर्नु प¥यो । त्यसवेला उसले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र उद्योग मन्त्रालय (MITI) मार्फत औद्योगिक विकास कार्यक्रम अघि साऱ्यो । जसलाई जापान विकासको एक खम्बा मानिन्छ । जापानले त्यस कालमा आयातमा उच्च कर लगाएन, तर घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि बैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर उच्च प्रविधि भित्राउन भने बैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदान सहितको कार्यक्रमको लागि निर्देसित ऋण कार्यक्रम सुरु गऱ्यो। उद्योगमा विदेशी लगानीलाई रोक लगायो र ४९ प्रशिसत सम्म मात्र विदेशी शेयर हुनुपर्ने नीति लियो ।

यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फ्रान्सले निर्देशित योजना (Indicative Planning)को नीति अघि साऱ्यो । उसले राष्ट्रियकरणको घोषणापछि केही प्रमुख उद्योगहरू सरकारको अधिनमा लियो । सरकारी स्वामीत्वको बैंकहरू मार्फत रणनीतिक उद्योगमा लगानी प्रवाहित गऱ्यो । सन १९६० सम्म उसले आफ्ना उद्योगको बढावाको लागि औद्यौगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगायो । यस प्रकारको नीतिद्धारा सन १९८० सम्म पुग्दा फ्रान्सले आफुलाई प्रविधिको क्षेत्रमा नेताको रुपमा स्थापित गऱ्यो । द्धितिय विश्वयुद्ध सम्म फिनल्यान्ड, नर्वे, इटाली, अष्ट्रिया तुलनात्मक रुपमा गरिब थिए । उनीहरूले तिव्र औधोगिक विकासको आवश्यकता महशुस गरि आफ्नो उद्योग विकासका लागि फ्रान्स र जापानले लिएका रणनीति अवलम्बन गरे । सन् १९६० सम्म ति देशहरूले औद्योगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगाए । ति देशहरूले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू (State Owned Enterprizes) को विकासद्धारा आफ्नो औद्योगिक उत्पादन बढाए । फिनल्यान्ड र नर्वेमा विशेष रुपले यो सफल भयो । फिनल्यान्ड, नर्वे र अष्ट्रियामा त्यहाँका सरकारहरू रणनीतिक उद्योगलाई बैंक ऋण प्रवाह गर्न सक्रिय रुपमा सरकार आफै संलग्न भए ।

विगत आधा शताब्दी भित्रै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरूले आफ्नो विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् । ती देशका अनुभवलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वतन्त्रताको वलिदान मोडेल भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जहाँ राजनीतिक रुपले दमन र नियन्त्रण गरि आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिएको छ । सिंगापुरका नेता लि क्वान यु ले पश्चिमा मुलुकको यो आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेका छन्, ‘पश्चिमेलीहरूले संसार लुटेर’ आफ्नो विकास गरिसकेपछि हामि एशियालीलाई मात्र स्वतन्त्रताको नाममा पश्चिमी विचार लाद्न खोजेका छन् । उनले गरिव एशियाली मुलुकले पश्चिमिहरूको बाटोबाट कहिल्यै विकास गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
 
ख) समाजवादी देशको अनुभव
सन १९१८ मा अक्टोवर क्रान्ति पश्चात रुसले अर्थतन्त्रलाई समाल्नका लागि युद्ध साम्यवाद (War Communism) को नीति अघि साऱ्यो । विश्वयुद्धका कारण डामाडोल भएको अर्थतन्त्र र आन्तरिक गृहयुद्धलाई ध्यानमा राखेर यो नीति अघि सारिएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक संकटको त्यस घडिमा यकातर्फ जारका जनरल कोल्चाक र देनिकिनले सुरु गरेको गृहयुद्धलाई दवाउनुपर्ने अवस्था थियो र अर्को तर्फ जनता बिचमा कम्युनिष्ट सरकार प्रतिको विश्वास बढाउने र सत्ताको जरा गाड्नुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति आम मजदुर किसानलाई आफ्नो समर्थनमा लिनुपर्ने थियो । त्यसका निम्ति लेनिनले ‘जग्गा जोत्नेको र कारखाना कामदारको‘ नीति अगाडि सारे । यो नीतिले गर्दा मजदुरहरूले बोल्सेभिक कम्युनिष्टको समर्थन गरे । कारखानाका मालिक र प्रबन्धकहरूबाट मजदुरहरूले बलजवस्ती कारखाना कब्जा गरे । तर उनीहरूमा व्यवस्थापन कौशल, प्राविधिक ज्ञान, वित्तीय व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनको जानकारी थिएन । अकुशल व्यवस्थापन प्रवन्धका कारण कारखानाको उत्पादन हस हुँदै बन्द हुन पुगे । त्यसले गर्दा बजारमा वस्तुहरूको अभाव, मुल्य वृद्धि र बेरोजगारी बढेर गयो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा लेनिनले ‘लाल’ भएर मात्र पुग्ने रहेनछ, ‘विज्ञता’ पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र ‘लाल र विज्ञ’ लाई सँगै लाने निति अघि सारे । उनले सन १९२१ मार्चमा ‘युद्ध साम्यवाद’ को नीति फिर्ता लिई नयाँ आर्थिक नीति (New Economic Policy) अगाडि सारे । ‘लाल र विज्ञ’ को नारा सहित जो जो पहिलेका मालिक र प्रवन्धक थिए तिनैलाई बोलाई कारखाना संचालनको जिम्मा दिइयो । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रुपले पूँजीवाद उन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । त्यस नीतिलाई लेनिनले राज्य पूँजीवादको संज्ञा दिए । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनु पुर्वको अन्तिम अवस्थाको पूँजीवाद हो भने । सन् १९२७ सम्म पुग्दा ‘कुलक’ (धनी किसान) प्रथाका कारण कृषि उपज बढी मूल्यको आशमा भण्डारण गर्ने होड चल्यो र बजारमा खाद्यान्नको अभाव र मूल्य वृद्धिदर अकाशियो । स्टालिनले धनी किसान अर्थव्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (१९२८–१९३२) योजना अघि सार्दै बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे ।

सोभियत सरकारले कुलकका अधिनका जमिन खोस्ने र ठूला ठूला सहकारी फर्मको स्थापना ग¥यो । घर घरमा पालिएका घरेलु जनावर समेत ठूला पशु फार्मलाई बुझाउन लगाइयो । ठूलो आकारको जमिनमा खेति गर्न सरकारले रुस भरी नै मेशिन र ट्रयाक्टर उपलब्ध गरायो । अर्को तर्फ तिव्र औद्योगिकरणका लागि ‘ठूला उद्योग’ स्थापना गर्ने नीति अघि सारियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई उत्पादन कोटा तोक्यो । धेरै ठूलो संख्यामा औद्योगिक केन्द्रहरू स्थापना गरिए र व्यापक मात्रामा मजदुरको संख्या वृद्धि भयो । सन् १९२८ देखि १९३२ मा पुग्दा ३१ लाख मजदुरको संख्या बढेर ६० लाख पुग्न गयो । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक केन्द्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो । कुलक वर्ग लाई वर्गच्युत गरियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । सन् १९५७ मा खु्रश्चेवले १५ वर्षमा सोभियत संघले अमेरिकालाई आर्थिक रुपले उछिन्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणा तथ्यपूर्ण आधारमा नभई आत्मगत महत्वाकांक्षा मात्र थियो भन्ने सावित भयो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा लिइन्छ ।

सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सुरुमा लडाइका क्रममा भत्किएका सडक र संचार क्षेत्रको मर्मत र नियमित संचालनमा ल्याउने, जनताको चिनियाँ बैंक (Peoples Bank of China) को आधिनमा बैंकको राष्ट्रियकरण र केन्द्रिकरण गर्ने काम गऱ्यो । क्वोमिन्ताङ सरकार (१९२७–१९४९) को समयमा झण्डै एकतिहाई व्यवसायिक प्रतिष्ठान सरकारको अधिनमा थिए । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारको अधिनमा ल्याइयो । निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधारअन्तर्गत कृषियोग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । ६-७ परिवारलाई एकट्ठा गरि ‘आपसी सहयोग टिम’ बनाइयो । सन् १९५३–५७ विचमा समाजवादी करणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । त्यसका लागि सोभियत संघको मोडेल अनुसरण गरियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । सोभियत संघको जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको जगमा औद्योगिक विकासमा प्राथमिक जोड, ठूला उद्योग र पूँजी केन्द्रित प्रविधिमा जोड दिइयो । यो योजना बनाउन रुसी सहायता लिइयो । ठूलो संख्यामा सोभियत संघका इन्जिनियर, प्राविधिक र वैज्ञानिकहरूबाट औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाउन सहयोग लिइयो । सन् १९५५ मा उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरियो । निजि उद्योगलाई ‘शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण’को निति अघी सारी निश्चित सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसको लागि तिन अरव यूयान भुक्तान गरियो ।

सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले उच्च केन्द्रिकृत, औद्योगिक आधारित सोभियत मोडेल चिनमा मेल नखाने निष्कर्ष निकाली सन् १९५८ मा ‘उच्च आर्थिक फड्को’ (Great Leap Forward) मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा गऱ्यो । माओको यो नीति ‘निरन्तर क्रान्ति’ र ‘क्रान्ति गरेर क्रान्तिबाट सिक’ भन्ने उग्र सोंच र खु्रश्चेवको १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने घोषणाको जवाफमात्र थियो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो । सन् १९६६ देखि १९६८ सम्म सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा विश्वविद्यालय बन्द भए । स्कुल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा प्रणाली खारेज गरिए । मजदुर, किसान र लालसेनाका व्यक्तिहरूले प्रवेश परिक्षा दिन नपर्ने र सिधै भर्ना पाउने व्यवस्था गरियो । वुद्धिजीविहरूलाई अवसरवादी, पूजीवादी र स्वार्थी भनेर आलोचना गरियो । वुद्धिजीविहरूलाई शारीरिक श्रमको बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो र यस तरिकाद्धारा सर्वहाराकरण गर्ने प्रयास गरियो । सन् १९७० मा विश्व विद्यालयहरू पुनः खुले ।

जब तेङसियाओ पिङ १९७७ मा सत्तामा आए तब उनले माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य(GU MU) को नेतृत्वमा सन् १९७८ मे २ देखि जुन ६ सम्म पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । त्यस प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिवेदन सुन्न स्थायी कमिटिले ३६ दिन समय लगाएको थियो । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । उनका अतिरिक्त उच्चस्तरका नेता र गु मु सहितका नेताहरूको भम्रण र अध्ययनका आधारमा चीनले पार्टी र राज्यको काम आर्थिक आधुनिकिकरण हो भन्ने ठहर गऱ्यो । सुरुमा सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियमेन (Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Xiamen) चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रयोगको रुपमा सुरु गरियो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई राष्ट्रिय तवरमा विस्तार गरियो । तेङ सियाओ पिङको वैचारिक नेतृत्वमा चिनीयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले ‘स्थायी क्रान्ति र वर्ग संघर्ष’को नीति त्याग्यो र उत्पादन वृद्धिमा जोड दियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । तेङले लामा मिटिङ र प्रतिवेदन होइन साना, छोटा र समस्या समाधानका लागि बैठक गर्न निर्देशित गरे । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरू असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरूलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपार्टी सुरु गरे । उनले भनेका थिए यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ । र उनले भने ‘चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अब हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौँ ।’ चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१४ मा चीनको कूल ग्राहस्थ उत्पादन १०.३६ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७६ सय डलर रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा आएर भियतनामले पनि सुधार र खुल्ला नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक फड्को मारिरहेको छ ।

ग) विकास र आर्थिक निर्माणमा स्थानीय कमिटिहरूको भूमिका

समाजवादतर्फको यात्रा नेपालको आफ्नै विशिष्ठतामा आधारित हुनुपर्छ र हुनेछ । २०६२-२०६३ को राजनितिक परिवर्तन र गणतन्त्रको स्थापना कम्युनिष्टहरूको एकलौटि प्रसासबाट मात्र भएको नभई पूजीवादीहरूसमेतको प्रयासमा भएको हो । संविधान निर्माणमा यि दुवै शक्तिको भूमिकाका कारण भविष्यसम्म नै यि दुुई शक्तिहरू प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्ने अवस्था छ । जन नेता कमरेड मदन कुमार भण्डारीले जनताको वहुदलिय जनवादको व्याख्या गर्दै पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्ने कुरा औल्याउनु भएको थियो । यो नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । यसको निष्कर्ष के पनि हो भने हामीले चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्धारा आफुलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ताको सोच, मान्यता र व्यवहारमा थुप्रै अस्पष्टता र असंगतिहरू अहिलेपनि विद्यमान छन । अझै पनि उनीहरूमा संघर्ष र विरोध गर्ने कामलाई मात्र क्रान्तिकारी देख्ने सोचाई कायम नै छ ।

हामीले सात दशकदेखि पार्टीका सदस्य र आम जनतालाई अधिकार प्राप्तिको निम्ति अग्रसर हुन प्रशिक्षित गर्दै आयौं । त्यसैका लागि पार्टी संगठनको निर्माण र परिचालन पनि गर्दै आयौं । परिणमतः राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यावत समस्याको समाधान स्वतः हुन्छ भन्ने सोचाई र धारणा विकसित भएको हुनुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन मुख्य र आवश्यक कुरा पनि हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन । तर त्यसपछि स्वतः आर्थिक परिवर्तन भइहाल्दछ र देशले सजिलै फड्को मादर्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । पार्टीको व्यापक संगठन, संजाल, कार्यकर्ता पंक्ति हुदैमा आर्थिक विकास हुदैन । त्यसको लागि स्पष्ट सोच र पहल कदमी आवश्यक हुन्छ । विगतमा हामी शहिदका वलिदान, भुमिगत र जेल जीवनका कठोर संघर्षका घटना स्मरण गर्दै कार्यकर्तालाई पार्टीमा लाग्न प्रेरित गर्दथ्यौं । तर न त अव भुमिगत हुनुपर्ने अवस्था छ, न त जेल–जीवन भोग्ने अवस्था । पार्टीका कार्यकर्ता, राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी गतिविधिमा सामेल हुन सक्छन् । तर त्यसले आम जनतालाई आकर्षित गर्दैन । जनता आफ्नो आर्थिक उन्नति, राष्ट्रिय समृद्धि र स्वभिमान माथि उठेको हेर्न चाहन्छ । त्यो अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौतिपुर्ण कार्यभार पनि हो ।

हाम्रो मुख्य जोड आर्थिक विकास र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यो आवश्यकता अहिलेको परिस्थितिको निष्कर्ष हो । हाम्रो पार्टी यतिवेला सरकार र संसदमा छ । पार्टीलाई थप विस्तार र सुृदृढ गर्दै एकलौटी सरकार संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनु पर्दछ । केन्द्रिय संसद र सरकारमा निरन्तर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्रियतापूर्वक अग्रसर रहि रहनु पर्दछ । तर कथम कदाचित हाम्रो शक्तिलाई कायम राख्न सकिएन, प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था आयो र केन्द्रिय सरकारमा लामो समयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएमा हाम्रो कार्यनीति तदअनरुप बदल्नुपर्छ । त्यसबेला स्थानीय वा प्रान्तीय तहमा जहाँ हाम्रो वर्चश्व हुन्छ त्यसमार्फत निर्माण र विकासका कार्यको नेतृत्व र राष्ट्रिय तहमा शान्तिपूर्ण जन परिचालन र मुद्दाका गम्भिरताका आधारमा विरोधका गतिविधि समेत संचालन गर्नुपर्छ । तर मुख्य रुपमा निर्माण र प्रतिस्पर्धाव्दारा केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म बर्चश्व कायम गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । चीनका नेता तेङसियाओ पिङले भनेका थिए ‘माक्र्सवादले क्रान्तिको कालमा वर्ग संघर्षमा जोड दिन्छ तर निर्माणको कालमा यसले नोक्सान पुर्‍याउछ ।’ यस भनाइलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ । उपर्युक्त विश्लेशणका आधारमा आर्थिक योजना र विकासमा स्थानीय तहका पार्टी कमिटिले निम्न काम गर्नुपर्दछ ।

क) स्थानिय कमिटीहरूले वैठकको विषयवस्तु र ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतमा भुमिगत वा खुल्ला आन्दोलन र जनपरीचालनको आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता र संगठन निर्माण, परिचालन एवं प्रशिक्षणका लागि तोकिने विषयवस्तुहरू अहिले पनि मोटामोटी रुपमा उस्तै छन् । वैठकका नियमित विषयबस्तु, समय, परिस्थिति र पार्टीको काँधमा आएका नयाँ जिम्मेवारी अनुरुप बदलीएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टी कमिटीका आकारहरू बढ्दै गई ठूला र भद्दा रहेका छन् । यसले बैठकहरू छिटो छिटो बस्न नसक्ने र बैठकहरू विना निष्कर्ष टुंगिने अवस्था रहेको छ । बैठक र भेलाहरूमा अतिथी आसनमा समय खेर जाने अवस्था छ ।

अवका दिनमा वैठकले आफ्नो क्षेत्रलाई अघि बढाउन कस्तो योजना आवश्यक छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कस्ता आर्थिक श्रोत छन् र तिनलाई कसरी, कुन विधि वाट प्रयोग गर्ने, त्यसका लागी आर्थिक परीचालनका हिसावले कस्तोे योजना र संगठन निमार्ण गर्ने, ब्यवसायमा सरिक भएका वा व्यवसायमा रुचि राख्ने र क्षमता भएका कार्यकर्ताको पहिचान कसरी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि वैठकको विषयबस्तु बनाई छलफल गर्नु पर्दछ । वैठकका निष्कर्षका आधारमा तद्अनुरुप त्यस्लाई कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । विश्वका अनुभव र तथ्याङ्कहरूको व्याख्याले मात्र हाम्रो विकाशको चाहना पुरा हुँदैन । त्यसको लागी आफ्नो गाउँ, नगर, जिल्ला र देशको ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिब्यक्ति आय, रोजगार वा वेरोजगारको वास्तविक तथ्याङ्कको अध्ययन विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा ठोस र मापन गर्न सकिने परिणाम कसरी र कहिले सम्म प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा वैठक र पार्टीका प्रशिक्षणहरू केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अवको २० वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चार गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

ख) उद्यमसिलतामा जोड नदिई अहिलेको अवस्थामा फेरवदल आउन सक्दैन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकहरूको मानसिकता अहिले पनि परम्परागत अवस्थामै रहेको छ । गुजरामुखी कृर्षिको विकल्प सोहि प्रकृतिको खेति होईन । अहिले पनि पहाडमा होस् या तराईमा खेति प्रणाली मुख्य रुपले गुजरामुखी छ । अझ पहाडमा गाउँ वेसी गर्ने कठीनाईले तराई वा बेशि बसाई सर्ने र गुजारामुखि खेतिमै आश्रित हुने अवस्था छ । तर मारवाडी हरू राजस्थानमा मरुभुमिका विचमा खेति लाभकारी नभएकाले उनिहरू यत्र तत्र छरीएर खेतिको सट्टा ब्यापार र उद्योगतर्फ लागे आज उनिहरू सम्पन्न छन् । यस अनुभवबाट हामिले सिक्न सकेनौ ।

ग) पार्टीको विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्तामा कार्यकर्ता र जनताहरू कमाउने तर्फ सक्रिय भएमा विग्रन्छन् र पार्टीबाट टाढिनेछन् कि भन्ने मान्यता अझै छ । उद्यम र व्यवसाय गर्नुभन्दा जागिर खोज्नु ठिक हो भन्नु पनि त्यहि मानसिकताको उपज हो । काम नगरेर असल कम्यूनिष्ट हुने होइन बरु आर्जन नगरी गफ गरेर समय विताउने कुरा खराब हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्दछ । आय आर्जनले स्वनिर्भरता बढाउँछ । यस्ले व्यक्तिहरूलाई स्वाभिमानी र सक्षम बनाउँछ । प्रारम्भमा धेरै कठिनाई झेल्नु परे पनि क्रमसः श्रोत र क्षमता बढ्दै जानेछ ।

घ) छरिएका श्रोतको संकलन र परिचालनको योजना आवश्यक छ । स्थानिय पार्टी कमिटीहरूले व्यक्ति व्यक्तिसंग रहेका पूंजीलाई संकलन गर्ने र विभिन्न व्यवसायिक स्किम बनाई परिचालन गर्न पार्टी भित्र विशेषज्ञहरूको डेस्क वा विभाग बनाउनु पर्दछ । यस्को निम्ती भिजन, योजना, इमान्दारिता र कर्तव्यनीष्ठताको खाँचो पर्दछ । पार्टीमा संलग्न वा पार्टी प्रति समर्थन जनाउने जनताहरू र्पािर्टलाई मत दिन तयार हुन्छन् तर आफुसंग भएको धन दिन सजिलै तयार हुदैनन् । त्यस्को मुख्य कारण विश्वासको अभाव हो । पार्टीले विगतका काम र व्यवहारको आधारमा इमान्दर कार्यकर्ताको सूची तयार गरि आर्थिक परियोजनामा सक्रिय बनाउनुपर्दछ । अनुभवका आधारमा यसलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । गल्ती हुन्छ कि भनेर डराएर बस्नु हुन्न । गल्ली देखेर पनि नसच्याउने कामबाट मात्रै जोगिनु पर्दछ । आर्थिक कार्यको जिम्मेवारीमा रहेर गल्ती गर्नेलाइ कडा दण्ड र कार्वाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ङ) स्थानीय विकासका सन्दर्भमा पनि अब नयाँ ढंगले सोच्नु पर्दछ । हामीसंग भएका सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबर छर्ने कि? खास परियोजनामा केन्द्रित गरि ठूलो परिणाम प्राप्त गर्ने? निश्चित रुपमा सिमित श्रोतलाई सबैतिर बराबरी छर्ने कुरा झट्ट हेर्दा राम्रो र समानताको दृष्टिले कम्यूनिष्ट दृष्टिकोण अनुकुल पो हो की भन्ने लाग्दछ । तर त्यस्तो नीतिले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, मलेशिया र पछिल्लो अवधिमा चीनको विकासलाई केलाउँदा खास क्षेत्र र वस्तुको विकासमा श्रोत परिचालन गरेर मात्र ठूलो नतिजा प्राप्त हुने कुरा पुष्टि भएको छ । तसर्थ, स्थानिय तह देखि राष्ट्रिय तहले शुरुमा केही निश्चित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र खास वस्तु उत्पादनका लागि लगानी वा अनुदान दिने नीति अधि सार्नुपर्छ ।

उदाहरणको लागि केही बाटो, शहर, विद्युत परियोजना, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा श्रोतहरू खर्चीनु पर्छ । त्यसैगरि जिल्ला वा क्षेत्रमा खास वस्तु उत्पादनका लागि केन्द्र देखि स्थानिय निकायले खास समयका लागि अनुृदान, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि चितवनमा कुखुरा पालन, काभ्रेपलान्चोकमा तरकारीमा अनुदान दिने, गुल्मी–अर्धाखाँची–पाल्पामा कफि उत्पादनमा, मुस्ताङ, जुम्लामा स्याउमा, जस्ता नीतिद्वारा छोटो अवधिमा हाम्रो देशमा उत्पादन वृद्धि र आत्मनीर्भर हुने अवस्था श्रृजना हुन्छ । वेलायतले शुरुमा कटन र ऊनलाई अनुदान दिई त्यसमा आधारीत उद्योगहरू विकास गरेको थियो । यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ । कार्यकर्ता र जनतालाई त्यस प्रकारको उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

च) संसारमा अहिले राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति आर्थिक मुद्धाहरूमा व्यक्त भइरहेकोछ । जतिबेला देशहरू साम्राज्यवादी मुलुकको उपनीवेश र अधिनमा थिए, त्यसबेला तिनीहरूबाट मुक्तिको लागि संसारभरिका जनता आ–आफ्नो देशमा संगठित हुन्थे । आफ्नो सिमाना र स्वाधिनताको रक्षा राष्ट्रियताको रक्षाको मुख्य पक्ष थियो । द्वितिय विश्व युद्ध पछि उपनीवेशी युगको अन्त्य भयो । राष्ट्रियताको त्यो भावना क्रमशः सिथिल हुँदै गयो । आज राष्ट्रियताको भावनाको जगेर्ना राष्ट्रिय सम्वृद्धिबाट मात्र संभव छ । हामी देख्न सक्छौं, दुई देशबीच खेल भयो भने जनताहरू प्रायशः आफ्नो देशको टिमप्रति समर्थन राख्दछन् । त्यहाँ कुन देश हार्ने वा जित्ने भन्ने भावना जोडिएको हुन्छ । हार्नेको शिर निहुरिन्छ र निरास बनाउँछ । देशको विकास र समृद्धि एकता र स्थायित्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आपसी एकताको अभावमा सोभियत संघ जस्तो मुलुक छिन्नभिन्न भयो । आर्थिक विकास नगरी राष्ट्रिय एकताको जग दरो बनाउन सकिन्न । देशभक्ति आज आर्थिक राष्ट्रवादमा प्रकट भएको छ । जुन देशहरू आर्थिक रूपले सबल र सक्षम हुँदै गएका छन् ती देशमा आन्तरिक द्वन्द्व र भैझगडा कम हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा आर्थिक फड्को मारेका देशहरू आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक मुद्दाप्रति एक ढिक्का छन् ।

विकासको पछ्यौटे अवस्थाले गर्दा नै नेपालका धेरै युवाहरू राम्रो कमाई र रोजगारीको आसमा विदेशीएका छन् । उनीहरू मध्ये सक्नेहरू विकसित देशमा र नसक्नेहरू खाडी र मलेशियामा गएका छन् । त्यहाँ जानुको उनीहरूको मुख्य उद्धेश्य कमाइको राम्रो अवसर, सुविधा सम्पन्न जीवन विताउने रहर, केटाकेटीको लागि राम्रो शिक्षा र उज्यालो भविष्यको खोजि हो । उपरोक्त सबै कुरा प्राप्त भए पनि प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको अभावमा उनीहरू देशलाई सम्झिरहन्छन् । आफन्त र आफ्नो देशको मायाले उनीहरू संधै तड्पिरहन्छन् । जब देश आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन्छ । तब विदेशिएका नेपालीहरू पुनः स्वदेश फर्कन थाल्नेछन् । तसर्थ राष्ट्रियता र देशभक्ति केवल राष्ट्रिय समृद्धिको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ । र पार्टीले ‘सम्पन्न नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यलाई साकार पार्न अघि वढ्नुपर्छ र स्थानिय कमिटिलाई त्यसतर्फ परिचालित गर्नु पर्छ । नेल्सन मन्डेलाले भनेझैँ ‘कुनै काम गर्नुपूर्व प्रायः असम्भव जस्तो लाग्छ र गर्न सुरु गरेपछि त्यो सम्भव हुन्छ ।’

(लेखक नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।)