कानुन विधान संविधान र जनमतविनाको शासन पद्धतिलाई अवैधानिक शासन वा तानाशाहीतन्त्र भनिन्छ। हाल नेपालमा सामूहिक तानाशाही चारदलीय सहमतितन्त्र संचालन छ। सार्वभौमशक्ति नागरिकमा छ भनिए तापनि अन्तरिम संविधानतः लेखिए तापनि व्यवहारमा छैन। यसलाई कि बुझेका छैनन् कि अपव्याख्या गरिएको छ।

अनिश्चितकालीन दुई वर्ष जनताको अभिमतलाई लम्व्याउने काम अन्तरिम संविधानको राजनीति व्याख्या न्यायपालिकाले क्षेत्राधिकार बाहिरको व्यवस्था एवम् निर्देशन एक दशक लामो निर्वाचित सरकारविनाको स्थानीय शासन र दण्डहीनता उन्मुख शासन प्रणाली हावी आदि इत्यादि हुँदै छ।

कसरी असंवैधानिक शासन नेतागणलाई जॊ राजनीति गर्दछन् तर मूल्य र मान्यता थाहा छैन लाग्न सक्छ। २ वर्षको म्याद मागेर संविधानसभाका २४०-६० सभासद्हरुलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग अर्थात् सम्झौता मतदान गरेका हुन् तर आज ४ वर्षसम्म आफै एकतर्फी म्याद थपेर सम्झौता उल्लंघन गरेका छन्। जनताको घरदैलो र दैनिक समस्या समाधानमा सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार गाविस नगरपालिका र जिविसको चुनाव २०५४ सालपछि भएको छैन र त्यसको भरपर्दो विकल्प अन्तरिम संविधानको धारा १३९ उपधारा १ र २ अनुसारको व्यवस्था गर्न सकिरहेका पनि छैनन्। यस्तो अनुभव विगत निर्दलीय पाचायत प्रणालीको ३०वर्षे शासनकालमा पनि नेपाली जनताले एक दिन पनि अनुभव गरेका थिएनन्। के प्रजातन्त्र बहुदलीय शासन प्रणाली अर्थात् दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य यही थियो, हो उत्तर आउला जस्तो लाग्दैन। सिर्फ अन्तरीम समय संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ’ भन्ने टाल्टुले उत्तर भनाइबाट आजका सचेत नेपाली नागरिक सन्तुष्ट होलान्जस्तो लाग्दैन।

नेपालका जनआन्दोलनहरुको लक्ष्य र उद्देश्य नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राजतन्त्रको उन्मूलन थियो होला। झन्डै २ सय ४० २३७ वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रको उन्मूलन त भयो शान्तिपूर्ण तरीकाले राजाले नारायणहिटी छाडेकाले र विघटित संसद् बिउँझाएकाले फेलोडेसे गरेकाले तर नेपाललाई २००७ सम्मभन्दा पछिको स्थितिमा पुर्याउन त नहुनुपर्ने हो कताकता २०१७ सालको काण्ड राजा महेन्द्रले किन घटाए अध्ययन-अनुसन्धान गर्न मन लाग्छ। अझ खतराउन्मुख नेपालको भविष्य के छ भने आसन्न हुनेवाला जातिय एवम् क्षेत्रीय संघीयताले ल्याउलाजस्तो छ। यसले २०१७ साल दोहो-याउने मात्रै होइन ढंग नपुगे नपुंसक राज्य पुनसंरचना आयोग नेपाल विसं १८२५ पूर्वतर्फ पनि पुग्न सक्छ। नेपालका आयोगहरुका बारेमा २०३६ सालपछि सबै जिउँदा नेपालीहरुलाई थाहा छ। आयोग मल्लिक आयोगदेखि वर्तमान पुनःसंरचना आयोगसम्महरु नेपालमा किन बन्दछन्, बने- नेपाली जनताको उर्लंदो माग आकांक्षा र आन्दोलनलाई पानी शान्त÷दबाउन राख्नका लागि गठन गरिन्छन्। मौजुदा संवैधानिक आयोगहरु अख्तियार निर्वाचन लोकसेवालगायत त प्रभावकारी छैनन् भने मिलीजुली सरकार चलाउन वा सत्तामा झुन्डिन बनाइएका आयोगहरुको हैसियत सबैलाई थाहा छ। आज सर्वोच्च अदालतको काम प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले के निर्णय गरे ठीक बेठीक वा पक्ष विपक्षमा व्याख्या विस्तार गर्ने मात्र तर्फ बढी समय व्यतीत भएको छ। हेर्नुस् स्व। प्रमं मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको संसद्देखि रुकमागत कटुवाल काण्ड बालकृष्ण ढुंगेल र वर्तमान मन्त्रीहरुले सरुवा बर्खास्त फेरबदल गरेका कर्मचारी राजनीति नियुक्तिहरु अब सरकार कहाँ छ के गर्दै छ न्यायपालिका के गर्दै छ र संविधानसभा वा व्यवस्थापिका सभा के गर्दै छन् फुस्रत कसैलाई छैन जनताको गुनासो सुन्ने जनताको सरकार बनाउने र सामयिक जनमत र अभिमत लिने। व्यक्तिगत तथा गुट स्वार्थका लागि गठबन्धन विघटन र पुनः अपवित्र गठबन्धन गतिविधिहरु दोहोरी रहन्छन् किन अन्त्यमा आन्तरिक देशभित्रै कुरा नमिले विदेशी प्रभु कहाँसमेत पुगेर उपाय खोजिन्छ १२बुँदेदेखि बिपा÷डीटीएएसम्म यो व्यवहार र पद्धतिले के संकेत गर्दछ भने नेपालमा एउटा प्रभावशाली राजनेता र राजनीतिक दलको अभाव त होइन झै शंका लाग्छ। दूरदर्शी राजनेता भएन भने राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक भएन भने गैर प्रजातान्त्रिक शक्ति समूहहरु जन्मन्छन्। जस्तैः तराईका समस्या र समूहहरु र सीधासादा नागरिकले दुःख पाइरहन्छन्। बोले कै पुग्ने भए व्यक्ति नै उपस्थित हुँदा सबै जनताका समस्याहरु समाधान हुने भए डाक्टरलाई जँचाएर प्रेस्क्रिप्शन लिएर मात्रैले रोग निको हुने भए औषधि किनेर २-४ महिना खानै पर्दैनथ्यो होला।

श्रीलंका र बंगलादेशका महिलाहरु पुरुषभन्दा अगाडि हुन्थे होला। १०वर्षे जनयुद्धले बाँडेको सपना साकार हुन्थ्यो र कब्जा जमिन छाड्न पर्दैनथ्यो होला महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको गृहजिल्ला धनुषा हत्या चोरी आतंक व्याप्त र जानकी नगरपालिका गए गुज्रेको हुदैनथ्यो होला। धनुषा जिल्लामा जस्ता ठूला नेताहरु विगत न वर्तमान कुनै जिल्लामा छैनन् होला। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको सप्तरी जिल्लाको बेथानै नखोलौ। जनजातिका सवालहरु साकार हुने भए विधि विधान बनाउने संविधानसभाका सभाध्यक्ष उनै जनजातिका नेता सम्माननीय सुवास नेवाङ हुनुहुन्छ। तराईलाई कसले हेला गर्यो पहाडीले सजिलो उत्तर। के हिजो तपाईबाट पाचायत पूर्व र ३०वर्षे शासनमा कोही तराईमूलका मानिसले त्यहाँका जनतासँग भोट मागेनन् प्रतिनिधि पठाइएन उनीहरु आरोपित नहुने पानीमाथिको ओभानो ! म्याग्दीबाट बसाई गएको व्यक्तिले मात्रै तराईको समस्या बुझेर २२-२३ तराईका जिल्लाहरुको एउटा छ, राज्य बनाइन्छ भनेर भाषण ठोकेपछि ठीक हुने जुन व्यक्ति विगत पाचायतमा र बहुदलीय एवम् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि निरन्तर निर्वाचित हुन् के बहुरुप प्रतिभा मण्डले स्वतन्त्र नेपाली कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक त्रिकालदर्शी भएका रहेछ उनमा त्यस्ता व्यक्तिले पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने दलित समस्या सम्भवतः अब समाधान होला ! किनभने दलितको डाक्टर साहेब नै राज्य पुनःसंरचना आयोगको संयोजक ढिलै र बिसे्रर छुटाइएको भएपछि अरु विकल्प खोज्नु र रोज्नु नपर्ला अरु धेरै राज्यका समस्या मुद्दाहरु उठेका छन् तिनको निराकरणका लागि डा. बाबुराम भ्राईको सरकारले हर तरहले मेकानिकल समाधान गर्ने प्रयासमा छ तर विडम्बना यो सरकारको पनि विकल्प खोजिँदै छ।

संभवतः डा. राष्ट्रपति डा. प्रधानमन्त्री र डा. संयोजकले समाधान गर्न नसके अब नेपाली जनताले डिलिट शैक्षिक योग्यता गरेका व्यक्ति खोज्नुपर्ला वा विदेशी प्रभुबाट झिकाउनुपर्नेछ। हिजो स्वदेशी विदेशी राजा महेन्द्र र भारत जो भए पनि हालमा नेपाली जनताको संग वैधानिक कानुन छैन् लेखिँदै छ लेखिन्छ तर बारबार नयाँ लेखिनु भएन। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९४९ मा बनेको संविधानमा झन्डै एक सय संशोधनहरु भएर १३ प्रान्तबाट ३० पुग्न थाले अर्को नयाँ संविधानको खोजी भएको छैन यहाँ आधा दर्जन संविधानहरु बने र सबैलाई पाचायती संविधान तीन संशोधनबाहेक नष्ट गरी पुनः लेख्ने काम भयो। यो पनि विश्वकै लागि नौलो अनुभव हो। संधै नयाँ लेख्ने परिपाटीले यो समस्या समाधान गर्न नसकेको हो कि सोच्नुपर्ने रोचक विषय छ।

यो आलेखको आशय के हो भने नेपाली जनता २१सांै शताब्दीमा पनि गैर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा छन् सूचना र प्रविधिले आक्रान्त भूमण्डलीय शासन पद्धतिमा तानाशाहीतन्त्रहरु टिक्न सक्दैनन् र विज्ञान र प्रविधिले सुलभ र पहुँचता बढाएको बेला छिटो-छरितो रुपमा नयाँ संविधान लेखिनुपर्ने हो र विधिको शासन आधुनिक सभ्य भाषामा असल शासन अपेक्षाकृत छ। अफ्रिकी र मध्यपूर्वका खास गरी इस्लामिक मुलुकहरु व्रुमशः तानाशाहाविरुद्ध आन्दोलित छन् र त्यहाँका शासकहरु मारिन वा पदच्युत हुन थालेका छन्। अर्थात् जनतामा एक प्रकारको चेतना र जागरण उत्पन भएको छ जुन लामो समयको उत्पीडन शोषण र गैर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको उपज मान्नुपर्दछ। यदि समयमा शासकले जनताको इच्छा मर्का र समस्या बुझ्न सकेन भने हिजोको सोभियत रुस पूर्वी युरोपियन कम्युनिस्ट मुलुकहरु र ३०-४० वर्ष सम्म शासन गर्ने अफ्रिकी एवम् पश्चिम एशियाली मुलुकमा शासकहरुको स्थिति नाजुक भएझै विश्वका कुनै पनि मुलुक यो प्लेगबाट मुक्ति हुन सक्ने छैनन्। अझ केही मुलुकहरुको विखण्डन पीडासमेतलाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। समस्याहरु अपठ्यारो समयतर्फ उन्मुख छन्।

नेपालमा यी माथिका भयावह स्थिति जस्तो अवस्था त छैन तर रात रह्यो आग्रह पलायो’ भने झैं भोलि के हुन्छ थाहा हुँदैन। यो शिक्षा हिजोको राजतन्त्रको समाप्ति र एनेकपा माओवादीले पाएको अभिमत संविधानसभाको चुनावमा उनीहरु आफैलाई पत्यारलाग्दो थिएन होला। त्यसैले शान्ति स्थापना माओवादी सेना थन्काउने मात्र र संविधान लेखन मात्रै कोरा नारा र काम होइन केही आधारभूत शासनका पद्धतिहरु साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्ने हो जस्तैः कानुनीराज्य विधिको शासन निर्वाध आमनागरिकका दैनिक कारोबारका सवालहरु विकास निर्माणका न्यूनतम कार्यक्रमहरु जनप्रशासनका प्रभावकारी कार्यहरु आदि तर्फ पनि राज्य सजग हुनु आदि। राज्यका ती कार्यहरु प्राथमिकीकरणको आधारमा अघि बढाइनुपर्दछ। आज स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिले भित्र्याएका विसंगतिहरुलाई केन्द्र सरकारले हलुका रुपमा लिएको छ। बानी बिग्रेपछि सपार्न समय धेरै लाग्छ। विकास निर्माणका कामहरुका लागि विगत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सरकारको समयमा झैं अझ बढी बजेटहरु छुट्याइएको छ। कि त विकास बजेट नयाँ संविधान नबन्दासम्म स्थगित हुनुपर्यो कि भने जनताको वैधानिक शासन संयन्त्र स्थापना गरी राज्य शासन साचालन हुनुपर्यो। अन्यथा यो शासन पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।