काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारी सुबिधा फिर्ता नगर्नेहरुको गाडी सोमबारबाट खोस्ने भएको छ । अख्तियारले आइतवार नै बिज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेश अटेर गरी यस्ता सुविधा प्रयोग गरिरहेको थाहा पाएमा आयोगको टोल फ्रि नम्वर १६६० ०१ २२ २३३ मा खवर गर्न सवैलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । यसैगरी अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्च पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले लिँदै आएको गैरकानूनी सुविधाको बजेट बन्द गर्न अर्थमन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । अब उप्रान्त यस्ता सुविधा कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई दिनेगरी निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले कानूनले तोकेभन्दा धेरै सुविधा लिएका बहालवाला अधिकारीहरुको सुविधा फिर्ता गराउन सरकार र सम्बद्ध व्यक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारी सेतो प्राडो बुझाएपछि उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि चढ्ने गरेको हरियो रंगको स्करपियो गाडी चढिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग हाल आफ्नो निजी सवारी छैन् । उनका निजी सचिव रामबाबु अधिकारीले गाडी फिर्ता गरेपछि बिरामी परेर सुतेकाले गाडी प्रयोग गर्नु नपरेको बताए । पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि आफ्नै निजी गाडी छैन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापासँग निजी सवारीसाधन पनि भएकाले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्नेछन । पूर्व गृहमन्त्रीहरु केपी ओली, बामदेव गौतम र भिम रावलले पनि गाडी फिर्ता गरे, उनीहरुसँग आफ्नै सवारीसाधन छैन् । सर्वोच्चको आदेशपछि नेताहरुले धमाधम गाडी फिर्ता गर्न लागेपछि सरकारले बिशिष्टहरुलाई कस्तो सुबिधा दिने भन्ने ब्यबस्था गरिएको नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव सुशिलजंगबहादुर राणा र कानुनसचिव भेषराज शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय टोलीलाई कानूनको खाका तयार पार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । टोलीले कानूनको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको र दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने स्रोतको दावी छ । जसअनुसार सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई मात्र बिशिष्ट ब्यक्तित्वका रुपमा सरकारी सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । हाल पूर्व गृहमन्त्री, सभासद र केही ब्यापारीले पनि राज्यबाट सेवा सुबिधा लिंदै आएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले सरधैि पारित गर्ने वा संबिधानसभाबाट कानुन पास गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । कानूनमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने गाडी, इन्धन, सुरक्षा, आवास लगायतका बिषयमा स्पष्ट ब्यबस्था गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार हाल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले फिर्ता गरेका गाडी र सुबिधा कानून बनाएर केही दिनभित्रै उनीहरुलाई फिर्ता दिने तयारी सरकारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गाडी, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, आवास र भत्ता लगायतका सवै सुबिधा रोक्न आदेश दिएपनि नेताहरुले धमाधम गाडीमात्र फिर्ता गरिरहेका छन् । उनीहरुको सुरक्षामा अघिपछि कुद्ने सुरक्षाकर्मीका गाडी अधिकांश नेताले फिर्ता पठाएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई त सरकारले घरभाडाबापत सरकारले मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ । त्यो लिने वा नलिने भन्नेबारे पनि स्पष्ट छैन् ।-देब, कृस, काठमाण्डौं