संविधानको कार्यान्वयन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई किनारा लगाउने राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति भएका प्रयासलाई सफल तुल्याउन सत्तागठबन्धन तोडतोडका साथ लागिपरेको छ । प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई सर्वत्र पराजित गर्न सरकारी पक्षले सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरेको पाइएको छ । त्यसनिम्ति काङ्ग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपा र माओवादीबीच उक्त प्रदेशलाई एमालेरहित बनाउन उच्च तहमा समझदारी बनेको छ ।

जुन गाउँपालिका या नगरमा एमाले बलियो देखिन्छ त्यहाँ तीन पक्षले साझा उम्मेदवार अघि सारेर एमालेलाई पराजित गराउने र एमाले कमजोर भएको स्थानमा मात्र काङ्ग्रेस, राजपा र माओवादी आपसी प्रतिस्पर्धामा उत्रने भएका छन् । यसो गर्दा प्रदेश नम्बर २ लाई एमालेमुक्त बनाउन सकिने विश्वास सत्तापक्षले गरेको छ । चुनावी अभियानसँगै उक्त प्रदेशमा माओवादीलाई बलियो बनाउने अभियान चलेको छ । त्यसनिम्ति उक्त प्रदेशमा कुनै न कुनै स्तरमा स्थापित मधेसी नेतालाई माओवादीमा प्रवेश गराउने क्रम सुरु भएको छ ।

यस अवधिमा पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय यादव र पूर्वसांसद शिवपुजन राय यादवलगायत हजारौँ मधेसी कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने यो क्रम निर्वाचनसम्म जारी रहने बुझिएको छ । माओवादीलाई प्रदेश नम्बर २ मा बलियो हैसियतमा स्थापित गर्दा त्यहाँ एमालेको स्थिति कमजोर बन्दै जाने विश्वासका आधारमा मधेसी नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी प्रवेशको अभियान चलाइएको हो ।

यसबाहेक एमालेलाई एक्ल्याउने, गलाउने र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई निरुत्साहित तुल्याउने योजनाअनुरूपका काम पनि त्यहाँ भइरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा सत्तापक्षीय गठबन्धनले जुन रणनीतिक योजनाका साथ आफूलाई अघि बढाएको छ, यसलाई हेर्दा उक्त प्रदेशबाट एमाले नराम्रोसँग बढारिने देखिएको छ । तर, यति गर्दा पनि सो प्रदेशमा एमालेले सम्मानजनक परिणाम हासिल ग¥यो भने त्यसपछि के होला भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

कदाचित सत्तापक्षीय योजना र आशाअनुरूपको परिणाम हासिल हुन सकेन र एमालेको उपस्थिति बलियो देखिन पुग्यो भने त्यसको सीधा असर प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पर्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा र संसद्को निर्वाचन नै गराउने कि नगराउने भन्ने प्रश्नमा सत्तापक्षले विचार–विमर्श गर्न सक्ने अवस्था छ । स्मरणीय छ, काङ्ग्रेस माओवादी र राजपाबीचको गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि मात्र पैदा गरिएको होइन । निर्वाचनपछिको सरकार पनि यही त्रिपक्षीय गठबन्धनबाट बनाइने र एमालेलाई सत्तामा पुग्ने अवसरबाट स्थायी रूपमै वञ्चित गर्ने उद्देश्य सत्तापक्षले राखेको छ ।

यस्तो उद्देश्यपूर्तिका निम्ति सबै प्रकारको हथकण्डा अपनाउँदा पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा कुनै न कुनै निहुँ बनाएर प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन स्थागित गरिन सक्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले देखेका छन् । तर, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुन नसकेमा ‘उपलब्धिहरू’ गुम्न सक्ने ठहर माओवादी र काङ्ग्रेसको उच्च तहका नेताहरूले गरेको हुँदा प्रदेश नम्बर २ मा जस्तोसुकै चुनावी परिणाम आए पनि प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन गराइने विश्लेषण अर्काथरी विश्लेषकहरूको छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रकट हुने कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै सत्ता पक्ष संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास ती विश्लेषकहरूको छ ।

प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पनि त्रिपक्षीय तालमेल गर्नेबारे काङ्ग्रेस, माओवादी र राजपाको उच्च तहमा परामर्श भइरहेको छ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिन्छ त्यहाँ दुईपक्षीय वा त्रिपक्षीय चुनावी गठबन्धन बनाउन सत्तापक्षीय नेताहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेको बुझिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा तालमेल गरिनुहुन्न भन्ने मत पनि बलियो देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म भएका सबै निर्वाचनमा देशैभर आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्दै आएको छ र तालमेलको नाममा काङ्ग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र नै खाली गरिदिँदा त्यसले काङ्ग्रेसलाई दूरगामी रूपमै गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्ने विश्लेषण काङ्ग्रेसभित्रका प्रतिपक्षी नेताहरूको छ । चुनावी तालमेल गर्दा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तापक्षीय दलहरूभित्र उत्पन्न हुन सक्ने अन्तरविरोध र विग्रहको लाभ एमालेले उठाउने ठम्याइ पनि काङ्ग्रेसका प्रतिपक्षी नेताहरूको छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिले चाहेकै भरमा कसरी त्रिपक्षीय चुनावी तालमेल हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कथम् कदाचित त्रिपक्षीय चुनावी तालमेल गरियो र त्यसो गर्दा पनि संसदीय निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा गयो भने देशको राजनीतिले कस्तो मोड लेला, जिज्ञासा र चिन्ताको विषय बनेको छ ।