-कुमार योन्जन तामाङ, अधिवक्ता
राज्य पुनर्संरचना समितिले मूल आधार निर्माण गर्दा पहिचान भित्रः जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक निरन्तरतालाई समावेश गरेको छ । यो आधार मुलतः सही हो तर कार्यन्वयन गर्ने क्रममा निरपेक्ष जातीय जनसंख्यालाई मात्र आधार मानियो र आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूगोललाई ध्यान दिइएन । परिणाम तः वीचमा सुनकोशी र नारायणी आयो । यसले आदिवासीहरुको भूगोल, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवन र एकता खण्डित भएको छ । ०५८ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर डा. पिताम्बर शर्माले तयार गर्नुभएको ३० प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएको समुदायगत क्षेत्रको अध्ययन मात्रले पनि थाहा लाग्छ कि कुन जात वा जातिको मूख्य र सघन क्षेत्र कुन हो । अहिले सबै समुदाय थोरबहुत देशैभरी छन् तर तिन्को मूल थलो र सघन क्षेत्र त्यो होइन । उनीहरु पछि मात्र जिविकोपार्जन लगायत विविध कारणले सो क्षेत्रमा पुगेका हुन् ।

नेपालमा संघीयताको मुख्य आधार उत्पीडन होः

संघीयताले मुलतः साझा शासन र स्वशासनको कुरा गर्छ । नेपालमा बन्ने संघीय संरचना भएका राज्यहरु मिलेर बन्ने होइनन्, बरु देशभित्र भएका विविध ऐतिहासिक विभेदहरुलाई सम्बोधन गर्न बन्न लागेका हुन् । स्वशासन र संघीयताको मुद्धा आदिवासी जनजाति, मधेशी एवं अन्य उत्पीडित जनताको निरन्तर संघर्षको परिणाम आएको हो । अतः नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्टिय कानूनले दिएको आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा आदिवासीहरुलाई उसको ऐतिहासिक भूगोलमा स्वायत्तता सहितको स्वशासन र गैर आदिवासी जनताको क्षेत्रमा भौगोलिक स्वायत्तताको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरु बन्नुपर्दथ्यो । तर प्रदेश निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर पनि खाका बनाउँदा निरपेक्ष जातीय जनसंख्यालाई आधार बनाएकाले सिंगो प्रदेश निर्माण गोलमालमा फँसेको देखिन्छ ।

एउटै जात-राष्टिय समुदाय) को पाँच प्रदेशः

समितिले आधार जे बनाएपनि बनाउँदा निरपेक्ष जातीय जनसंख्याका आधारमा बनाएकाले अहिले सुनकोशी जहाँ क्षेत्री कूल जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत जनसंख्या, नारायणीमा बाहुनको १०.८ प्रतिशत, खप्तडमा क्षेत्रीको १२.४ प्रतिशत, कणर्ालीमा क्षेत्रीको ८.८ प्रतिशत र जडानमा क्षेत्रीकै ३.१ प्रतिशत जनसंख्या छ । यसले राज्यको प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । यो विभेदमुलक पनि देखा पर्दछ ।

सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार तथा आत्मनिर्भरताको वेवास्ताः

कृषियोग्य भूमिको कुरा गर्दा मिथिलाको ७५.६ प्रतिशत र जडानको ०.२ प्रतिशत मात्र भूमि काम लाग्ने देखिन्छ । जडान र शेर्पा प्रदेशमा हालसम्म नगरपालिकाको स्थिति सुन्ना छ । खप्तड, जडान, सुनकोशी र शेर्पा प्रदेशमा वित्तिय संस्था, विकास वैंक तथा ठूला उद्योगहरु प्राय देखिदैनन् । सुनकोशीमा आरक्षित क्षेत्रहरु छैनन् । पर्यटनबाट आउने कुनै स्ा्रोत हाल देखिदैन । सडक विकासको हिसावले जडानमा २७.५ र शेर्पामा ११.८ किमि बाटो मात्र देखिन्छ । सडकको हिसावले सुनकोशी, किरात र तमुवान पनि कमजोड सूचिमा रहेछन् । केन्द्रीय राजश्व अनुपात र खर्चका हिसावले जडान, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेशको स्थिति निक्कै पतला देखिन्छ । यसले प्रदेशहरुको आर्थिक निर्भरता र सम्भाव्यतावारे कम ध्यान गएको देखाउँछ । परनिर्भर प्रदेशहरु बनाउनु मुलुकको हितमा हुदैन ।

प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक विकासको सम्भाव्यताः

राज्यको खर्च र राजश्व वीचको सन्तुलन नै राज्यको सम्भाव्यताको आधार हुन्छ । सो संग प्राकृतिक स्रोत र सोलाई परिचालन गर्ने मानव संशाधन, वित्तिय स्रोत र व्यापारिक केन्द्र र सम्बन्धहरुले यसलाई निर्धारण गर्दछन् ।

क, जलविद्युत उत्पादनका हिसावले नेपाल उर्वर क्षेत्र हो । तर हाल प्रसतावित खप्तडमा १.४, जडानमा ०.२, नेवामा १.१, शेर्पामा १ र मि भो को म मा ० मे वा. मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । भविष्यमा बन्ने सम्भावना पनि कम मात्र देखिन्छ ।

ख, पर्यनटको विकासको हिसावले नेपाल अर्को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने केन्द्र हो । तर हाल प्रस्तावित प्रदेशहरुलाई हेर्दा ०६५।६६ मा सुनकोशीमा ०, मि भो को म मा २१७, लिम्बुवान्मा ५९९, जडानमा ५९१, कणर्ाली १०५, मगरातमा २५ र खप्तडमा २० जनाले मात्र भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

ग, उद्योग र वित्तको कुरा गर्दा सुनकोशी, किरात, शेर्पा, जडान, खप्तड र कणर्ालीमा अझै विकास वैंक र वित्तिय संस्थाहरु पुगेको देखिदैन । नगर विकास र उद्योगहरुको स्थिति पनि लगभग त्यस्तै नै छ ।

घ, खाद्यान्नका हिसावले नेवा, सुनकोशी, खप्तड, जडान र कणर्ाली प्रदेश आत्मनिर्भर देखिदैनन् । खनिजपदार्थका दृष्टिले जडान, तमुवान, सुनकोशी, मि भो को म, लु अ था, कणर्ाली र शेर्पा प्रदेशहरु सम्पन्न देखिदैनन् ।

व्यापारिक मार्ग र बजारहरुः

हाल प्रस्तावित प्रदेशहरुमा तराई मधेशका मि भो को म र लु अ था र हिमाली पहाडी क्षेत्रमा ताम्सालीङले सडकमार्गको पहुँच र नाकाका कारण देशबाहिर चीन र भारतसँगको व्यापारिक फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । अन्यको त्यो स्थिति रहेको देखिदैन ।

नेपालको जातीय, भाषिक एवं क्षेत्रीय सघनता र सम्भाव्यताका हिसावले बन्न सक्ने प्रदेशहरुः

–प्रस्तावित खप्तड र कर्णालीको पुरै र जडानको हुम्ला र मुगुलाई जोडेर एउटै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा मुलतः क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता छ ।

–प्रस्तावित जडानको डोल्पादेखिको तमु भोटे क्षेत्र र नारायणीमा पर्ने तमु बाहुल्य क्षेत्रलाई जोडेर तमुवान बनाउन सकिन्छ ।

–प्रस्तावित लुम्बिनी, थारुवान र अवधलाई थरुहट वा थारुवान्को रुपमा किटान गर्नुपर्दछ । नाममा रहेको द्धैधलिंगीय स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्दछ । सो प्रदेशभित्र अवध भाषिक स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

–प्रस्तावित नारायणीको मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई मगरातमा मिसाई मगरात प्रदेश निश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

–प्रस्तावित नारायणी , सुनकोशी र शेर्पा प्रदेशको तामाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई ताम्सालीङ प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा ऐतिहासिकता र बाहुल्यताका आधारमा नारायणी र बुढिगण्डकी पूर्व ताम्सालीङमा उत्तर तमुवान र दक्षिण भागलाई मगरातमा पार्दा उपयुक्त हुन्छ । र, हाल प्रस्तावित शेर्पा प्रदेशलाई ताम्सालीङभित्र समावेश गरी शेर्पा स्वायत्त क्षेत्रको विकास गर्न सके उपयुक्त हुन्छ । तर कुन प्रदेश अन्तर्गत रहने भन्ने शेर्पा समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । प्रस्तावित खप्तड र कणर्ालीको पुरै र जडानको हुम्ला र मुगुलाई जोडेर एउटै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा मुलतः क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता छ ।

–सुनकोशी र शेर्पा प्रदेशको तामाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई ताम्सालीङ र किरात बाहुल्य क्षेत्रलाई किरात प्रदेशमा समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

–उपत्यका र सो आसपासका नेवा बाहुल्य क्षेत्रलाई जोडेर नेवा प्रदेश बनाउन सकिने देखिन्छ । तर असमान नीति लागु गर्नु हुँदैन ।

–सो पूर्वको लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रलाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।

–मध्य तराई बारादेखि रुपन्देहीसम्म भोजपुरी भाषि जनताको बाहुल्यता छ, त्यसलाई भोजपुरा प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

र, सो पूर्वको तराई क्षेत्र जहाँ झापा समेत ८ जिल्ला छन्, लाई मिथिला प्रदेशका रुपमा बनाउन सकिन्छ, सो भित्र कोच भाषी जनताको संयुक्त स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने देखिन्छ ।

यसो गर्दा कर्णाली, मगरात, तमुवान, थारुवान्, नेवा, ताम्सालीङ, किरात, लिम्बुवान, तराईमा भोजपुरा र मिथिला प्रदेश गरी जम्मा १० प्रदेश बन्न सक्दछन् ।

यसो गरियो भने के हुन्छ ?

–प्रदेशहरु वीच रहेको भौगोलिक एवं जनसंख्याको असन्तुलन सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

–परनिर्भर प्रदेशहरुको कटौति हुन्छ र संघीय सरकार तथा अन्य प्रदेशहरुमाथिको आर्थिक भार कम हुन्छ ।

–खास उत्पीडित आदिवासी जाति र ऐतिहासिक भूगोल, भाषिक साँस्कृतिक समुदाय र क्षेत्रको जनताको भावनाको कदर हुन्छ, द्धन्दको समाधान हुन्छ र एउटै जातिको धेरै प्रदेशको पुनराबृत्ति हुँदैन ।

–प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ ।

–चेपाङ, माझी, दनुवार, सुनुवार लगायतका स्वायत्त क्षेत्र प्राप्त गर्ने आदिवासी जातिहरुको स्वायत्त स्वशासित क्षेत्रहरु बनाउन सहज हुन्छ ।

–प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यताको हिसावले प्रदेशहरु आत्मनिर्भर र सम्पन्न हुन सक्दछन् ।

–यसो भयो भने बल्ल समितिले बनाएको आधारभूत मान्यताको पनि परिपालना हुन्छ ।
-onlinekhabar