लामो समयदेखि देशमा स्थिर, बलियो र सक्षम सरकार नहुँदाको पीडा भोगिरहेका नेपाली जनता यतिबेला त्यसको थप कष्ट झेलिरहेका छन् । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण लुलो र नदेखिने तहमा ओर्लिएको सरकार आस्तित्वरक्षाकै लागि फट्फटाइरहेको छ र पनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर यदाकदा देश र जनहितका लागि मरिमेट्ने वाचा गर्छ । ठूला-ठूला विकास-निर्माण र युगानुरूप प्रतिस्पर्धामा उत्रने कुरा त जनअपेक्षाबाट बाहिर परिसकेको सन्दर्भ बनिसक्यो, वर्तमान सरकारबाट पर्ूर्ति हुनसक्ने विषय नै नरहेकोले जनता सरकारसँग यस्ता माग नै राख्न चाहँदैनन् । तर, जनताको यो उदासीनताबारे सरकार बेखबर छ । आफ्ना नागरिकको दैनन्दिनीलाई सामान्य या कामचलाउ तुल्याउने क्षमता गुमाइसकेको छ तापनि आफैं ँकामचलाउ’ हैसियतमा रहेको सरकार ँशान्ति र सुव्यवस्था कायम भइरहेको’ भाषण गर्न लाज मानिरहेको छैन, थाकेको छैन । सरकारको यही लबस्तरो चालले नै समाजमा बेथिति बढेको हो, जनताले थप पीडा वा कष्ट झेल्नुपरेको हो ।
महँगी, अभाव र खाद्य सामग्रीमा अखाद्य मिसावटका तीता यथार्थले वषौर्ंदेखि सिङ्गो नेपाली समाजलाई बेस्सरी झापड हानिरहेको छ । त्यसमाथि जब चाडबाड नजिकिन्छ, व्यापार-व्यवसायलाई फगत नाफा आर्जनको माध्यम ठान्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आफ्नो ढुकुटी भर्न किञ्चित पनि असहज महसुस नगर्ने एकथरी व्यापारी समूहको सक्रियता अघि-पछिको तुलनामा विशेष किसिमले बढ्न पुग्छ । खाद्य सामग्री गोदाममा लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मिसावट गर्ने, नापतौलमा ठग्ने, मनपरी मूल्य तोक्ने र आफूले तोकेकै भाउमा अस्वस्थकर सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई विवश तुल्याउने दुर्स्कर्म देश या समाजका दुश्मनहरू यसबेला सहजै गर्न पुग्छन् । सालिन्दा देखापर्ने यो महारोग नेपाली समाजमा यस वर्ष पनि महामारी बनेर प्रकट भइसकेको छ । तर, महँगी नियन्त्रण, आपर्ूर्ति व्यवस्था, अभावको अन्त्य, कालाबजारियालाई कारबाही र समग्रमा जनतालाई राहत प्रदान गर्ने मूल दायित्वमा हरदम चुक्दै आएको नेपाल सरकार यो वर्ष पनि निष्पिmक्री देखिएको छ । यदाकदा कथनीमा समाजका यस्ता दुश्मनहरूलाई कारबाहीका कुरा हुन्छन् तर व्यवहारमा चाहिँ अपराध या अपराधीले उन्मुक्ति नै पाउँदै आएको अवस्था छ । यसले स्पष्ट के दर्शाएको छ भने यो देशको सरकारमा आमनागरिकका प्रतिनिधिले होइन देशलाई नै बद्नाम र शोषण गरेर लुट्न पल्किएका व्यापारी वर्गका ँएजेन्ट’ले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मनग्यै पाइरहेका छन् । एकातिर उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर, मूल्य, आपर्ूर्ति, बजार-अनुगमनजस्ता विषयमा उपभोक्ताको हित र अधिकार सुरक्षित तुल्याउने प्रभावकारी कानुनको अभाव छ त्यसमाथि भएको कानुन क्रियान्वयन गराउने निकाय नै अकर्मण्य बनिरहेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको उन्नति या उत्थानमा व्यापारी वर्गको आफ्नो अलग महत्त्व र गम्भीर उत्तरदायित्व रहन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण या जिम्मेवार निकायले आफू या आफ्नो वर्गकाबाहेक अन्य तह र तप्काको हित नहेर्ने/नसोच्ने विडम्बनापूर्ण सोच या संस्कृति यहाँ हर्ुर्किसकेको छ । राज्य यस्तै तप्काको गुलामतुल्य बन्नपुगेको छ । आफ्ना लागि नीति-नियम आफैं बनाउने या सरकारले बनाएको ऐन-नियमलाई घर्ुर्की र धम्कीकै भरमा उल्लङ्घन गर्नुमा गौरव महसुस गर्ने मौलिक चरित्रयुक्त व्यापारीका प्रतिनिधि नै मन्त्री, सांसद तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहदामा भएपछि जनताको भन्दा व्यापारीको हितमा काम गरिनु कुनै आर्श्चर्यदायी विषय पनि भएन ।
राजनीतिक दलहरू सत्ता-शक्तिको खिचातानीमै मस्त छन् । बजेटबिना नै आर्थिक वर्षको चौथाइ अवधि गुज्रिसकेको छ र घोर आर्थिक दूरावस्थाबाट मुलुक आक्रान्त हुने दिन सामुन्नेमै खडा भइसकेको छ । यस्तै परिवेशबीच महान् चाड दसैं सङ्घारमा छ । जस्तोसुकै पीर-वेदनालाई पनि चाडबाडको ओतमा छुपाएर हाँस्न सक्ने ँनेपालीपन’ मुलुकको राजनीतिक दर्ुबल अवस्थाकै कारण अवशादको सिकार बन्ने खतरा पैदा भएको छ । सरकारी अक्षमताकै कारण वर्ष दिनको महत्त्वपूर्ण चाड पहाडजत्तिकै गह्रौँ बनेर नेपालीमाझ उपस्थित हुनु कुनै पनि जिम्मेवार सरकारको निम्ति लज्जाको विषय हो । नेपाल सरकार जनताप्रति कति संवेदनशील छ, मापन गर्ने यस्तै बेला हो ।