(रामचन्द्र र माधव दुवै नहट्ने)
मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै लिनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री चयन-प्रक्रिया जारी रहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले लिइदिएपछि माओवादीमा व्यापक छटपटी पैदा भएको छ । अब सत्ता प्राप्ति हुनेबित्तिकै क्रान्तिको ढोका खुल्छ भन्नेमा विश्वस्त माओवादी नेतृत्वका अगाडि काङ्ग्रेसका र्सत विद्युतीय झट्काझैं हुन पुगेको छ । शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका पक्षमा काङ्ग्रेसले राखेका र्सत नमानौँ सत्तामा जान नसकिने, मानौँ भने सत्तामा पुगे पनि अधिनायकवाद स्थापना गर्न मुस्किल हुने भएपछि माओवादी ज्यादा छटपटिएको हो । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफ्नातर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको नाम फिर्ता लिन माओवादीले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताको पक्षमा उभिनुपर्ने, लडाकु र हातहतियार तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्ने, वाईसीएलको ब्यारेकीकरण अन्त्य गरिनुपर्ने र हिंसात्मक युद्धकालमा कब्जा गरिएका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति पीडित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्नेजस्ता र्सतहरू अघि सारेको छ । मंगलबार -असोज १९ गते) सम्पन्न तीन दलको उच्चस्तरीय बैठकमा काङ्ग्रेसले माओवादी शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा इमानदारीसाथ आए उम्मेदवारी फिर्ता लिन आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट गर्‍यो । बैठक काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको फोस्रो रटान लगाउँदै प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सरकार गठनमा व्यवधान पैदा गरिरहेका बेला काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका विषयहरू प्रस्तुत गरेर खनालको ‘अडान’मा सहयोग पुर्‍याएको छ । सरकार गठनमा मात्र राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने एमाले अध्यक्ष खनाललाई शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा ध्यानाकर्षण गर्ने काम काङ्ग्रेसको प्रस्तावले गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुँदैमा शान्ति स्थापना तथा संविधान निर्माण हुन नसक्ने भएकोले काङ्ग्रेसले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा र्सत अघि सारेको बताइन्छ । यसअघि विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनप्रति इमानदार नदेखिएको माओवादीमाथि काङ्ग्रेसको अडानले एकप्रकारको दबाब सिर्जना गरेको छ । सत्ताका निम्ति अत्यन्त लालयित भएका कारणले पनि माओवादीमाथि यसप्रकार दबाबको स्थिति बन्न गएको हो । अब पहिले-पहिलेझैं काङ्ग्रेस सामान्य सम्झौताका आधारमा माओवादीमाथि विश्वास गर्ने अवस्थामा रहेको छैन । माओवादीले आफू शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको प्रमाण व्यवहारबाट नै प्रस्तुत गर्न थालेपछि मात्र काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री प्राप्तिको दौडबाट पछि हट्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा लोकतन्त्र, शान्ति र संविधान निर्माणको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने निष्कर्षसहित काङ्ग्रेस आफ्नो अडानमा दृढ रहने भएको हो । त्यसनिम्ति जतिसुकै पटक र जहिलेसम्म पनि निर्वाचन प्रक्रियामा रामचन्द्र पौडेल सामेल भइरहनुहुने बुझिएको छ । पौडेलले निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो निरन्तर संलग्नतालाई निजी हार या जीतको भन्दा पनि लोकतन्त्रको जय-पराजयसँग जोडेर हर्ेर्नुपर्ने धारणा बनाउनुभएकोछ । प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा काङ्ग्रेसले जुन अडान प्रस्तुत गरेको छ यस्तो अडान संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुअघि नै लिन सकेको भए मुलुकको स्थितिमा अहिलेसम्म निकै सुधार भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
लडाकु व्यवस्थापनका विषयमा माओवादी पहिलेभन्दा निकै लचकदार देखिएका छन् । तर, बहुलवाद, संसदीय प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नेबारेमा भने उनीहरू अहिले पनि अनुदार रहेका छन् । विचार, व्यवहार र सिद्धान्तमा यथावत् अडिएर लडाकु व्यवस्थापनमा मात्र उदारता दर्शाउनुले माओवादीको नियतमाथि अझै शङ्का जन्माउँदै छ । यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमालेका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरू सचेत देखिएका छन् । माओवादीले इमानदारीसाथ व्यवहारसिद्ध केही काम गरेन भने रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी यथावत् राख्न सम्बद्ध सबै पक्ष एकजुट हुनेछन् । प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र वरिष्ठ नेता केपी ओलीले समेत यस्तै सङ्केत दिनुभएको छ । तर, माओवादी र झलनाथ खनाल भने शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा कार्यमुखी तत्परता सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बारम्बार चुनाव गराएर काङ्ग्रेसलाई हैरान तुल्याउने र रामचन्द्र पौडेललाई कायल पार्ने सोचमा रहेको महसुस गर्न थालिएको छ । यदि उनीहरू यस्तै चालबाजीमा सीमित रहन्छन् भने देशले अनिश्चित कालसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित हुँदै गएको छ । कदाचित माओवादीमा सकारात्मक परिवर्तन आएछ भने पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्काल सम्भव मानिँदैन । प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस, एमालेले अस्वीकार गर्ने, काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई झलनाथ र प्रचण्डले नमान्ने, झलनाथलाई काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा प्रधानमन्त्री चयन कार्य निकै कठिन हुने देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्वको कामचलाउ सरकारकै आयु लम्बिने या फेरि पनि उहाँकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने कुनै आर्श्चर्य हुने छैन ।
रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुनेबित्तिकै वातावरण आफ्नो पक्षमा बन्ने ठहर माओवादी नेतृत्वको छ भने झलनाथ खनाल पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । एमालेभित्रको प्रजातान्त्रिक धार माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा मात्र नभएको होइन कि एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माणका पक्षमा पनि छैनन् । झलनाथ खनाल आफ्नो नेतृत्वमा मात्र सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने ‘चट्टानी’ निर्णयमा देखिनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस खनालको नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले माधव नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकार नै अझै केही महिना निरन्तर चलिरहन सम्भव हुँदै गएको छ । शान्ति, संविधान र सुदृढ लोकतन्त्र दिने आशामा बसिरहेका जनताले दलहरूबाट तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्री पनि पाउने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले कालान्तरमा मुलुकले राष्ट्रपति शासन नै व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।