निर्वाचन आचारसंहिता सरकारबाट नै ठाडो उलंघन भएको निश्कर्ष निकालेको निर्वाचन आयोगले मंगलबार सरकारलाई थप निर्देशन दिएको छ । साथै  निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो दरबन्दीमा जान रमाना दिने तथा काज रहेको भए दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीलाई राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन आचारसंहिता समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कडाइका रुपमा आचारसंहिता पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएका स्थानीय तहका गाउँसभा/नगरसभा/ जिल्लासभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रम गर्न दिने तर विशिष्ट अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारका मन्त्री, व्यवस्थापिका–ससद्का सदस्यले उद्घाटन नगर्ने/नगराउने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमति दिने र यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट हुने उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसारको क्रममा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीहरुमा आफ्ना निर्वाचन चिह्नहरु अङ्कित गरी मतदातालाई वितरण गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी हुन नसक्ने हुँदा र उक्त कार्य निर्वाचन आचार संहिता २०७२ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ४ (च) विपरीतसमेत हुँदा उल्लिखित सामग्रीहरुको वितरणमा रोक लगाउन सम्बद्ध निकाय तथा तोकिएको अधिकारीलाई निर्देशन गर्ने ।