मुलुक संघीयतामा गएको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् आमनेपालीको घर-आँगनमा ‘आफ्नै सरकार’ उपस्थित भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर, आँगनमै आएको सरकारले कतिपय सवालमा नकारात्मक निर्णय लिइदिँदा सर्वसाधारणदेखि विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीको रोजीरोटीमै आँच पुग्ने अवस्था आएको छ ।

प्रसंग खुम्बु पासाङ ल्हामु गाऊँपालिकाले हालै लिएको एक निर्णयका कारण पर्यटन व्यवसायीमा उत्पन्न गरेको तरंगको हो, जसले नेपालको पदयात्रासम्बन्धी पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्ने परिस्थिति निम्तिएको छ ।

आफ्नो गाऊँपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक विदेशी नागरिकबाट नेपाली रुपियाँ रु. २०००/– प्रवेश शुल्कको रुपमा लिने गरी खुम्बु पासाङ ल्हामु गाऊँपालिकाले २०७४/०३/०४ मा निर्णय गरेको भन्दै २०७४/०५/२९ गतेको एक दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित व्यवसायीमा हलचल मचिचएको छ । उक्त सार्वजनिक सूचनाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटनको बारेमा नकारात्माक समाचार सम्प्रेषण हुन जाने र नेपालमा घुम्न आउने पदयात्रा पर्यटकहरुको संख्यामा स्वतः गिरावट आउने देखिन्छ । किनकि, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको सिको गर्दै मुलुकका हरेक गाउँपालिकाले स्वायत्तताको नाममा यस्तै निर्णय लिँदै जान सक्छन् । त्यसपछि गाउँपालिकापच्छिे दुई हजारका दरले रकम बुझाएर नेपाल घुमिदिने पर्यटक कति होलान् भन्ने प्रश्न स्वतः पैदा हुन्छ । फलस्वरुप नेपालमा पदयात्रा व्यवसाय संचालन गरेर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गई नेपालको पदयात्रा पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसै सम्बन्धमा नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघले उल्लेखित विषयमा आधारित रहेर सरोकारवाला पर्यटन व्यवसायीहरु, पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय पर्यटनसंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरु, विभिन्न राजनीतिक पार्टीसंग आवद्ध पर्यटनसंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरु, सरोकारवाला सरकारी निकाय र पत्रकारहरुबीच बृहत छलफल चलाउने बुझिएको छ । हचुवा शैलीमा लिइएको उक्त निर्णय सम्बन्धित सबैका लागि भारी पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।