शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको करिब पाँच वर्ष भइसक्यो । तर द्वन्द्वबाट प्रभावित सयौँ, हजारौँ महिला कोही छोराको त कोही छोरी अनि कोही श्रीमान्को पर्खाईमा छन् । ती परिवारसँग केवल आफन्तको सम्झना छ । अनि, के भयो भन्ने खबर सुन्ने तृष्णा अनि एक न एक दिन त घरमा आउने झिनो आशा । द्वन्द्वकै समयमा यौन हिंसामा पारिएका कयौँ महिला, जीवन नै समाप्त पारिएका र घरवारविहीन बनाइएका सयौँ परिवार न्यायको खोजी र आशामा छन् । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको बृहत् शान्तिसम्झौता -२०६३ साल मङ्सिर ५) मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । समाजमा शान्ति कायम गर्न, द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्याको सम्बोधन गर्न, पीडित व्यक्ति र प्रभावित परिवारलाई न्याय दिन यस्तो आयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ को -ध) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।
देशमा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको यत्तिका अवधिमा पनि शान्तिप्रक्रियालाई सबल बनाउन सहयोगी हुने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू बन्न सकेका छैनन् । ती संयन्त्रहरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवार जाँचबुझसम्बन्धी आयोग परेका छन् ।
कहाँ पुग्यो प्रक्रिया –
कुनै पनि मस्यौदा विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा विधेयकलाई स्वीकृति दिएपछि संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । संसद्ले सम्बन्धित समितिमा छलफल तथा संशोधनका लागि पठाउने गर्छ । संसद् संचिवालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद आचार्यका अनुुसार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक २०६६ चैत ५ मा संसद्मा दर्ता भएको छ । र, छलफलका लागि विधायन समितिमा पुगेको छ ।
विधायन समितिका अध्यक्ष यशोदा सुवेदीका अनुुसार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता जाँचबुझसम्बन्धी आयोगका बारेमा विधायन समितिमा छलफल गराउने क्रम अगाडि बढेको छ । सुवेदी भन्नुहुन्छ- विधेयकका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहमति भए पनि दोस्रो चरणमा दफावार छलफल गरिन्छ । विधायन समितिमा आएका विधेयक क्रमअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैले यो विधेयक समितिमा छलफल भई पारित हुन सामान्य स्थितिमा दुई-तीन महिना अझै लाग्छ । तर, राज्यले अति आवश्यक महसुस गरेको कुनै विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिल्यै पारित गर्न सक्ने प्रावधान छ । गणतन्त्रसम्बन्धी विधेयक रोलक्रममा नराखी प्राथमिकतामा राखेर पारित गरिएको अहिलेसम्मको एक मात्रै विधेयक हो ।
विधेयकका सबल पक्ष
प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वबाट प्रभावित, पीडितलगायत सम्बन्धित सबै पक्षका भावना समेट्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले १३ पटकको छलफल एवम् परामर्शबाट आएका निचोडलाई विशेषज्ञहरूको पहलमा अन्तिमरूप दिइएको शान्ति मन्त्रालयका सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपाने बताउनुहुन्छ । आयोगमा सरकारले तोकेका अध्यक्ष र सदस्यसचिव तथा दुई महिलासहित बढीमा सात पदाधिकारी रहने प्रावधान छ । अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न तीन सदस्य रहेको सिफारिस समितिसमेत बनाइने व्यवस्था छ । समितिमा सभामुखले तोकेका एक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षले तोकेका आयोगका एक र मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधिविज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्तिप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेको एकजना रहने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावनासहित पाँच परिच्छेद र ४१ दफामा विभाजन गरिएको यस विधेयकको दफा १४ -क) अनुसार पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिएमा, कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएमा र यस विषयमा छानबिन गर्न आयोगले उपयुक्त सम्झेमा छानबिन गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरिएको जुनसुकै अपराधमा क्षमादान नदिने व्यवस्था गरेको छ । दफा २५ को उपदफा २ -१) मा हत्या, निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यातना, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पर्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक गर्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादानका लागि सिफारिस नगरिने व्यवस्था छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने पक्ष
प्रस्ताविक विधेयकको दफा ४ मा आयुक्तहरूको छनोटको आधार तोकिएको भए पनि प्रक्रिया तोकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र व्यवहारअनुसार, आयोगको सदस्यहरूको छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक र पारदर्शी हुन्छ । साथै आयोगले महिला र बालबालिका क्षेत्रमा नै बढी काम गर्नुपर्ने हुनाले आयोगका अध्यक्षलगायतका पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने सुझाव विधायन समिति सदस्य विन्दा पाण्डेको छ । आयुक्तहरूको छनोटका प्रक्रिया नतोकिएकाले सिफारिस समितिले आयोगको सदस्यहरूको सर्वाजनिक छनोट प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पाण्डेलाई लागेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने मानवअधिकार संस्थाहरूको वकालत समूहद्वारा विधायन समितिका सभासद्हरूसमक्ष पेस गरेको प्रस्तावमा आयोगको सदस्यहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका सम्बन्धमा भनिएको छ- आयोगको एक सदस्यको स्थान पहिले नै सरकारी कर्मचारीका लागि आरक्षण गर्दा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले ‘अध्यक्षसहित बढीमा सातजना सदस्य रहने गरी आयोग गठन गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा वयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्य, साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षाको व्यवस्था छ । दफा १८ -१) को यस्तो व्यवस्था उनको सुरक्षा आवश्यक छउन्जेलसम्म गर्न पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकको ‘परिपूरण’सम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगले सिफारिस गर्नेछ भनिएको मा पुनः हस्तान्तरण, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापन, सान्त्वना सन्तुष्टि र नदोहोरिने कुरा सुनिश्चिता पर्दछ भनी संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने मानवअधिकार संस्थाहरूको वकालत समूहले विधायन समितिका सभासद्हरूसमक्ष पेस गरेको छ ।
उता प्रस्तुत विधेयकमा- आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअर्न्तर्गत रहेको साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षणका सम्बन्धमा दफा १८ -१) बमोजिम वयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले सुरक्षाका लागि अयोगसँग अनुरोध गरे वा आयोगलाई सहयोग पर्‍याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाका लागि उचित व्यवस्था गर्नैपर्नेमा सो व्यक्तिको सुरक्षा आवश्यक छउन्जेलसम्मको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ ।
आयोग आफंैमा अदालत होइन । यसले दोषी को हो भनी आफैंले पनि निक्र्योल गर्न सक्दैन । त्यसैले पीडक र पीडितको बीचमा आयोगका मेलमिलाप गराउन सक्दैन । त्यसैले प्रस्तावको भावलाई दफा ३ -१) मा उल्लेखित आयोगको स्थापना हुनुको कारणलाई सम्मान गर्दै दफा २३ लाई विधेयकबाट हटाउनुपर्ने सुझाव सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानवअधिकारका लागि कार्यरत संस्थाहरूको समूहले दिएको छ ।
सो समूहले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा दफा २४ -३) मा संशोधन प्रस्ताव उपदफा -१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष एक महिनाभित्र बिना कुनै संशोधन पेस गर्नेछ र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जनताको सत्यमाथिको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी बाल सैनिकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था विधेयकमा नभएकाले त्यसबारेमा पेरिस सिद्धान्तअर्न्तगत बाल सैनिकलाई प्राथमिक रूपमा पीडितसरहको मान्यता दिनुपर्छ । सशस्त्र बल वा सशस्त्र समूहसँग आबद्ध रहेको अवस्थामा गरेको अपराधको विशेष परिस्थितिमा मात्र अभियोजन गर्नुपर्छ । उक्त अवस्थामा पनि सो विषयमा बाल न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ ।
किन आवश्यक छ आयोग –
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्नुपर्ने विषयमा हरेक व्यक्ति र समूहका आ-आफ्नै भनाइ छन् । यसलाई द्वन्द्वको त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई सहज अवस्थामा ल्याउन अपनाइने वैधानिक बाटोका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नुहुन्छ विधायन समितिका अध्यक्ष एवम् सभासद् यशोदा सुवेदी । उहाँको व्याख्या छ, ‘शान्तिवार्ता-प्रक्रियाका बेला दुवै पक्ष -तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी) शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र शान्तिप्रक्रियाका चुनौतीलाई सम्बोधन गरी द्वन्द्वका कारण अन्त्य गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।’
निश्चय नै द्वन्द्वका बेला भएका र गराइएका विभिन्न प्रकृतिका आपराधिक घटनालाई एउटै टोकरीमा राख्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अपरिहार्यताबारे उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘सङ्क्रमणकालमा न्याय दिलाउन सक्ने संयन्त्रका रूपमा रहने यस किसिमको आयोग गठन भएपछि द्वन्द्वका बेला बढी प्रभावित र पीडित हुने वर्ग उनीहरूका समस्या र त्यसको असर पत्ता लगाउन र दोषीलाई सजायको भागीदार बनाउन, समाधानका उपाय पहिल्याउन सहयोग पुग्ने हुनाले आयोग आवश्यक छ ।
दोषी देखिएकालाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनका साथै भएको क्षतिको परिपूरुण गर्ने व्यवस्था अवलम्बनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग चाहिने सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार, ‘आयोगले विगतमा भएका अपराधका लागि उत्तरदायी बनाउने, कानुनी र न्याय स्थापित गर्ने काम गर्दछ । यो द्वन्द्वको बीउलाई समाप्त गर्ने प्रक्रिया हो ।’
एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा द्वन्द्वका बेला भएका अन्याय, दुर्व्यवहार र पीडाहरूबाट निकास दिन नसकिए अर्को किसिमको द्वन्द्वले मुलुकलाई थप गाँज्ने हुनाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी आयोग आवश्यक रहेको औंल्याउनुहुन्छ ।
अन्य राजनीतिक एजेन्डाजस्तै आयोगको गठन सबै राजनीतिक पार्टीको प्राथमिकतामा पर्न सक्यो भने विधेयक पारित भई समयमै आयोग गठन हुने र देशमा दण्डहीनता निरुत्साहित गर्न सघाउ पुर्‍याउने विश्वास शान्ति मन्त्रालयका सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेलाई पनि छ ।
गठनमा ढिलाइ किन –
शान्तिवार्तासँगै बृहत् शान्तिसम्झौतादेखि संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक पार्टी शान्तिप्रक्रिया बढी केन्द्रित रही सहमतिको अभ्यासलाई अगाडि बढाएका थिए । तर, संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा राष्ट्रियभन्दा दलगत स्वार्थमा अलमलिएको जिकिर विधायन समितिका सभापति यशोदा सुवेदीको छ । सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘सहमतिको अभ्यास भएन र अहिले जस्तै तीनतिर फर्किएको अवस्था रहने हो भने विधायन समितिबाटै विधेयक पारित हुन कठिन हुन्छ र पारित भइहाले पनि आयोग बन्न सक्दैन ।’
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि यसअघिको अवस्थामा जनताले भोगेका पीडा बिसाउने स्थान, घटनाहरूको सत्य तथ्य, पीडितहरूको अवस्था पत्ता नलगाए समाजमा शान्ति कायम हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ एमाले सभासद् शान्ति अधिकारी ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएका अन्य मुलुकले यस किसिमका संयन्त्रहरू निर्वाचन अगावै स्थापना गरेको दृष्टान्त भए पनि नेपाल संविधानसभा निर्वाचनतर्फ मोडिएको र यस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेकाले आयोग गठनमा ढिलाइ भएको नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक एवम् सभासद् कमला पन्त बताउनुहुन्छ ।
सत्य निरूपण आयोगलाई राजनीतिक पार्टीहरूले हल्का रूपमा लिएको एडभोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माको छ । यसमा निरन्तर नागरिक समाजको दबाब पनि जरुरी पर्दछ तर नेपालमा परिणाममुखी दबाब हुन सकेन, शर्माको निष्कर्ष छ ।
तर, शान्ति मन्त्रालयका सचिव पुण्यप्रसाद न्यौपाने भने आयोग गठन प्रक्रियाप्रति आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केही काम नभएको भन्न मिल्दैन । बरु, शान्ति मन्त्रालयको गठन भएपछि मात्रै आयोगका सम्बन्धमा कामहरू थालिएका हुनाले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजाँदा केही समय लागेको हो । बृहत् शान्तिसम्झौतादेखि अहिलेसम्म धेरै राजनीतिक उतारचढाव भएकाले आयोग गठनप्रति संशय उब्जाएको छ । धेरैले आवश्यकता महसुस गरेको र आशाको त्यान्द्रोका रूपमा रहेकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनबारे निराश भइहाल्ने स्थिति भने भएको छैन ।’