१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना यतिबेला तीव्र विवादमा छ । बिनाप्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुपलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिने निर्णंय ग-यो तर त्यसयता निक्रै विवाद चर्किदै गएको छ ।

यतिबेला यो विवाद संसदीय समितिमा समेत पुगेको छ । यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको लेखा समितिले आधार र कारणसहित अन्य सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिई सकेको छ ।

‘१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इपीसीएफ मोडेलमा कार्यान्वयन गर्ने चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्नुपूर्वका निर्णय, सम्झौता पश्चातका निर्णय, सम्झौता गर्नुपर्ने आधार र कारणलगायतका सम्पूर्ण कागजात ०७४/०६/०८ सम्म समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिमा छलफल पछि गरिएको निर्णयमा भनिएको छ ।

साथै समितिले यस विषयमा समितिको अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने समेत बताएको छ ।

धादिङ र गोरखामा अवस्थति यो आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपीसी एन्ड फाइनान्स) मोडमा बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषदले दिने निर्णय गरेपनि विना प्रतिस्पर्धा हचुवाको भरमा दिनु गलत रहेको जानकारहरु बताउछन् ।

उसो त,मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्जन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमओयू र अघिल्लो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई सघाउँदै अनुमोदन गरिसकेको छ ।

२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यसबारले दुईवटा बैठक गर्दै समितिले सम्पूर्ण काजगात मगाउने र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको समेत छ ।

अबको छलफलपछि यसबारे भएका कमीकमजोरीबारे सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिने तयारीमा रहेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय बताउछन् ।

०७३÷७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ ।

डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भइ आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।

हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब मुअब्जा वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

यो आयोजना अघि बढाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समिति गठन भएको थियो । गत वैशाख ७ गते विकास समिति विघटन गरी सरकारले स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट बूढीगण्डी आयोजना निर्माणको तयारी थियो ।

तर, लगत्तै सरकारले गेजुवा ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा सरकारले दियो तर विवाद भयो । मुलतः एमाले सहितका केही दलले विवाद निकालिरहेका छन् ।

विवादलाई साम्य पार्दै आयोजना निर्माणको कामलाई तत्काल दु्रत गतीमा अघि बढाउनुपर्नेमा जानकारहरु बताउछन् ।